नकदी संकट से जूझ रहा कर्नाटक, सरकार ने बनाया अब ये प्लान

Karnataka mining: प्रभावशाली खनिकों के दबाव में और राजस्व बढ़ाने के लिए कर्नाटक ने कंपनियों को दिन-रात लौह अयस्क निकालने की अनुमति देने की योजना बनाई है, जिससे पर्यावरणविदों के साथ-साथ वन विभाग भी परेशान है. अब तक खनन कंपनियों को सूर्यास्त के बाद परिचालन बंद करने का आदेश देने के बाद वन क्षेत्रों में खनन की अनुमति दी गई थी. अब वे 24X7 परिचालन के लिए पैरवी कर रहे हैं.

पहले कदम के रूप में राज्य सरकार ने खान और भूविज्ञान विभाग के सुझाव पर एक समिति गठित की है, जिस पर ओडिशा और झारखंड मॉडल का पालन करने का दबाव बताया जा रहा है. तर्क दिया जाता है कि निर्बाध खनन से कर्नाटक को 9,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा. वन अधिकारी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. लेकिन वन विभाग हैरान है. इसने इस विकास को विनाशकारी बताया है.

पूर्व प्रधान वन संरक्षक परमेश्वरप्पा ने व्यापक रूप से प्रचलित दृष्टिकोण को दर्शाते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार पर्यावरण संबंधी चिंताओं की कीमत पर खनन लॉबी के दबाव में आ रही पर्यावरण प्रबंधन नीति अनुसंधान संस्थान की ओर से वन विभाग को दी गई एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चौबीसों घंटे खनन से समाज के वनस्पतियों, जीव-जंतुओं और आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. खनिक निर्बाध खनन चाहते हैं. लेकिन फेडरेशन ऑफ इंडिया माइनिंग इंडस्ट्रीज (फिमी) ओडिशा और झारखंड के मॉडल का हवाला देते हुए चौबीसों घंटे संचालन चाहता है.

फिमी के एक सदस्य ने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम तथा कर्नाटक वन अधिनियम और खनन अधिनियम पूरे दिन तीन शिफ्टों में लौह अयस्क के खनन पर रोक नहीं लगाते हैं. एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कर्नाटक में 800 से अधिक खनन प्रस्ताव (लघु खनिज), जिन्हें 2016-18 में जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों से पर्यावरणीय मंजूरी मिली थी, पर्यावरण को होने वाले नुकसान और संभावित उल्लंघनों की चिंताओं के कारण राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति द्वारा अभी तक उनका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है.

अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न प्रकार की लौह अयस्क खदानों में से 80 प्रतिशत वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं. खांडरे ने कहा कि मुझे वन क्षेत्रों में 24x7 खनन कार्यों की अनुमति देने के कदम की जानकारी नहीं है. सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है. चूंकि मैं उपचुनावों में व्यस्त हूं. इसलिए पूरी जानकारी मिलने के बाद मैं जवाब दूंगा.

द फेडरल के पास मौजूद दस्तावेजों से पता चलता है कि मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने खनन और वन विभागों से जुड़े दो विषयों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें वन उपज की सूची से लौह अयस्क को छूट देना भी शामिल है, जिसे 14 नवंबर की कैबिनेट बैठक से पहले सूचीबद्ध किया जाना है.

सीएम पर दबाव

वन विभाग ने प्रतिबंधों में ढील देने के लिए खनन कंपनियों के दबाव का विरोध किया है. कर्नाटक लोकायुक्त ने अवैध खनन को रोकने के तरीके सुझाए हैं. कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अवैध खनन से लड़ने वाले स्वैच्छिक संगठन समाज परिवर्तन समुदाय (एसपीएस) ने सिद्धारमैया और खांडरे से वन क्षेत्रों में चौबीसों घंटे खनन की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया है. नागेश हेगड़े, अखिलेश चिप्पाली और अन्य सहित पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की है.

राजस्व में गिरावट

वन विभाग के सूत्रों के अनुसार, राजस्व संग्रह में गिरावट के साथ, सरकार को आबकारी और खनन सहित राजस्व कमाने वाले विभागों से अधिक राजस्व एकत्र करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए खान और भूविज्ञान विभाग से 9,000 करोड़ रुपये की उम्मीद थी. हालांकि, संग्रह 46 प्रतिशत को भी पार नहीं कर पाया है. कुछ खनन अधिकारियों ने सिद्धारमैया को लचीला होने के लिए मनाने के लिए गड़बड़ी का फायदा उठाया. राजस्व की स्थिति में सुधार करने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धारमैया ने खनन अधिकारियों को कम से कम पिछले साल के संग्रह के 56 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया है. अक्टूबर के अंत तक राजस्व संग्रह 9,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4,000 करोड़ रुपये है.

खतरे में जैव विविधता

वन अधिकारियों का तर्क है कि झारखंड और ओडिशा की स्थिति कर्नाटक से बिल्कुल अलग है. राज्यों की जैव विविधता और पारिस्थितिकी अलग-अलग हैं. झारखंड और ओडिशा के मॉडल का आंख मूंदकर पालन करना समझदारी नहीं है. सरकार के सूत्रों ने द फेडरल को बताया कि राज्य की वित्तीय सेहत में सुधार लाना अब सरकार की प्राथमिक चिंता है, जो रात में खनन पर प्रतिबंध हटाने के बारे में गंभीरता से सोच रही है. हालांकि, प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलनी है और कानून के लिए आवश्यक संशोधन किए जाने की जरूरत है, जिसे अंततः विधानसभा की सहमति मिलनी चाहिए.

कदम वापस लें

एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी कि सरकार के कदम से सुप्रीम कोर्ट का कोपभाजन बनने की संभावना है. कर्नाटक सरकार पर पारिस्थितिक चिंताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए, समाज परिवर्तन समुदाय (एसपीएस) और लंछा मुक्त कर्नाटक (भ्रष्टाचार मुक्त कर्नाटक) के रविकृष्ण रेड्डी नाराज हैं. एसपीएस के श्रीशैल ने द फेडरल को बताया कि हमें उम्मीद है कि सरकार इस सबसे खतरनाक फैसले पर दोबारा विचार करेगी.