पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी होंगे उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों के उम्मीदवार, AAP ने भी किया समर्थन का एलान

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एक बार फिर सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA ब्लॉक के बीच घमासान होने की पटकथा तैयार हो गई है. एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन को समर्थन देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को ठुकराते हुए विपक्षी दलों ने 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी की घोषणा की है.

विपक्षी दलों की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के घर में बड़ी बैठक हुई जिसमें इँडिया ब्लॉक के नेता शामिल हुए. बैठक में बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति बन गई. मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सभी विपक्षी दल सहमत हैं. TMC नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि, आम आदमी पार्टी ने भी बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया है.

सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी में डीएमके नेता स्टालिन की मुश्किलें बढ़ा दी थी तो अब इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाकर एनडीए के घटक दल टीडीपी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु, वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी के साथ बीआरएस नेता चंद्रशेखर राव को धर्मसंकट में डाल दिया है.

पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे. 20 अगस्त को एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं. बी. सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को तबके आंध्रप्रदेश के रंगा रेड्डी ज़िले के अकुला मायलारम गाँव में एक कृषक परिवार में हुआ था जो अब तेलंगाना राज्य में आता है. उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद से 1971 में कानून (LLB) की डिग्री हासिल की. रेड्डी ने सिविल और संवैधानिक मामलों में प्रैक्टिस शुरू की और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील के. प्रताप रेड्डी के साथ काम किया. केंद्र सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल भी वे रह चुके हैं. 1993 में वे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने. 5 दिसंबर 2005 को गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए और 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल जज बनाये गए थे.