भाजपा नेता और ईडी अधिकारी चला रहे हैं वसूली का धंधा, फडनविस को है सब पता : संजय राउत

संजय राउत ने आरोप लगाया कि ईडी के कुछ अधिकारी और भाजपा नेता मिल कर जबरन वसूली का धंधा चला रहे हैं. ये गठजोड़ लोगों से मोती वसूली करने में जुटा हुआ है. पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के बारे में जानकारी है. राउत ने आरोप लगाया, "ईडी के एजेंट के रूप में कार्यरत जीतू नवलानी नामक व्यक्ति जबरन वसूली में शामिल था. हमारी एमवीए सरकार ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की. ऐसा माना जाता है कि उसे ईडी और भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस दोनों का समर्थन प्राप्त था."

राउत ने दावा किया कि फडणवीस ने राज्य के गृह मंत्री (जून 2022 में एकनाथ शिंदे सरकार में) के रूप में कार्यभार संभालने के बाद इस मामले की जांच के लिए एमवीए सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल को बंद कर दिया.

संजय राउत ने कुछ अन्य लोगों का नाम लेते हुए कहा कि ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह अब उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक हैं. इसके अलावा रोमी भगत नामक व्यक्ति, जिसके बारे में राउत ने दावा किया कि वह ईडी के साथ मिलकर काम करता था और जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल था, जो फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद है. राउत ने फिर दोहराया कि "देवेंद्र फडणवीस इन लोगों और उनके कामों को जानते हैं. उन्हें इसे सामने लाना चाहिए. हम (महा विकास अघाड़ी) सत्ता में आने के बाद हिसाब बराबर कर लेंगे. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. ईडी भाजपा का कलेक्शन एजेंट है."

संजय राउत ने देश की वित्त मंत्री निर्मल सितारमन के खिलाफ कर्णाटक में जबरन वसूली के आरोपों के तहत दर्ज मामले पर अपने सहयोगी दल कांग्रेस की ओर से सफाई देते हुए कहा कि ये कार्रवाई अदालत के आदेश पर की गयी है न कि प्रदेश की सत्ता में काबिज कांग्रेस सरकार के चलते. विशेष अदालत के आदेश पर सीतारमण, भाजपा कर्नाटक प्रमुख बीवाई विजयेंद्र, पार्टी नेता नलिन कुमार कटील, ईडी अधिकारियों और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (जबरन वसूली), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत बेंगलुरु में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

राउत ने दावा किया, "यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि मामला इसलिए दर्ज नहीं किया गया क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है (कर्नाटक में). चुनावी बॉन्ड के ज़रिए जबरन वसूली के आरोपों के आधार पर उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. ईडी अधिकारियों ने उनकी ओर से कार्रवाई की. आरोप है कि ईडी के कुछ अधिकारी बड़ी रकम की उगाही में शामिल हैं."