क्या अपनी मर्जी से फैसले ले रही है बीजेपी, NDA के कई धड़ों मे नाराजगी

सहयोगी दलों को संशोधनों के बारे में जानकारी नहीं

जबकि केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उसे संसद के चालू सत्र में वक्फ अधिनियम में संशोधनों को लोकसभा या राज्यसभा में लाना चाहिए या नहीं, एनडीए के साझेदारों ने शिकायत की है कि उन्होंने न तो उन प्रस्तावित संशोधनों को देखा है और न ही सुना है जिन्हें केंद्र सरकार संसद में पेश करने की योजना बना रही है।

जेडीयू के वरिष्ठ विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार ने द फेडरल से कहा, "केंद्र सरकार ने हमें कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है, इसलिए हमने नहीं देखा है कि वह क्या संशोधन प्रस्तावित कर रही है। विधेयक और संशोधनों को देखने के बाद हम इस पर टिप्पणी करने की बेहतर स्थिति में होंगे। हमारे नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चर्चा करने के बाद संसदीय दल द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।"

नीतीश की चिंता

केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में संशोधन के निर्णय ने एनडीए के अधिकांश सहयोगियों को चिंतित कर दिया है, क्योंकि वे सभी चुनावों में मुस्लिम वोटों पर निर्भर हैं। नीतीश कुमार के लिए चिंता का एक विशेष कारण यह है कि बिहार में लगभग 15 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के वोट जनता दल (यूनाइटेड) या जेडी (यू) के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसे लंबे समय से अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन प्राप्त है।

"जहां तक बिहार का सवाल है, हम एक आदर्श राज्य हैं। बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष रूप से स्कूल, विवाह भवन और कई अन्य इमारतें बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। हम सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर सभी भूमि और अन्य संपत्ति को उनके साथ पंजीकृत करने के लिए भी काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अधिक विचारशील दृष्टिकोण अपनाएगी," नीरज ने कहा।

दोहरी मुसीबत

जबकि एनडीए के सहयोगी दल इस बात से चिंतित हैं कि केंद्र सरकार संसद में जो संशोधन लाने की योजना बना रही है, उसके बारे में गठबंधन सहयोगियों के साथ चर्चा नहीं की गई है, वहीं कुछ सदस्यों का मानना है कि भाजपा के फैसले से छोटे दलों के लिए समस्याएं पैदा होंगी।

राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. मिराजुद्दीन अहमद ने द फेडरल से कहा, "हमें इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में क्या बदलाव करने की योजना बना रही है। हालांकि यह सही है कि वक्फ बोर्ड में सत्ता का दुरुपयोग होता है, लेकिन एनडीए सहयोगियों के साथ इस मुद्दे पर सरकार द्वारा चर्चा न करना अच्छा संकेत नहीं है। वक्फ बोर्ड लोगों के विकास के लिए काम करते हैं और बहुत सारे चैरिटी कार्य और स्कूल चलाते हैं। सरकार को बहुत बड़े बदलाव नहीं करने चाहिए । "

रालोद की यूपी चिंता

उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दल भी राज्य सरकार के हाल के फैसले से चिंतित हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा के मार्गों पर दुकानदारों के लिए अपना नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। रालोद के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य भाजपा नेताओं और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया है और भाजपा नेताओं से राज्य सरकार से ऐसे फैसले न लेने के लिए कहने का आग्रह किया है।

अहमद ने कहा, "यह एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था और सरकार को इसे नहीं लेना चाहिए था। अगर हम हाल के निर्णयों को देखें, जिसमें वक्फ बोर्ड में बदलाव और दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करना शामिल है, तो ये अच्छे संकेत नहीं हैं और सरकार को अपने भागीदारों की चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है।"

बिल कहां है?

अधिकांश एनडीए सहयोगी दलों ने सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार ने विधेयक या संशोधनों को एनडीए सहयोगियों के साथ साझा क्यों नहीं किया है और सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले अपने गठबंधन सहयोगियों के सुझावों पर विचार करना चाहिए।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय प्रवक्ता एके बाजपेयी ने कहा, "बिल कहां है? इसमें क्या संशोधन हैं? केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इन बदलावों के बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। कभी कहा जा रहा है कि बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा और फिर कहा जा रहा है कि बिल पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन असली मुद्दा यह है कि सरकार बिल के बारे में जानकारी क्यों नहीं दे रही है?"

कोटा के भीतर कोटा पर

एनडीए के सहयोगी दल इस बात से भी चिंतित हैं कि केंद्र सरकार हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर रही है। एनडीए के सहयोगी दलों का मानना है कि केंद्र सरकार को फैसले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी।

बाजपेयी ने आगे कहा, "सरकार के लिए यह समझदारी की बात है कि वह फैसले के खिलाफ अपील करे। चूंकि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है, इसलिए हम एक राजनीतिक दल के तौर पर इसके खिलाफ अपील करने जा रहे हैं। हम फैसले से सहमत नहीं हैं और उप-वर्गीकरण का कोई भी कदम एक राजनीतिक फैसला है जिसे सरकार को विस्तृत चर्चा के बाद लेना चाहिए।"