क्या 8वां वेतन आयोग छीन लेगा पेंशनरों के DA लाभ? सरकार ने बताया सच

सोशल मीडिया पर फैल रही उस अफ़वाह को केंद्र सरकार की तथ्य-जांच एजेंसी PIB Fact Check ने खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि वित्त अधिनियम 2025 (Finance Act 2025) के तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली डीए (DA) बढ़ोतरी और पे कमीशन के लाभ बंद कर दिए जाएंगे।

PIB ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह झूठा है और केंद्र सरकार के पेंशनधारकों के लिए इन लाभों की कोई सार्वभौमिक वापसी (Blanket Withdrawal) नहीं की गई है।

अफवाह कैसे फैली? नियम 37(29)(c) की गलत व्याख्या

PIB के अनुसार यह भ्रम CCS (Pension) Rules, 2021 के Rule 37(29)(c) में किए गए नए संशोधन की गलत व्याख्या के कारण फैल रहा है।

इस नियम में कहा गया है कि यदि किसी सरकारी नौकरी छोड़कर PSU (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में गए कर्मचारी को वहां दुराचार (misconduct) के चलते नौकरी से बर्खास्त किया जाता है तो उसके सरकारी नौकरी के दौरान अर्जित पेंशन लाभ भी जब्त किए जा सकते हैं।यानी यह नियम सिर्फ PSU में एब्ज़ॉर्ब्ड कर्मचारियों पर लागू होता है, और वह भी केवल दुराचार की स्थिति में।इसका DA बढ़ोतरी या पे कमीशन संशोधन से कोई संबंध नहीं है।

PIB ने X (Twitter) पर किया पोस्ट

PIB Fact Check ने लिखा:

“#WhatsApp पर एक संदेश वायरल है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने Finance Act 2025 के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों के DA hikes और Pay Commission लाभ वापस ले लिए हैं… यह दावा भ्रामक और झूठा है।”

नई संशोधित धारा 37(29)(c) क्या कहती है?

संशोधित नियम के अनुसार PSU में पदस्थापित किसी कर्मचारी को यदि दुराचार के कारण सेवा से निकाला या हटाया जाता है तो उसकी सरकारी सेवा के दौरान कमाए गए रिटायरमेंट लाभ भी जब्त हो सकते हैं। साथ ही PSU का यह निर्णय संबंधित मंत्रालय द्वारा समीक्षा के अधीन होगा। इस नियम के लिए CCS Rules के Rule 7, Rule 8, Rule 41 और Rule 44(5)(a)/(b) भी लागू होंगे। स्पष्ट है यह नियम सामान्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता।

8वां वेतन आयोग: बड़ा अपडेट

केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission – CPC) का Terms of Reference (ToR) जारी कर दिया है। यह आयोग जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में तीन सदस्यों का पैनल है।

8th Pay Commission क्या-क्या देखेगा?

ToR के अनुसार आयोग के दायरे में ये प्रमुख काम होंगे। सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा, भत्तों (Allowances) का परीक्षण, पेंशन प्रणाली और संशोधन, पे पैरिटी (वेतन समानता) का विश्लेषण

कर्मचारियों की सेवा शर्तों की समीक्षा

सरकारी वित्त (Public Finance) पर प्रभाव का अध्ययन, निष्पक्ष और वित्तीय रूप से टिकाऊ वेतन संशोधन का सुझाव