सिर्फ क्रिकेट नहीं, अब सब पर एक कानून! संसद में पेश होगा खेल गवर्नेंस बिल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), जो एक निजी और स्वायत्त संगठन है, अब उस राष्ट्रीय खेल शासकीय विधेयक के अंतर्गत आएगा जिसे बुधवार (23 जुलाई) को संसद में पेश किया जाएगा। हालांकि बीसीसीआई सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं लेता है, फिर भी उसे प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) से मान्यता प्राप्त करनी होगी।

खेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र ने पीटीआई से कहा, “सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) की तरह बीसीसीआई को भी कानून का पालन करना होगा। भले ही वे मंत्रालय से फंड नहीं लेते, लेकिन संसद के अधिनियम उन पर लागू होते हैं।”

बीसीसीआई में क्या बदलाव आएंगे?

बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था बना रहेगा, लेकिन किसी भी विवाद के मामले में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल अधिकरण (NST) उस पर निर्णय करेगा — चाहे मामला चुनाव का हो या खिलाड़ियों के चयन का।

सूत्र ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी भी खेल महासंघ पर सरकारी नियंत्रण नहीं लाता है। “सरकार केवल अच्छे शासन की सुविधा प्रदान करेगी, जबरदस्ती नहीं करेगी।”

बीसीसीआई अब ओलंपिक आंदोलन का हिस्सा है क्योंकि क्रिकेट को 2028 लॉस एंजेलेस ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है, जहाँ यह T20 प्रारूप में खेला जाएगा।

राष्ट्रीय खेल शासकीय विधेयक के बारे में

यह विधेयक समय पर चुनाव, प्रशासनिक जवाबदेही, खिलाड़ियों की भलाई और विवादों में कमी लाने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा स्थापित करता है।

NSB, जिसे पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, को शिकायतों या स्वयं संज्ञान लेते हुए किसी भी महासंघ की मान्यता को स्थगित या रद्द करने का अधिकार होगा जैसे चुनाव में अनियमितता या वित्तीय गड़बड़ी।

प्रशासकों की आयु सीमा पर थोड़ी ढील दी गई है, यदि अंतरराष्ट्रीय संस्था को आपत्ति न हो, तो 70 से 75 वर्ष तक के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही, चुनावों में ओलंपिक चार्टर और अंतरराष्ट्रीय महासंघों के नियम सर्वोपरि माने जाएंगे।

NSB की सदस्यता

प्रस्तावित NSB में एक अध्यक्ष होगा, और इसके सदस्य सरकार द्वारा योग्यता, ईमानदारी और प्रतिष्ठा वाले लोगों में से चुने जाएंगे।

ये नियुक्तियाँ खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर आधारित होंगी। इस समिति में शामिल होंगे:

कैबिनेट सचिव या खेल सचिव (अध्यक्ष), भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के महानिदेशक, दो खेल प्रशासक (जो किसी राष्ट्रीय खेल संस्था के अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष रहे हों), एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी (जैसे द्रोणाचार्य, खेल रत्न या अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता)।

खेल मंत्रालय के सूत्र के अनुसार: “यह खिलाड़ी-केंद्रित विधेयक है जो स्थिर प्रशासन, निष्पक्ष चयन, सुरक्षित खेल, शिकायत समाधान, NSFs का ऑडिट, पारदर्शिता और बेहतर फंड प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।”

सूत्र ने यह भी बताया कि अभी भी 350 खेल संबंधी मामले अदालतों में लंबित हैं जिनमें मंत्रालय पक्षकार है। NST से यह स्थिति सुधरेगी।

NSB के अधिकार

जैसा कि पिछले साल ड्राफ्ट में बताया गया था, NSB को NSFs को मान्यता देने और अस्थायी समितियाँ गठित कर खेलों का संचालन करने की शक्ति होगी, अगर कोई महासंघ निलंबित हो जाए।

यह अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों के साथ सहयोग करेगा और खिलाड़ियों की भलाई के लिए NSFs को अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करवाने हेतु दिशा-निर्देश जारी करेगा।

अब तक यह भूमिका भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) निभाता था।

NSB को यह अधिकार होगा कि यदि कोई राष्ट्रीय निकाय अपने चुनाव तय समय पर न कराए या चुनाव में गंभीर अनियमितताएं हों, तो उसकी मान्यता रद्द कर सके।

इसके अलावा, यदि कोई संस्था वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित न करे, या सरकारी फंड का दुरुपयोग करे, तो उसकी मान्यता NSB रद्द कर सकता है। लेकिन किसी भी निर्णय से पहले संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था से सलाह आवश्यक होगी।

IOA का बदला रुख

शुरुआत में IOA ने इस विधेयक का विरोध किया था और इसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा सरकारी हस्तक्षेप माना गया था। लेकिन खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्पष्ट किया कि IOC से सलाह ली गई है।

भारत की 2036 ओलंपिक मेज़बानी की बोली के लिए IOC से सामंजस्य आवश्यक है।

सूत्र के अनुसार: “अब सभी सहमत हैं। यह विधेयक ओलंपिक चार्टर के अनुसार है, और IOC भी इसके मसौदे से संतुष्ट है।”

अधिकरण (NST) के बारे में

प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल अधिकरण (NST) का उद्देश्य है स्वतंत्र, त्वरित, प्रभावी और कम लागत में खेल विवादों का समाधान।

NST का निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

यह अधिकरण एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों वाला होगा।

अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे।

नियुक्तियाँ उस समिति की सिफारिश पर होंगी जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे।

सरकार को यह अधिकार होगा कि "जनहित" या वित्तीय गड़बड़ियों जैसी स्थिति में NST के सदस्यों को हटा सके।