Parliament Winter Session : खड़गे ने कहा अडानी मुद्दे पर सच सामने आना चाहिए

नियम 267 के तहत, अध्यक्ष की स्वीकृति से किसी अतिआवश्यक मामले पर चर्चा के लिए दिन के लिए सूचीबद्ध कार्य को स्थगित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को नियम 267 के तहत पेश किए गए 13 नोटिसों को खारिज कर दिया, जिनमें से सात नोटिस अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी द्वारा कथित तौर पर 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत के भुगतान पर अमेरिकी अभियोग पर चर्चा की मांग कर रहे थे। लोकसभा में भी इसी तरह के नोटिस खारिज किए गए।

खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी हमला किया और उन पर कुछ प्रमुख व्यापारियों को विदेश में ठेके दिलाने में मदद करके देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की।

उन्होंने कहा, "नियम 267 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए ही बनाया गया है। अन्यथा, यह नियम नहीं होना चाहिए था। हम चाहते हैं कि हमें इस नियम के तहत यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

उन्होंने एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, "हम चाहते हैं कि एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाए, जिसमें उनकी पार्टी (भाजपा) से अधिक लोग होंगे और सभी को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। जेपीसी का गठन करें, सच्चाई सामने आने दें।"

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष को यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं मिलने पर हंगामा करने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई । खड़गे ने कहा कि उन्हें सदन के स्थगित होने का कारण नहीं पता।

खड़गे ने बताया कि अडानी समूह के खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं।

खड़गे ने विपक्ष पर संसद को बाधित करने का आरोप लगाने के लिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि हम देश को बचाने में मदद के लिए इस मुद्दे को उठाएं। लेकिन, मोदी जी कहते हैं कि हम 'हंगामा' कर रहे हैं।"

राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, "मोदीजी विदेश में विपक्ष पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि हम उनकी छवि खराब कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार के ऐसे कृत्यों से देश की छवि खराब कर रहे हैं और व्यापारियों को ठेके दिलाने में मदद कर रहे हैं।"

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मोदानी मुद्दे ने आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों को हिलाकर रख दिया। भारतीय दलों ने मोदानी घोटाले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की - इस मामले को अडानी पर रिश्वतखोरी और भारतीय तथा अमेरिकी नियामकों से सूचना छिपाने के हाल के आरोपों से बल मिला है। दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।"

उन्होंने कहा, "सरकारी धन का इस्तेमाल रिश्वत देने के लिए किया गया और हम सदन के माध्यम से देश को इसके बारे में बताना चाहते थे तथा हम इन मुद्दों को प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के समक्ष उठा रहे थे।" उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जी जहां भी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वहां अडानी को ठेके मिल जाते हैं, इसकी बहुत लंबी सूची है। इसलिए हम चाहते थे कि इस पर सदन में निष्पक्षता से चर्चा होनी चाहिए।’’

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "ऐसे समय में जब चीजें देश को नुकसान पहुंचा रही हैं और इनके कारण दुनिया का हम पर विश्वास खत्म हो सकता है, इन मुद्दों को सदन के समक्ष लाना महत्वपूर्ण है।" उन्होंने दावा किया कि जब प्रधानमंत्री मोदी खुद जून 2015 में बांग्लादेश गए थे, तब अडानी समूह को वहां एक बिजली परियोजना मिली थी।

उन्होंने कहा, "मोदी जी जहां भी गए, अडानी को परियोजनाएं मिलीं, चाहे वह मलेशिया हो, इजरायल हो, सिंगापुर हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, तंजानिया हो, वियतनाम हो, ग्रीस हो, आदि, केन्या ने जनता के दबाव में अनुबंध रद्द कर दिया है।"

खड़गे ने कहा, "मोदीजी के आशीर्वाद के बिना कौन सा देश केवल अडानी को चुनेगा? भारत में इतने प्रतिष्ठित निवेशक हैं, लेकिन उन्हें नहीं चुना जाता है। यह सब मोदीजी के समर्थन से हो रहा है, इसका असर देश पर पड़ रहा है। हम इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन हमें इसकी इजाजत नहीं दी गई।" उन्होंने यह भी कहा कि ये सवाल केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) पर हैं, जो एक कंपनी के व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने और रिश्वत के भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए है।

(एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के साथ)