कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी योजनाओं से हुआ बड़ा बदलाव: स्वतंत्र स्टडी रिपोर्ट में दावा

कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को एक स्वतंत्र स्टडी रिपोर्ट साझा करते हुए दावा किया कि कर्नाटक में उसकी सरकार द्वारा लागू की गई 'पांच गारंटी योजनाओं' ने राज्य की जनता के जीवन में प्रभावशाली परिवर्तन लाए हैं। यह रिपोर्ट कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने जारी की, जिसमें चार प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों के निष्कर्षों को आधार बनाया गया है।

राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक सरकार की पांच गारंटी योजनाओं ने बीते दो वर्षों में प्रभावशाली और ठोस परिवर्तन किए हैं। महिलाओं की सेहत बेहतर हुई है, वे पहले से अधिक गतिशील और आत्मनिर्भर हुई हैं। परिवार स्वास्थ्य और शिक्षा में दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हुई हैं और जमीनी स्तर पर मांग में वृद्धि हुई है।

महिलाओं के लिए बदलते अवसर

रिपोर्ट के अनुसार, शक्ति योजना के तहत महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा ने उन्हें बेहतर नौकरियों की ओर बढ़ने में मदद की है। 19% महिलाओं ने बताया कि उन्होंने या तो बेहतर वेतन वाली नौकरी पाई या नई नौकरी मिली। बेंगलुरु शहरी ज़िले में यह आंकड़ा 34% तक पहुंच गया। 72% महिलाओं ने कहा कि इस योजना से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।

गृहलक्ष्मी योजना

गृहलक्ष्मी योजना के तहत घर की महिला मुखिया को हर महीने ₹2,000 की आर्थिक सहायता मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार, 94% महिलाओं ने इस राशि से पौष्टिक भोजन खरीदा, 90% ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया और लगभग 50% महिलाओं ने इसे बच्चों की पढ़ाई में लगाया।

पोषण में सुधार

अन्नभाग्य योजना ने 91% परिवारों को खाद्यान्न खर्च में बचत का लाभ दिया, जिससे वे सब्ज़ी, दूध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ खरीदने में सक्षम हुए।

जीवन स्तर में सुधार

गृहज्योति योजना के अंतर्गत 72% महिला लाभार्थियों के घरों में बिजली खपत बढ़ी, जबकि 43% परिवारों ने नए घरेलू उपकरण खरीदे, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ।

युवानिधि योजना

बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई 'युवानिधि' योजना के तहत 42% लाभार्थियों ने इस राशि को कौशल विकास और नौकरी खोजने में लगाया। रिपोर्ट कहती है कि यह कदम आत्मनिर्भरता की दिशा में मददगार साबित हो रहा है।

बजट और विपक्ष की आपत्ति

राज्य सरकार ने इन 'गारंटी' योजनाओं के लिए 2025-26 के बजट में ₹51,300 करोड़ का प्रावधान किया है। सरकार का दावा है कि इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है और राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। हालांकि, विपक्षी दलों का आरोप है कि इन योजनाओं ने राज्य की वित्तीय स्थिति को बिगाड़ दिया है।