Delhi Pollution : सुबह को भूले, शाम को लागू किया GRAP - 3

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने गुरुवार दिन में प्रेस कांफ्रेंस कर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चर्चा की और उसके पीछे के कारणों के बारे में जानकारी दी लेकिन GRAP-3 लागू करने से मना कर दिया था, पर शाम को GRAP-3 लागू करने का आदेश दे दिया गया.

Update: 2024-11-14 15:14 GMT

GRAP - 3 : दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण और हवा की गुणवत्ता ख़राब होने के चलते आखिर कार दिल्ली सरकार ने GRAP-3 लागू कर दिया है. दिल्ली सरकार ने ये फैसला गुरुवार शाम को लिया, जबकि गुरुवार दोपहर को ही दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये कहा था कि शुक्रवार से मौसम के चलते हालत बेहतर होने की सम्भावना है, इसलिए GRAP लागू नहीं किया जायेगा.


कब लागू होता है GRAP -3
GRAP-3 की बात करें तो ये उस परिस्थिति में लागू किया जाता है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स ( AQI ) 400 से 450 के बीच पहुँच जाता है तो GRAP - 3 लागू कर दिया जाता है.

गुरुवार को दिल्ली का AQI 426 रहा
दिल्ली की बात करें तो गुरुवार को औसत AQI इंडेक्स 426 रहा. यही वजह थी कि गुरुवार दोपहर को जब पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे तो उनसे GRAP - 3 लागू करने को लेकर सवाल किया गया था. दिल्ली की हवा के गिरती क्वालिटी के बाद भी CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने GRAP-3 लागू करने का निर्णय लिया है.

शुक्रवार सुबह लागू होगा GRAP-3
दिल्ली में शुक्रवार यानी 15 नवम्बर की सुबह 8 बजे से लागू होगा GRAP-3.

GRAP के कितने फेज?
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे GRAP की स्टेज भी बढती जाती हैं.
- AQI 201 से 300 होने पर GRAP 1 लागू किया जाता है.
- AQI 300 से 400 के बीच होने पर GRAP-3 लागू किया जाता है.
- AQI जब 401 से 450 के बीच पहनक जाता है तो GRAP-3 लगाया जाता है.
- AQI 450 के पार होते ही GRAP-4 लागू कर दिया जाता है.

GRAP-3 में लग जाती हैं ये पाबंदियां
- BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल फोर व्हीलर गाड़ियों पर बैन.
- दिल्ली में हल्के कमर्शियल गाड़ियों, डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक.
- गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक.
- होटल-रेस्तरां के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी.
- सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल की छूट.
- धूल को दबाने के लिए सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा.
- प्राइमरी क्लास के बच्चों की ऑनलाइन क्लास को लेकर राज्य सरकारें फैसला ले सकती हैं.
- इसके अलावा वर्क फ्रॉम होमे पर भी निर्णय लिया जा सकता है.


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