ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक: राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी

Fantasy Gaming India Ban: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को "ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक, 2025" को मंजूरी दे दी. यह मंजूरी राज्यसभा में विधेयक के पारित होने के एक दिन बाद दी गई. यह कानून सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाता है. इसके तहत ऐसे खेलों को संचालित करने वालों को 3 साल तक की जेल और ₹1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन देने पर 2 साल की जेल और ₹50 लाख का जुर्माना हो सकता है.

राज्यसभा से पारित, लोकसभा में मंजूरी

गुरुवार को लोकसभा में केवल 7 मिनट की बहस में विधेयक पास हुआ, जबकि शुक्रवार को राज्यसभा ने 26 मिनट में इसे मंजूरी दे दी. इस दौरान विपक्ष ने प्रक्रिया को लेकर विरोध जताया. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि कई लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग में अपनी जिंदगी की जमा-पूंजी गंवा रहे हैं. उन्होंने कहा कि समय-समय पर समाज में कई बुराइयां जन्म लेती हैं. ऐसे समय में संसद और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे हस्तक्षेप कर उचित कानून बनाएं.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग में शामिल हैं और अब तक ₹20,000 करोड़ से अधिक गंवा चुके हैं.

समाज को बचाने वाला कानून

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक को लेकर कहा कि यह विधेयक भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है. यह ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देगा और साथ ही समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के नुकसान से बचाएगा.

उद्योग मंडलों की प्रतिक्रिया

₹31,000 करोड़ के इस तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने इस फैसले को "एक वैध उद्योग के लिए मृत्युघंट" करार दिया है. उद्योग संगठनों का कहना है कि इससे देशी कंपनियां प्रभावित होंगी और विदेशी ऑपरेटरों को फायदा मिलेगा. इस क्षेत्र में 2 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं और 2022 के बाद से इसमें ₹25,000 करोड़ से अधिक का विदेशी निवेश आया है.

Dream11 और WinZO ने किया संचालन बंद

विधेयक पारित होने के बाद, कई प्रमुख ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों जैसे कि Dream11 और WinZO ने घोषणा की है कि वे भारत में अपने संचालन को बंद कर रही हैं.