कैबिनेट ने ONOE बिल को दी मंजूरी, अगले सप्ताह संसद में किया जा सकता है पेश

Cabinet approved ONOE Bill: केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने गुरुवार (12 दिसंबर) को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONOE) विधेयक को मंजूरी दे दी और इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने एक साथ चुनाव कराने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसे सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने स्वीकार कर लिया था.

इसकी रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस (Congress) और आप (AAP) सहित 15 राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव का विरोध किया था. समिति ने कहा कि उसने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, जिनमें से 47 ने जवाब दिया. भाजपा (BJP सहित 32 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है.

रिपोर्ट में कहा गया था कि 47 राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं. 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर, शेष 32 राजनीतिक दलों ने न केवल एक साथ चुनाव की प्रणाली (One Nation, One Election) का समर्थन किया, बल्कि सीमित संसाधनों को बचाने, सामाजिक सद्भाव की रक्षा करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इसे अपनाने की वकालत भी की.

इसमें कहा गया है कि एक साथ चुनाव (One Nation, One Election) का विरोध करने वालों ने आशंका जताई थी कि इसे अपनाने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो सकता है. यह लोकतंत्र विरोधी और संघीय व्यवस्था विरोधी हो सकता है. क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाल सकता है. राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व को बढ़ावा दे सकता है और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार बन सकती है.

गुरुवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One Nation, One Election) संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है. कार्ति ने पीटीआई से कहा कि मैं पूर्व राष्ट्रपति (रामनाथ कोविंद) से सम्मानपूर्वक असहमत हूं. मुझे नहीं पता कि वह यह गणना कहां से कर रहे हैं. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One Nation, One Election) संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है. कोई सरकार तभी तक चलती है, जब तक सदन में उसके पास बहुमत होता है. अगर वे बहुमत खो देते हैं तो उन्हें लोगों का सामना करना पड़ता है. मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि भारत में करीब 30 राज्य हैं और हमारे यहां साल में करीब तीन से चार चुनाव होते हैं, जो वास्तव में लोकतंत्र के लिए अच्छा है.