दिल्ली के हर जिले में बनेगा मिनी सचिवालय, लोगों को मिलेगी बड़ी सुविधा

Delhi mini secretariat: दिल्ली सरकार ने राजधानी के हर जिले में एक मिनी सचिवालय बनाने का फैसला किया है. इससे लोगों को प्रशासन से जुड़े सभी जरूरी काम एक ही जगह पर पूरे करने में आसानी होगी. दिल्ली में कुल 11 जिले हैं और हर जिले में यह छोटा सचिवालय बनाया जाएगा. इनका नेतृत्व जिले के डीएम (जिला मजिस्ट्रेट) करेंगे. इनके साथ एडीएम (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट), एसडीएम, तहसीलदार और सब-रजिस्टार भी काम करेंगे.

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए खैबर पास इलाके की जमीन को लघु सचिवालय (मिनी सचिवालय) के लिए चुना गया है. फिलहाल यह जमीन भूमि और विकास कार्यालय के अंतर्गत आती है और इसके लिए अभी तक अनुमति नहीं मिली है. जैसे ही इजाजत मिलेगी, अधिकारी जगह का निरीक्षण करेंगे और फिर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

मिनी सचिवालय में सुविधाएं?

लघु सचिवालय बनने के बाद एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज बनवाने, सिविल डिफेंस, कश्मीरी गेट से जुड़े काम और अन्य सरकारी काम निपटाए जा सकेंगे. इससे लोगों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

लाभ क्या होगा?

अभी सरकारी विभाग अलग-अलग जगहों पर फैले हुए हैं, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है. मिनी सचिवालय बनने से काम जल्दी और आसानी से होगा. इसका मकसद प्रशासन को ज्यादा असरदार बनाना, लोगों को केंद्र में रखकर काम करना और जिला स्तर पर सेवाओं का बेहतर समन्वय करना है.