सोहरा मर्डर के बाद मेघालय सरकार का बड़ा फैसला,MRSSA कानून होगा और सख्त

सोहरा हनीमून मर्डर केस के बाद मेघालय सरकार MRSSA कानून को और सख्त बना रही है ताकि पर्यटकों के वेश में अपराधियों की एंट्री पर रोक लगाई जा सके।;

Update: 2025-06-13 15:07 GMT

मेघालय के सोहरा में हुए सनसनीखेज हनीमून मर्डर केस के बाद कॉनरॉड संगमा सरकार ने राज्य में बाहरी आपराधिक तत्वों की घुसपैठ रोकने और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में Meghalaya Resident Safety and Security Act (MRSSA) 2016 की समीक्षा कर उसे और अधिक सख्त बनाने का फैसला लिया गया।

कैबिनेट के प्रवक्ता पॉल लिंगदोह ने बैठक के बाद कहा कि राज्य में पर्यटकों के वेश में आपराधिक तत्वों के प्रवेश की आशंका को कम करने के लिए MRSSA, 2016 को मजबूत बनाया जाएगा। यह अधिनियम पहले से ही प्रभावी है, लेकिन अब इसे और बढ़ाने की जरूरत है। यह कदम इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की बर्बर हत्या के बाद उठाया गया है, जो अपनी पत्नी सोनम और उसके प्रेमी की साजिश का शिकार बन गया था। यह हत्या उस समय हुई जब वह अपनी पत्नी के साथ सोहरा में हनीमून मनाने गया था। सोनम ने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी और पर्यटक बनकर मेघालय में प्रवेश किया था।

MRSSA अधिनियम 2016 को मूल रूप से किराएदारों और पर्यटकों की पहचान की जांच के ज़रिए राज्यवासियों की सुरक्षा के उद्देश्य से लागू किया गया था। इसमें एक विशेष पर्यटन ऐप के माध्यम से पहचान सत्यापन की व्यवस्था है और यह Inner Line Permit (ILP) प्रणाली से मिलती-जुलती है, जिसकी मांग मेघालय लंबे समय से केंद्र सरकार से कर रहा है।

लिंगदोह ने बताया कि राज्य विधानसभा ने पहले ही मेघालय में ILP प्रणाली लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जो फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने कुछ सवाल उठाए थे, जिनका राज्य सरकार ने उत्तर दे दिया है। चूंकि मेघालय पूर्वोत्तर भारत के लिए एक ट्रांजिट राज्य है, इसलिए केंद्र को कुछ चिंताएं हैं।

इस बीच कैबिनेट ने सोहरा हत्याकांड को सुलझाने और सभी आरोपियों को समय रहते गिरफ्तार करने के लिए पुलिस विभाग की सराहना की। मंत्री ने कहा इस त्वरित कार्रवाई ने राज्य की प्रतिष्ठा को बचा लिया। सरकार जल्द ही MRSSA को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए औपचारिक प्रस्ताव लेकर आएगी ताकि भविष्य में पर्यटक की आड़ में आए अपराधियों को राज्य में घुसपैठ करने से रोका जा सके।

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