गुजरात मॉडल की आलोचना, फिर भी बीजेपी की राह पर कर्नाटक सरकार!

Karnataka government: भले ही कर्नाटक सरकार (Karnataka government) भाजपा के बहुचर्चित गुजरात मॉडल (Gujarat) की आलोचना करती हो. लेकिन उसने गुजरात (Gujarat) के उस प्रस्ताव को उचित ठहराया है. जिसमें राज्य के विश्वविद्यालयों पर राज्यपाल की शक्तियों पर अंकुश लगाने की बात कही गई है. यानी कि राज्यपाल को कुलाधिपति के रूप में सर्वोच्च अधिकार देने के अधिकार में कटौती करना शामिल है. यह एक ऐसा पद है जो विश्वविद्यालय के मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है. यह कदम पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे गैर-भाजपा (BJP) शासित राज्यों में राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव की व्यापक प्रवृत्ति के अनुरूप भी है.

कर्नाटक करेगा गुजरात की नकल

गुजरात (Gujarat) में विश्वविद्यालय प्रशासन के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों में कटौती की गई है. उनकी भूमिका को काफी हद तक दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता तक सीमित कर दिया गया है, जिससे कुलाधिपति के पारंपरिक अधिकार में काफी कमी आई है. कर्नाटक (Karnataka government) अब इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश कर रहा है. उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने उच्च शिक्षा में राज्यपाल के अधिकार को सीमित करने के लिए कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय (केएसयू) अधिनियम, 2000 में संशोधन का संकेत दिया है.

कानूनी राय

गुजरात मॉडल (Gujarat) से प्रेरणा लेते हुए सुधाकर ने उन सुधारों की ओर इशारा किया, जिनके तहत विश्वविद्यालय प्रशासन का नियंत्रण गुजरात सरकार (Gujarat) के हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें कुलाधिपति चयन समिति के प्रमुख की नियुक्ति भी शामिल है. सुधाकर ने जोर देकर कहा कि कर्नाटक को भी इसी तरह के उपाय अपनाने से फायदा हो सकता है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों पर एक रिपोर्ट समीक्षा के लिए विधि विभाग को सौंप दी गई है. कानूनी राय प्राप्त होने के बाद एक मसौदा विधेयक तैयार किया जाएगा, कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और विधानसभा में पेश किया जाएगा.

नये नियम बनाना

संशोधनों में कुलपतियों के कार्यकाल और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार का प्रस्ताव है. सुधाकर ने कहा कि हालांकि, भाजपा अक्सर गुजरात मॉडल की प्रशंसा करती है. लेकिन कर्नाटक विश्वविद्यालय प्रशासन को बढ़ाने के लिए ऐसे उपायों को लागू कर सकता है. उन्होंने कहा कि एसएम कृष्णा सरकार के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में जी परमेश्वर के कार्यकाल के दौरान केएसयू अधिनियम में संशोधन का प्रयास किया गया था, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था.

विश्वविद्यालय प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री

हाल ही में कर्नाटक कैबिनेट (Karnataka government) ने राज्यपाल को कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद से हटाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री यह पद संभालेंगे और सभी प्रशासनिक एवं नियुक्ति संबंधी शक्तियां उन्हें हस्तांतरित कर दी जाएंगी. इस परिवर्तन को प्रतिबिंबित करते हुए कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को चालू विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. कर्नाटक में, राज्यपाल पारंपरिक रूप से राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं तथा बैंगलोर विश्वविद्यालय, कर्नाटक विश्वविद्यालय और विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की देखरेख करते हैं.

राज्यपाल की जगह लेंगे मुख्यमंत्री

इस भूमिका में दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करना और कुलपतियों की नियुक्ति करना शामिल है. हालांकि, हाल ही में हुए विधायी बदलावों ने इस ढांचे को बदलना शुरू कर दिया है. कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय ने अपने शासन में संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री को कुलपति नियुक्त किया है. अभी तक कर्नाटक के सभी 25 सरकारी विश्वविद्यालयों में राज्यपाल ही कुलाधिपति हैं. फिर भी, चल रही चर्चाओं और विधायी प्रयासों से भविष्य में इन भूमिकाओं के लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की दिशा में संभावित बदलाव का संकेत मिलता है.

गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गुजरात मॉडल- जहां विश्वविद्यालय प्रशासन राज्य सरकार के नियंत्रण में है - एक संदर्भ के रूप में कार्य करता है. शुरुआत में मुख्यमंत्री को आरडीपीआर विश्वविद्यालय (कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय) का कुलाधिपति नियुक्त किया जाएगा और संभवतः इस मॉडल को कर्नाटक के अन्य विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जाएगा. कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिक कुशल बनाना तथा शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना है.

यूजीसी मानदंड

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कुलपति के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड प्रस्तावित किया है, जिसके अनुसार उम्मीदवारों के पास कम से कम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना आवश्यक है. इन्हें कर्नाटक के संशोधनों में शामिल किया जाएगा. संशोधनों में राज्यपाल की भूमिका को समारोहों की अध्यक्षता जैसे औपचारिक कर्तव्यों तक सीमित कर दिया गया है. वे कुलपतियों को चुनने सहित महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियों को राज्य सरकार को हस्तांतरित कर देंगे. वे मुख्यमंत्री को कुलाधिपति नियुक्त करेंगे, जिसकी शुरुआत आरडीपीआर विश्वविद्यालय से होगी. वे यूजीसी मानदंडों के अनुसार कुलपतियों के लिए पात्रता मानदंड पेश करेंगे.

गुजरात ने राह दिखाई

गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, 2023 ने राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की भूमिका को फिर से परिभाषित किया. सितंबर 2023 में गुजरात विधानसभा (Gujarat) द्वारा पारित इस अधिनियम ने सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए एक समान रूपरेखा पेश की. अधिनियम के तहत राज्यपाल औपचारिक कुलाधिपति बने रहेंगे. लेकिन अब उनके पास कोई महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकार नहीं है. कुलपतियों की नियुक्ति जैसे प्रमुख अधिकार अब राज्य सरकार के पास हैं, जो यूजीसी मानदंडों के अनुरूप एक खोज समिति की सिफारिशों के आधार पर हैं.

अधिनियम में मुख्य कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में एक प्रबंधन बोर्ड की स्थापना की गई है, जो राज्य सरकार के अधीन प्रशासनिक नियंत्रण को और मजबूत करता है. राज्यपाल की भूमिका को दीक्षांत समारोहों और अन्य औपचारिक कार्यों की अध्यक्षता तक सीमित करके, गुजरात मॉडल (Gujarat) ने पारंपरिक रूप से कुलाधिपति के प्रशासनिक प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया है.