वित्त वर्ष 2026 तक पेंशन खर्च में होगी डबल डिजिट बढ़ोतरी, OPS में जाएगा कोष का बड़ा हिस्सा

Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की घोषणा कर दी गई है. ऐसे में महामारी के बाद अगले वित्त वर्ष से यूपीएस के कार्यान्वयन से पेंशन बिल में दोहरे अंक की वृद्धि होने की संभावना है. हालांकि, इसमें रक्षा और रेलवे पेंशन शामिल नहीं है.

बता दें कि वित्त वर्ष 2021 में सरकार का पेंशन खर्च 25.2 प्रतिशत बढ़ गया. जहां वित्त वर्ष 2020 में 50,115 करोड़ रुपये था. वहीं, वित्त वर्ष 2021 में सरकार का पेंशन बिल बढ़कर 62,725 करोड़ रुपये हो गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसे में पेंशन बिल में दोहरे अंकों में वृद्धि होने की संभावना है. क्योंकि यूपीएस के कार्यान्वयन से खर्च में 6,250 करोड़ रुपये और जुड़ जाएंगे. केंद्र सरकार ने पेंशन कोष में अपने योगदान का आकार कर्मचारियों के वेतन के 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया है.

सरकार का पेंशन पर खर्च

बजट दस्तावेजों के अनुसार, वित्त वर्ष 2010 से लेकर अब तक केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में 10.4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हुई है, जब पेंशन बिल मात्र 17,850 करोड़ रुपये था. हालांकि, महामारी के बाद पेंशन खर्च में वृद्धि धीमी हो गई है. सरकार को वित्त वर्ष 2025 में पेंशन पर 79,241 करोड़ रुपये खर्च करने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि है. पिछले तीन वर्षों में पेंशन खर्च में औसत वृद्धि 7.1 प्रतिशत रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पेंशन कोष में अतिरिक्त योगदान के रूप में 6,250 करोड़ रुपये की वृद्धि, साथ ही पेंशन में सामान्य वृद्धि वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि को दोहरे अंकों में ले जाएगी.

पेंशन का पैसा

पेंशन खर्च का एक बड़ा हिस्सा पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन की सेवा में जाने की उम्मीद है, जो पेंशन के रूप में अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत गारंटी देता है, लगभग 12 प्रतिशत पेंशन कोष में योगदान के रूप में खर्च किया जाता है. वित्त वर्ष 2026 में इसके और बढ़ने की संभावना है. इससे कुल बजट में पेंशन खर्च का हिस्सा भी बढ़ने की संभावना है, जिसके वित्त वर्ष 2025 में बजट के 1.64 प्रतिशत तक घटने की उम्मीद थी. साल 2026 से लागू होने वाले आठवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के साथ वेतन में वृद्धि के साथ योगदान में और वृद्धि होने की संभावना है, जिससे कोष और सरकार के पेंशन बिल में और वृद्धि होगी.