Unified Pension Scheme: रिटायर कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे, जानें और क्या हैं विशेषताएं?

Union Cabinet Approved Unified Pension Scheme: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) शुरू करके पेंशन प्रणाली में एक बड़े सुधार को मंजूरी दी है. नई पेंशन योजना (एनपीएस) में बदलाव के लिए सरकारी कर्मचारियों की व्यापक मांगों के जवाब में एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत की गई है.

बता दें कि एनपीएस को साल 2000 के दशक की शुरुआत में लागू किया गया था. इसमें गारंटीकृत पेंशन राशि प्रदान नहीं करने के लिए आलोचना की गई थी, जिससे कई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी वित्तीय सुरक्षा के बारे में अनिश्चित थे. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजनाओं में कुछ बदलाव की मांग की थी. इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं. भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक सहित सभी के साथ विस्तार परामर्श के बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की. ऐसे में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है और इसे निकट भविष्य में लागू कर दिया जाएगा.

यूपीएस के पांच स्तंभ

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है. पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ सुनिश्चित पेंशन है, जो सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की आय की गारंटी की प्राथमिक मांग को संबोधित करता है. अन्य स्तंभों में सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन शामिल हैं, योजना द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सुरक्षा को और बढ़ाते हैं.

विशेषताएं

सुनिश्चित पेंशन: नई योजना के तहत, सेवानिवृत्त लोगों को रिटायरमेंट से पहले सर्विस के अंतिम 12 महीनों से उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा. हालांकि, यह लाभ न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी. वहीं, 10 वर्ष से अधिक सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन सेवा की अवधि के अनुपात में होगी.

सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार को पेंशन मिलेगी. कर्मचारी को उनकी मृत्यु से ठीक पहले मिलने वाली पेंशन का 60% पेंशन मिलेगा. यह प्रावधान कर्मचारी के आश्रितों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है.

सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: यह योजना न्यूनतम 10,000 प्रति माह पेंशन की भी गारंटी देती है. बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक सेवा की हो. यह उपाय विशेष रूप से कम वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद महंगाई और वित्तीय अनिश्चितताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है.