तेलंगाना में पिछड़ी जातियों का राज्यव्यापी बंद एलान, दिशा हीन संघर्ष या सियासी चाल?

तेलंगाना के विभिन्न पिछड़ी जाति (BC) समुदायों के नेताओं ने शनिवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया, जिसमें उन्होंने स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों (BC) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की मांग की। स्वतंत्र BC नेताओं, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तथा बुद्धिजीवियों ने संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) का गठन किया, जिसने इस बंद का नेतृत्व किया। इसमें सभी BC‑समुदायों की सक्रिय भागीदारी दर्ज की गई।

राजनैतिक समर्थन

इस बंद को भाजपा‑नेतृत्व वाले केंद्र तथा अन्य दलों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। भाजपा, जिसे केंद्र में NDA का नेतृत्व है, ने इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। विपक्ष में रहने वाली कांग्रेस, जो तेलंगाना में सत्ता में है, ने अपनी BC मंत्री और नेताओं को सड़कों पर उतारा ताकि आंदोलन सफल हो सके। बंद के दौरान मंत्री, सांसद तथा वरिष्ठ नेता रैलियां कर रहे थे — जिसने 2000 के दशक की शुरुआत में हुए तेलंगाना आंदोलन की याद दिला दी। पिछड़ी जातियों की इस तरह की एकता कभी पहले इतनी स्पष्ट नहीं रही थी। लेकिन इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।

तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने इसे भाजपा‑नेतत्व वाली केंद्र सरकार को चेतावनी बताया, जिसपर उन्होंने कहा कि केंद्र ने आरक्षण विधेयक को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने में सहयोग नहीं किया। अगर केंद्र आरक्षण पर सहयोग नहीं करता तो उसे जनता के समक्ष दोषी ठहरना पड़ेगा। वहीं, भाजपा सांसद एतेला राजेंद्र ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियाँ और कांग्रेस BC‑समुदायों के साथ न्याय कभी नहीं करेंगी। यह बंद कांग्रेस के शासन के खिलाफ है और यह जारी रहेगा।

कानूनी और राजनीतिक पृष्ठभूमि

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी सरकार ने विधानसभा में आरक्षण विधेयक पारित किया, अध्यादेश जारी किया और GO MS No. 9 जारी कर स्थानीय निकाय चुनावों में 42% कोटा लागू करने का आदेश दिया। लेकिन केंद्र ने अब तक इसे आगे नहीं बढ़ाया, मध्यस्थता का मामला राज्यपाल के पास है और हाई कोर्ट ने GO के लागू होने पर रोक लगाई – जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। इस प्रक्रिया के साथ यह मामला प्रभावी रूप से नरेंद्र मोदी सरकार के पास पहुंच गया है।

लीडरशिप की विडम्बना

दिलचस्प बात यह है कि भाजपा राज्यसभा सांसद आर. कृष्णैया, जो लंबे समय से BC‑अधिकारों के समर्थक रहे हैं, JAC का नेतृत्व कर रहे थे जिसने इस बंद को आयोजित किया। सवाल है – क्या वह केंद्र में अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुहिम चला रहे थे या राज्य में कांग्रेस के खिलाफ? इस बंद ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

एकता की नई दिशा?

ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस.सिंहाद्री ने टिप्पणी की कि इस बंद से देखना होगा कि क्या BC‑समुदायों में असली राजनीतिक इच्छाशक्ति है। किसी भी प्रमुख दल ने अब तक 42% आरक्षण को लागू करने में सक्रिय पहल नहीं दिखाई है।

वहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के प्रो. ई. वेंकटेशु ने इसे BC‑एकता की दिशा में “सफल प्रयोग” बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार BC‑समुदाय इस स्तर पर एक जुट हुए हैं। अगर यह सामूहिक प्रयास जारी रहा तो तेलंगाना में BC एक तीसरी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर सकते हैं।