अब पश्चिम बंगाल में SIR की तैयारियों की समीक्षा करेगा चुनाव आयोग, ममता सरकार से बढ़ा तनाव

चुनाव आयोग (EC) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच जारी राजनीतिक तनाव के बीच, आयोग का एक उच्चस्तरीय दल बुधवार (8 अक्टूबर) को राज्य का दौरा करेगा। यह दो दिवसीय दौरा आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारियों की समीक्षा के लिए होगा, जो 2026 विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित किया जा रहा है।

इस दौरे के दौरान मुख्य फोकस मतदाता सूची मैपिंग की प्रगति और बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) की नियुक्ति व प्रशिक्षण पर रहेगा — जो हाल के हफ्तों में विवाद का विषय बना हुआ है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, यह मैपिंग प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें मौजूदा मतदाता सूची की तुलना 2002 के SIR के बाद बनी सूची से की जा रही है। जो मतदाता दोनों सूचियों में पाए जाते हैं उन्हें स्वतः बनाए रखा जाएगा, जबकि केवल नई सूची में आने वालों के लिए अतिरिक्त सत्यापन जरूरी होगा।

आयोग ने पहले ही 2002 की सूची को सार्वजनिक कर दिया है। एक अधिकारी ने The Federal को बताया. “समीक्षा बैठक में राज्य अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि मैपिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाएगा और जिलों के प्रशासन को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।”

गड़बड़ अधिकारियों पर कार्रवाई

इससे पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव हुआ था। आयोग ने चार अधिकारियों के तत्काल निलंबन और FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने शुरुआत में आनाकानी की और केवल चुनावी ड्यूटी से हटाया, जिसके बाद आयोग ने मुख्य सचिव मनोज पंत को तलब किया।

राज्य सरकार ने इस कार्रवाई को “कठोर और मनोबल तोड़ने वाली” बताया, जबकि आयोग ने इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अपनी वैधानिक शक्ति बताया। एक अधिकारी ने कहा, “आगामी दौर में किसी भी टकराव से बचने के लिए आयोग इस बार स्पष्ट रूप से जवाबदेही तय करेगा कि चुनावी प्रक्रिया पर नियंत्रण किसका है।”

उत्तर बंगाल के लिए विशेष बैठक

सूत्रों के मुताबिक, समीक्षा बैठक सुबह 10 बजे वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से शुरू होगी। इस टीम का नेतृत्व उपचुनाव आयुक्त ज्याग्नेश भारती करेंगे। उनके साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की महानिदेशक सीमा खन्ना और पश्चिम बंगाल के CEO मनोज अग्रवाल भी रहेंगे।

बैठक में जिलाधिकारियों, निर्वाचन अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों, मतदाता पंजीकरण अधिकारियों और NIC प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। उत्तर बंगाल में हाल की प्राकृतिक आपदाओं के कारण, आयोग वहां के जिलों के साथ अलग समीक्षा बैठक बाद में करेगा।

BLO नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी?

हाल के आरोपों के बाद BLO की नियुक्ति और प्रशिक्षण आयोग की प्राथमिकता में है। नियमों के मुताबिक केवल सरकारी कर्मचारी ही BLO बन सकते हैं, लेकिन आरोप है कि कई जिलों में इसका उल्लंघन हुआ है। कुछ जगहों पर शासन-समर्थक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, खासकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सदस्यों को BLO बनाया गया है।

आयोग जल्द ही भीड़भाड़ वाले या दुर्गम इलाकों में BLO की सहायता के लिए स्वयंसेवकों के चयन संबंधी दिशानिर्देश जारी कर सकता है। साथ ही, फॉर्म-6 (नई रजिस्ट्रेशन), फॉर्म-7 (नाम विलोपन) और फॉर्म-8 (सुधार) जैसे दस्तावेजों की हैंडलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अतिरिक्त मतदान केंद्र और डेटा सुरक्षा चिंताएं

राज्य में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की भी समीक्षा होगी — विशेष रूप से उन जिलों में जहां सीमाएं बदली गई हैं लेकिन जनता को पर्याप्त सूचना नहीं दी गई। आयोग लगभग 14,000 नए मतदान केंद्र बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिससे कुल संख्या 80,000 से ऊपर हो जाएगी।

इस विशाल अभियान में लगभग 7 से 7.5 करोड़ नामांकन फॉर्म मुद्रित और वितरित किए जाएंगे। अब मतदाता पहचान पत्रों में आधार नंबर भी शामिल किए जा रहे हैं, जिससे गोपनीयता, सहमति और डेटा सुरक्षा पर सवाल उठे हैं।

बैठक में यह भी समीक्षा होगी कि मतदाताओं को EPIC कार्ड (वोटर ID) 15 दिनों के भीतर मिलें, और प्रत्येक चरण की जानकारी SMS से दी जाए। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के प्रशिक्षण और अपील प्रक्रिया की भी समीक्षा होगी।

मैदान स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब BLO के फोटो पहचान पत्र भी अनिवार्य किए जा रहे हैं।

EC पर ममता का हमला

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग “भाजपा का विस्तार” बन गया है। उन्होंने EC अधिकारियों को “भाजपा के बंधुआ मजदूर” तक कह डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब चुनाव औपचारिक रूप से घोषित नहीं होते, तब राज्य के अधिकारी सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं।

उन्होंने SIR में जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता का भी विरोध किया, यह कहते हुए कि इससे ग्रामीण गरीब और बुजुर्ग लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।

भाजपा बनाम टीएमसी

विपक्ष के नेता शুভेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर मतदाता डेटा में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मयना और बारुईपुर पूर्व जैसे क्षेत्रों में अयोग्य नाम जोड़े गए और असली मतदाताओं को हटाया गया।

भाजपा ने 4,500 से अधिक शिकायतें दाखिल कीं — जिनमें BLO नियुक्ति में अनियमितता और मतदाता सूची की गड़बड़ियां शामिल हैं। पार्टी ने 25 जुलाई 2025 के बाद हुए नए पंजीकरण को रद्द करने की मांग की ताकि “अवैध प्रवासियों का नामांकन” रोका जा सके।

वहीं TMC ने पलटवार करते हुए कहा कि SIR के तहत मतदाता सूची संशोधन का असली मकसद अल्पसंख्यक और बंगालीभाषी मतदाताओं को निशाना बनाना है, जो पारंपरिक रूप से तृणमूल का समर्थन करते हैं — ठीक वैसे ही जैसे बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोप लगे थे।