बंगाल में छात्र आंदोलन तेज, कैंपस लोकतंत्र पर कड़ी पाबंदी के खिलाफ विरोध

जादवपुर यूनिवर्सिटी में हाल की घटनाओं के बाद उत्पन्न अशांति ने राज्य की राजनीति में कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं. इसमें प्रमुख मुद्दा यह है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने एक कैंपस लोकतंत्र के प्रति अपनी नफरत को खुलकर दिखाया है, जबकि इस लोकतंत्र ने राज्य को कई प्रमुख नेताओं के रूप में नेतृत्व प्रदान किया है, जिनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पूर्ववर्ती बुद्धदेव भट्टाचार्य शामिल हैं.

कैंपस चुनावों पर सख्त प्रतिबंध

तृणमूल कांग्रेस के 2011 में सत्ता में आने के बाद से कैंपस चुनावों पर प्रतिबंध बढ़ता गया है. इसके अलावा पार्टी अब अपने नेतृत्व के पदों पर पारिवारिक सदस्यों और मशहूर हस्तियों को नियुक्त कर रही है. जबकि बंगाल की राजनीति में परंपरागत रूप से छात्र नेताओं को उभारने का चलन रहा है.

कैंपस चुनावों की अनुपस्थिति का असर जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई हालिया हिंसा पर पड़ा. 1 मार्च को शिक्षा मंत्री ब्रत्य बासु जब TMC-संलग्न पश्चिम बंगाल कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रोफेसर्स एसोसिएशन (WBCUPA) की वार्षिक बैठक में भाग लेने गए तो वामपंथी छात्र संगठनों के सदस्यों ने उनका घेराव किया और उनकी गाड़ी की विंडस्क्रीन तोड़ दी. छात्रों ने चुनावों की मांग की. कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि मंत्री के काफिले की एक गाड़ी ने उनकी ओर बढ़ते हुए उन्हें टक्कर मारी. जबकि इंद्रनुज रॉय और अन्य छात्र मंत्री की गाड़ी के चारों ओर मानव श्रृंखला बना रहे थे.

मंत्री के खिलाफ एफआईआर

इंद्रनुज रॉय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने अपने ड्राइवर को गाड़ी तेज़ी से चलाने का आदेश दिया, जिससे उनकी जान को खतरा हुआ. रॉय का कहना था कि अधिकांश छात्र अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के रास्ते से कूद पड़े. लेकिन उन्हें गाड़ी ने टक्कर मारी. इस मामले में पुलिस ने मंत्री, उनके ड्राइवर और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की. जो हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद संभव हो पाया.

कैंपस चुनावों पर स्थगन और जटिलता

2013 में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के छात्र विंग के बीच हिंसक झड़पों के बाद राज्य में कैंपस चुनावों पर पूरी तरह से स्थगन आ गया. इन झड़पों में पुलिस और छात्रों की मौत के बाद राज्य सरकार ने छात्र संघ चुनावों के आयोजन में बहुत सतर्कता बरतनी शुरू कर दी. इसके बाद से चुनावों के आयोजन पर गंभीर अनिच्छा देखी गई है.

छात्र राजनीति में बदलाव

2019 में राज्य सरकार ने चुनाव कराने की योजना बनाई थी. लेकिन हिंसा की आशंका के कारण सरकार ने इसे रद्द कर दिया. शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस फैसले का मुख्य कारण विधानसभा चुनाव 2021 से पहले राज्य सरकार की राजनीतिक छवि को नुकसान से बचाना था. 2013 में राज्य सरकार ने एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य छात्र संघ चुनावों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना था. हालांकि, राजनीतिक रूप से नियंत्रित शिक्षकों की यूनियनों को अप्रतिबंधित छात्र संघों से जोड़ने के विचार को लागू नहीं किया जा सका. क्योंकि यह राज्य सरकार के लिए स्वीकार्य नहीं था.

टकराव

हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन TMCP के भीतर आंतरिक लड़ाई बढ़ गई है. कई कॉलेजों में नए TMCP समितियों का गठन नहीं हो सका है, जिससे पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा है. इसी प्रकार, लेफ्ट-leaning छात्र संगठनों का प्रभाव भी बढ़ रहा है, जिससे टीएमसी की स्थिति कमजोर हो रही है. SFI (Students Federation of India) की सदस्यता में भी पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि देखी गई है. जो 2023-24 शैक्षिक वर्ष में 8.30 लाख तक पहुंच चुकी है. इसके अलावा, अन्य लेफ्ट संगठनों जैसे AIDSO भी अपनी उपस्थिति को छात्र राजनीति में मजबूत कर रहे हैं.

टीएमसी का चुनावी प्रभाव

राज्य में बिना चुनावों के टीएमसी के प्रभाव पर सवाल उठ रहे हैं. SUCI (C) के वरिष्ठ नेता अमिताभ चटर्जी ने कहा कि कैंपस अब भ्रष्टाचार और कट-मनी संस्कृति के केंद्र बन चुके हैं, जो राज्य की राजनीति के समग्र स्तर को प्रभावित कर रहे हैं. जब कैंपस अच्छे और ईमानदार राजनीतिक नेताओं का निर्माण नहीं करेंगे तो राजनीतिक स्थान माफिया, राजवंशों और मशहूर हस्तियों द्वारा भरा जाएगा.

राजनीतिक विरासत

पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों में अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है. 2011 में विधानसभा चुनावों में 298 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले थे, जो 2016 में बढ़कर 358 और 2021 में 528 हो गए. तृणमूल कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनावों में फिल्म सितारों, क्रिकेटरों और राजनीतिक वारिसों को चुनावी मैदान में उतारा. यह स्थिति राज्य की पारंपरिक राजनीति से हटकर एक नए चुनावी रुझान को प्रदर्शित करती है, जिसमें कैंपस अशांति से उत्पन्न नेताओं की जगह अब माफिया और मशहूर हस्तियों ने ले ली है.