कोलकाता रेप-मर्डर केस: हड़ताली डॉक्टरों पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, काम पर लौटने का दिया आदेश

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले को लेकर विरोध कर रहे डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसा न करने पर डॉक्टरों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सोमवार महिला ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई के दौरान आई. भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने हलफनामे में संकेत दिया है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए धन स्वीकृत किया गया है, जिसकी निगरानी जिला कलेक्टर करेंगे.

सीजेआई ने कहा कि विश्वास की भावना पैदा करने के लिए हम कहते हैं कि अगर डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक काम पर आते हैं तो कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी. अगर दी गई सुविधाओं के बावजूद लगातार काम से परहेज किया जाता है तो भविष्य में कार्रवाई की जा सकती है. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डॉक्टर काम पर लौट आएं. वे सेवा देने के लिए एक प्रणाली में हैं. हम सुविधाएं प्रदान करेंगे. लेकिन उन्हें बदले में कुछ देना होगा.

उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो हम सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते. वहीं, पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुनिश्चित किया कि ड्यूटी पर लौटने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं होगी. चीफ जस्टिस ने बंगाल सरकार की दलील पर गौर किया कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों के 28 दिनों तक सामूहिक रूप से अनुपस्थित रहने से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अपने हलफनामे में कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल के कारण 23 लोगों की मौत हो गई.

वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने कहा कि वरिष्ठ डॉक्टर ड्यूटी पर थे. जबकि जूनियर डॉक्टर नहीं थे और उन्हें धमकियों और धमकाने का सामना करना पड़ रहा था. सीजेआई ने कहा कि उन्हें जमीनी हालात की जानकारी है. लेकिन डॉक्टरों को अब काम पर लौटना चाहिए. उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर यह नहीं कह सकते कि वरिष्ठ काम कर रहे हैं. इसलिए वे काम नहीं करेंगे.