ईडी ने लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव समेत 10 के खिलाफ किया पूरक आरोप पत्र दायर

ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उत्पन्न हुआ है. ईडी के अनुसार, ये मामला 2004 से 2009 तक प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से जुड़ा है. इन नियुक्तियों के बदले में नियुक्तियों के लिए राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए.

जाँच एजेंसियों का दावा किया गया है कि रेलवे में की गयी इन भर्तियों के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था. बिहार के रहने वाले कई लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर रेलवे जोन में नौकरी दी गई. सबसे बड़ी बात ये थी कि बगैर किसी विज्ञापन और सार्वजानिक नोटिस के बगैर की गयी भारतियों में एक ही राज्य के लोगों को अलग अलग जोन में नौकरी कैसे दे दी गयी.

ईडी ने अदालत के सामने ये दावा किया है कि इस घोटाले में पहले लोगों को अस्थायी नौकरी दी गई और बाद में उन्हें पक्का कर दिया गया. जांच के दौरान ऐसे कई सबूत मिले हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि घोटाला हुआ है. कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं. ज्ञात रहे कि नौकरी के बदले जमीं घोटाले में सीबीआई ने 18 मई 2022 को केस दर्ज किया था. इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के अलावा बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव और तेजस्वी यादव व कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है.

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को फेडरल स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः प्रकाशित किया गया है.)