वक्फ बिल पर NDA की बड़ी जीत, सत्ता पक्ष के 14 संशोधन पास; विपक्ष की नहीं गली दाल

Waqf Amendment Bill:: वक्फ संशोधन बिल पर JPC बैठक में संशोधनों पर चर्चा की गई. इस दौरान एनडीए सांसदों के संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया. वहीं, विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया.;

Update: 2025-01-27 10:16 GMT

JPC on Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की सोमवार को बैठक हुई. इस दौरान 44 संशोधनों पर चर्चा की गई. आखिरकार बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया. वहीं, विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया. बैठक में जिन संशोधनों को मंजूरी दी गई, उनमें संसोधन यह था कि 'वक्फ बाय यूजर' के आधार पर मौजूदा वक्फ संपत्तियों (Waqf properties) पर सवाल नहीं उठाए जा सकते.

JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि इस फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा की गई. इनमें NDA सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई. विपक्षी सदस्यों ने भी कुछ प्रस्ताव रखे. लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया. पैनल के सदस्यों द्वारा मसौदा कानून में कुल 572 संशोधन सुझाए गए थे, जिस पर सरकार और विपक्ष महीनों तक आमने-सामने रहे.

गड़बड़ी का आरोप

समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक के बाद कहा कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधन कानून को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएंगे. हालांकि, विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की और पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को “विघटित” करने का आरोप लगाया.

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि यह एक हास्यास्पद अभ्यास था. हमारी बात नहीं सुनी गई. पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया है. वहीं, पाल ने आरोप को खारिज करते हुए दावा किया कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत का मत प्रबल हुआ.

एक महत्वपूर्ण संशोधन समिति द्वारा प्रस्तावित सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक यह है कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों पर उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है. जो वर्तमान कानून में मौजूद था. लेकिन नए संस्करण में इसे छोड़ दिया जाएगा. अगर संपत्तियों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है. ॉ

पाल ने कहा कि एनडीए सदस्यों द्वारा विधेयक के 14 खंडों में पेश किए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने सभी 44 खंडों में सैकड़ों संशोधन पेश किए और उनमें से सभी को वोट से खारिज कर दिया गया.

Tags:    

Similar News