बिहार में एक और पार्टी उतरने के लिए तैयार, प्रशांत किशोर ने कही बड़ी बात

किशोर ने कहा, "मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जन सुराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एक भी सीट कम नहीं।" किशोर इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के चुनाव अभियान संभाल चुके हैं।बिहार में बहुचर्चित शराबबंदी कानून के आलोचक आईपीएसी के संस्थापक ने कहा कि नई पार्टी "अपनी सरकार बनने के एक घंटे के भीतर शराब पर प्रतिबंध हटा लेगी।"उन्होंने कहा, "शराबबंदी कानून नीतीश कुमार का दिखावा मात्र है।"

उन्होंने वर्तमान शराबबंदी को अप्रभावी बताते हुए इसकी आलोचना की तथा दावा किया कि इसके कारण शराब की अवैध घरेलू डिलीवरी को बढ़ावा मिला है तथा राज्य को संभावित उत्पाद शुल्क राजस्व में 20,000 करोड़ रुपये की हानि हुई है।किशोर ने राजनेताओं और नौकरशाहों पर अवैध शराब व्यापार से लाभ उठाने का आरोप लगाया।

47 वर्षीय नेता ने कहा कि वह "योग्यता की राजनीति" में विश्वास रखते हैं और शराबबंदी के खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटेंगे, "अन्य पार्टियों की तरह जिन्हें डर है कि ऐसा करने से उन्हें महिलाओं के वोटों की हानि हो सकती है।"किशोर ने कहा कि वह नीतीश कुमार और उनके पूर्ववर्ती लालू प्रसाद को बिहार की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार मानते हैं, हालांकि कांग्रेस और भाजपा भी इसमें दोषी हैं।किशोर ने कहा, "कांग्रेस ने लालू प्रसाद के कुकृत्यों के प्रति आंखें मूंद लीं, क्योंकि उनकी पार्टी राजद पिछली यूपीए सरकार की एक मूल्यवान सहयोगी थी। इससे उन्हें सत्ता में बने रहने में मदद मिली, हालांकि राजद के पास विधानसभा में कभी बहुमत नहीं रहा।"

उन्होंने कहा कि "यही स्थिति नीतीश कुमार के साथ भी है, जिनकी जेडी(यू) को कभी स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा, जो महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए अन्य दलों को तोड़ने की शौकीन है, बिहार में नीतीश कुमार के पीछे दूसरे दर्जे की भूमिका निभाने से संतुष्ट है।"राहुल गांधी के आरक्षण संबंधी बयान के बारे में पूछे जाने पर, जिसकी भाजपा ने कड़ी आलोचना की है, किशोर ने चुटकी लेते हुए कहा, "मुझे आश्चर्य है कि क्या कांग्रेस नेता को इस बात का ध्यान है कि वे क्या कह रहे हैं। अगर जो रिपोर्ट किया गया है वह सही है, तो ऐसा लगता है कि वे हाल के लोकसभा चुनावों के दौरान अपनाए गए अपने रुख से पीछे हट रहे हैं, जिसमें उन्होंने जाति जनगणना की मांग को जोरदार तरीके से उठाया था।"