चिकन-नेक हुआ और संवेदनशील, चीन–बांग्लादेश की हलचल से दिल्ली सर्तक

पूर्वोत्तर भारत को मुख्यभूमि से जोड़ने वाली महत्त्वपूर्ण भौगोलिक कड़ी सिलिगुड़ी कॉरिडोर के इर्द-गिर्द भारत ने अपनी सुरक्षा रणनीति को “सावधानी” से “सुदृढ़ सुरक्षा” की दिशा में बदलना शुरू कर दिया है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अनुसार, बांग्लादेश और चीन से एक साथ उभरते सुरक्षा खतरे ने नई दिल्ली को यह व्यापक रणनीतिक पुनर्संरचना करने के लिए प्रेरित किया है।

22 नवंबर को सिलिगुड़ी में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सब्सिडियरी मल्टी-एजेंसी सेंटर (SMAC) के तहत एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें BSF, SSB, ITBP, भारतीय सेना, राज्य पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स शामिल थे। यह बैठक इसी रणनीतिक बदलाव का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की कमजोरियों का आकलन और समाधान था।

लालमोनिर्हाट एयरबेस का पुनर्जीवन—नई चिंता का केंद्र

हालाँकि सिलिगुड़ी पुलिस कमिश्नर सी. सुधाकर ने बैठक को साधारण समीक्षा बताया, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चर्चा का मुख्य केंद्र इंटेलिजेंस-शेयरिंग और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना था।

भारत की चिंता का सबसे गंभीर पहलू है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय के लालमोनिर्हाट एयरबेस का पुनर्जीवन जो सिलिगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 135 किमी दूर है और इसके पुनर्निर्माण में चीन की सक्रिय भूमिका मानी जा रही है।

चीनी अधिकारियों की हालिया निरीक्षण यात्रा के बाद आशंका है कि यह एयरबेस डुअल-यूज़ सैन्य-सिविल सुविधा बन सकता है, जहाँ निगरानी विमान या ड्रोन तैनात किए जा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ, तो चीन भारतीय पूर्वी सीमा और आयुध-लॉजिस्टिक्स की हर गतिविधि पर क़रीबी नजर रख सकेगा।

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यह क्षमता चीन को भारतीय सेना की आवाजाही ट्रैक करने, लॉजिस्टिक्स की तैयारी पर निगरानी रखने और संघर्ष की स्थिति में वायु-आधारित दबाव बनाने में सक्षम बना सकती है।

सीमा पार खतरे: बांग्लादेश का झुकाव और अवैध गतिविधियां

भारत की चिंताएँ बांग्लादेश की बदलती विदेश नीति और चीन के प्रति बढ़ती निकटता से भी जुड़ी हैं। चीन ने वहाँ कई रणनीतिक परियोजनाएँ—बंदरगाह, संचार नेटवर्क, औद्योगिक क्लस्टर—निर्मित किए हैं, जिनमें से कई भारत की सीमा के बेहद करीब हैं।

आवामी लीग सरकार के पतन के बाद नई बांग्लादेशी सरकार ने चीन को तीस्ता नदी प्रबंधन और पुनर्जीवन परियोजना (TRCMRP) में शामिल होने का आमंत्रण दिया, जबकि भारत ने इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति पर गंभीर सुरक्षा आपत्ति जताई थी।

सीमा पार अवैध गतिविधियों में वृद्धि

हाल के हफ्तों में कई बांग्लादेशी नागरिक

उत्तरी बंगाल में पकड़े गए,

जिनमें से एक भारतीय सेना स्थापना के पास संदिग्ध दस्तावेजों के साथ मिला,

वहीं एक अन्य 26 वर्षीय युवक फर्जी पहचान पत्र के साथ पनितांकी बॉर्डर से नेपाल जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया।

सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि यह गतिविधियाँ नेपाल मार्ग का उपयोग कर भारतीय निगरानी से बचने की कोशिश हो सकती हैं—जो भविष्य में जासूसी, घुसपैठ या तोड़फोड़ जैसे जोखिम पैदा करती हैं।

आंतरिक खतरा: माओवादी नेटवर्क की संभावित सक्रियता

गृह मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी भारत में सक्रिय माओवादी नेटवर्क भी पूर्वोत्तर के मार्ग पर प्रभाव डाल सकते हैं।

इसमें चेतावनी दी गई है कि CPI (माओवादी) और उसकी सशस्त्र इकाई PLGA अन्य उग्रवादी और आतंकी समूहों से संयुक्त मोर्चा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है—जिनमें से कुछ को बाहरी शक्तियों से समर्थन मिलता है।

ऐतिहासिक रूप से,

पश्चिमी असम के आदिवासी इलाकों में माओवादी प्रभाव रहा है,

और नेपाल ने 1990-2000 के दशक में उन्हें सुरक्षित ठिकाने और प्रशिक्षण के अवसर दिए थे।

आज भी भारत-नेपाल की खुली सीमा गुप्त गतिविधियों के लिए एक चुनौती बनी हुई है।

भारत का जवाब: सिलिगुड़ी कॉरिडोर को बहु-स्तरीय सुरक्षा कवच

बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने सिलिगुड़ी कॉरिडोर के चारों ओर एक मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की है।

1. तीन नए सैन्य गैरीसन

भारत ने इंडो-बांग्लादेश बॉर्डर के पास तीन पूरी तरह सक्रिय पेट्रोलिंग बेस बनाए:

बामुनी (धुबरी, असम)

किशनगंज (बिहार)

चोपड़ा (पश्चिम बंगाल)

इनसे

सैनिकों की आवाजाही,

निगरानी,

और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता में भारी सुधार हुआ है।

2. उन्नत वायु सुरक्षा

क्षेत्र की रक्षा के लिए भारत ने तैनात किए हैं—

S-400 त्रिउम्फ़ सिस्टम

इंडो-इज़राइली MRSAM

स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम

यह एक बहु-स्तरीय एयर-डिफेंस शील्ड बनाता है, जो चीन समर्थित किसी भी ड्रोन, विमान या निगरानी उपकरण को रोकने में सक्षम है।

ट्रिशक्ति कोर की ग्राउंड रेडीनेस

सिलिगुड़ी स्थित 33 कोर (ट्रिशक्ति कोर)

नियमित लाइव-फायर अभ्यास,

T-90 टैंक आधारित युद्धाभ्यास,

नदी-मैदानी और पहाड़ी इलाकों दोनों के हिसाब से ऑपरेशनल ड्रिल कर रही है।

एजेंसियों के बीच त्वरित समन्वय

22 नवंबर की समीक्षा बैठक में विशेष रूप से ध्यान दिया गया—

रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग

इंटर-एजेंसी देरी खत्म करने

घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधि पर फौरन कार्रवाई सुनिश्चित करने पर सिलिगुड़ी कॉरिडोरजिसे भारत की पूर्वोत्तर लाइफलाइन कहा जाता हैअब एक ऐसे सुरक्षा परिदृश्य के केंद्र में है, जहां चीन की नई सैन्य गतिविधियां,बांग्लादेश की विदेश नीति में बदलाव एक साथ मिलकर बहु-आयामी खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत का ध्यान अब त्वरित प्रतिक्रिया, स्थायी सैन्य उपस्थिति और उन्नत वायु-रक्षा पर केंद्रित है—जो इस संकीर्ण लेकिन अत्यंत रणनीतिक “चिकन-नेक” कॉरिडोर को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है।