ग्राउंड रिपोर्ट | क्या अनवर की बगावत से मालाबार क्षेत्र में एलडीएफ मुस्लिम समर्थन खत्म हो जाएगा?

28 सितंबर को वे नीलांबुर के चंदक्कुन्नू में थे, जहां उन्होंने एलडीएफ से नाता तोड़ने के बाद 'विद्रोही' विधायक पीवी अनवर की पहली सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लिया. हालांकि अरशद अली एक कट्टर मुस्लिम लीग परिवार से आते हैं, लेकिन 2006 से पिछले तीन चुनावों में वे जब भी घर पर वोट डालने गए, एलडीएफ को वोट देते रहे हैं. नीलांबुर विधायक अनवर और सीपीआई (एम) नेतृत्व से जुड़े हालिया राजनीतिक घटनाक्रम से अली निराश हैं, जिससे वे इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि किस पक्ष का समर्थन करें.

"मैं कोई सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं मौजूदा सरकार में विश्वास करता हूँ. हालाँकि, इस नवीनतम घटनाक्रम से बचा जा सकता था. मुझे यकीन नहीं है कि विधायक अनवर द्वारा लगाए गए सभी आरोप सच हैं, लेकिन कुछ बहुत वास्तविक लगते हैं. सीएम को उनकी बात सुननी चाहिए थी और निष्पक्ष जांच करानी चाहिए थी. मैं अनवर की बैठक में सिर्फ़ यह जानने के लिए गया था कि उन्हें क्या कहना है और उनकी बात सुनने के लिए," अली ने मंजेरी के पास एक सड़क किनारे खाने की दुकान पर काली चाय की चुस्की लेते हुए द फेडरल को बताया.

अरशद अली ने कहा, "मेरे पास अभी भी स्पष्ट तस्वीर नहीं है, लेकिन अनवर को नाराज करने से एलडीएफ को न केवल नीलांबुर में बल्कि पूरे उत्तरी केरल में भारी नुकसान हो सकता है."

अरशद अली की आवाज़ केरल के उत्तरी जिलों (मालाबार क्षेत्र) में अनवर विवाद के बाद से गूंज रही भावना को बखूबी बयां करती है. कोई भी पूरी तरह से सच्चाई के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन एलडीएफ के कई गैर-कैडर मतदाता इस बात पर सहमत हैं कि सरकार को अनवर द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अधिक सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी.

दूसरी ओर, पार्टी कार्यकर्ताओं का नज़रिया अलग है. सी.टी. जकारिया, सी.पी.आई.एम. के स्थानीय नेता हैं, जिन्होंने अनवर के पहली बार बोलने पर उनका जोरदार समर्थन किया था, लेकिन अब उन्होंने अपना समर्थन पूरी तरह से वापस ले लिया है। हालाँकि, जकारिया जिला पुलिस के खिलाफ़ बोले गए अपने हर शब्द पर अडिग हैं और अपनी पिछली आलोचना से पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं.

"अनवर ने पुलिस से जुड़े कुछ मुद्दे उठाए और अपने अनुभव से मुझे लगा कि इसमें कुछ सच्चाई है. इसी पृष्ठभूमि में मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया और बताया कि कैसे पुलिस ने मेरी गाड़ी जब्त कर ली, कैसे उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और कैसे मुझे आखिरकार वह गाड़ी बेचनी पड़ी. मैंने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सच था और मैं आज भी उस पर कायम हूं."

"हालांकि, अब मैं अनवर का समर्थन नहीं करता. बल्कि, जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं उसका और भी कड़ा विरोध करूंगा. क्योंकि, अनवर का समर्थन करने वालों की तरह, जो उसके असली इरादों को समझे बिना उसका समर्थन करते हैं, मैंने भी एक बार उसे गलत समझा था. लेकिन अब, न केवल मुझे उस पर भरोसा नहीं रहा, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि उसके इरादे नेक नहीं हैं," जकरियाह ने कहा.

एलडीएफ से खुद को दूर करने के बाद अनवर के गुस्से ने पिनाराई विजयन के द हिंदू के साथ हाल ही में दिए गए साक्षात्कार से नया मोड़ ले लिया है. साक्षात्कार में, सीएम ने खुलासा किया कि पिछले पांच वर्षों में मलप्पुरम जिले में राज्य पुलिस ने 150 किलोग्राम सोना और 123 करोड़ रुपये का हवाला धन जब्त किया है. उन्होंने कहा कि यह पैसा राज्य विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए केरल में भेजा जा रहा है. [ सीएम के कार्यालय ने अब एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सीएम द्वारा साक्षात्कार में दिए गए कुछ बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है ].

हालांकि मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रविरोधी संदर्भों को छोड़कर इसी तरह का बयान दिया था, लेकिन उस समय इस पर ज्यादा बहस नहीं हुई थी. अब जब अनवर सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी राजनीति पहचान पर केंद्रित हो गई है, तो मलप्पुरम और "राष्ट्रविरोधी" गतिविधियों के संदर्भ को अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले के रूप में पेश किया जा रहा है.

कोझिकोड में एक जनसभा में अनवर ने कहा, "मुख्यमंत्री ने द हिंदू से कहा कि मलप्पुरम जिला राज्य के सबसे बड़े आपराधिक गिरोह के नियंत्रण में है. वह मातृभूमि और मनोरमा सहित केरल के अन्य समाचार पत्रों से यह क्यों नहीं कह रहे हैं? इससे सवाल उठते हैं. क्या यह खबर अच्छे या बुरे इरादे से सीधे दिल्ली भेजी जा रही है? जो सोना जब्त किया गया है, वह मलप्पुरम के रास्ते आ रहा है, जिसमें करिपुर से तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य स्थानों तक शामिल है. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पासपोर्ट देखना चाहिए कि वह किस जिले से है. मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि आरोपी उसी जिले से है. हालांकि, वह पूरे समुदाय को दोषी ठहरा रहे हैं."

मुख्यमंत्री का साक्षात्कार अधिकांश मुस्लिम संगठनों को पसंद नहीं आया है. केरल मुस्लिम जमात परिषद ने पहले ही एक बयान जारी कर उनकी टिप्पणियों की निंदा की है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सीएम के बयानों के विरोध में सड़कों पर उतरने की योजना बना रही है. कांग्रेस नेतृत्व ने भी मुख्यमंत्री द्वारा जिले के संदर्भ की निंदा की है और कहा है कि वह खुद को आरएसएस और भाजपा के साथ जोड़ रहे हैं.

एक मंत्री ने कहा, "केरल में भाजपा के आगे न बढ़ पाने का एक मुख्य कारण वामपंथी विचारधाराओं का ऐतिहासिक प्रभाव है. भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि विस्तार की उनकी उम्मीदें सीपीआई(एम) को कमजोर करने पर निर्भर करती हैं. यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वे सीपीआई(एम) पर मुसलमानों को खुश करने का आरोप लगाते हुए अभियान चला रहे हैं. अब वही प्रचारक जो सीपीआई(एम) पर मुसलमानों को खुश करने का आरोप लगाते रहे हैं, उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया है कि पार्टी वास्तव में मुस्लिम विरोधी है और आरएसएस के साथ उनकी एक समझ थी, जिसके कारण त्रिशूर में भाजपा की जीत हुई."

मंत्री ने कहा, "माकपा और पिनाराई विजयन को धार्मिक अल्पसंख्यकों से जो व्यापक समर्थन मिल रहा है, वह अल्पसंख्यक संरक्षण और धार्मिक कट्टरवाद के बैनर तले काम करने वाले दोनों संगठनों के लिए बेहद परेशान करने वाला है. वामपंथी विचारधाराओं को कभी नहीं अपनाने वाले कुछ मुस्लिम समुदाय संगठनों के प्रति सरकार के अनुकूल रुख ने उन्हें अंदर तक हिला दिया है। ये संगठन अनवर के बारे में झूठ के मुख्य प्रवर्तक हैं."

यह बदलाव पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों में लगे झटके से उबरने के प्रयासों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है. पार्टी ने निष्कर्ष निकाला है कि ओबीसी वोट, जो लंबे समय से इसकी रीढ़ रहा है, इस बार न केवल यूडीएफ बल्कि भाजपा की ओर भी चला गया है. साथ ही, 2015 से स्थानीय स्वशासन और विधानसभा चुनावों में लगातार पार्टी का समर्थन करने वाले अल्पसंख्यक वोटों में भी काफी कमी आई है.

"हमें अल्पसंख्यक वोटों की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी, जो हमें लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक माहौल के कारण कांग्रेस को मिले हैं। हालांकि, ओबीसी वोट थोड़ी चिंता का विषय हैं. अगर भाजपा, जिसे हम स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक कहते हैं, को वोट देने में बाधा बनी रही, तो उन वोटों को वापस पाना मुश्किल होगा. हम एक रणनीति बना रहे थे, लेकिन अचानक आई इस स्थिति ने स्पष्ट रूप से उस पर ग्रहण लगा दिया है. अब, हमें कुछ कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है," पार्टी के एक शीर्ष नेता ने द फ़ेडरल को बताया.

हालांकि, मलप्पुरम जिले के सीपीआई (एम) नेताओं का इस मुद्दे पर एक अलग दृष्टिकोण है. कुछ लोगों का मानना है कि संकट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि राज्य नेतृत्व ने आईयूएमएल और कांग्रेस के दलबदलू अल्पसंख्यक नेताओं को आगे बढ़ाया। "स्थानीय मुस्लिम कम्युनिस्टों, जिन्हें विरोधियों द्वारा अपमानजनक रूप से 'मप्पिला कॉमरेड्स' (मलयालम में मपलावु) कहा जाता है, को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है, जबकि अनवर जैसे नए लोगों ने तिरुवनंतपुरम में एकेजी सेंटर के साथ सीधे संपर्क स्थापित किए हैं. यदि वर्तमान स्थिति आत्मनिरीक्षण को मजबूर करती है, तो यह एक सकारात्मक कदम है," एक जिला समिति सदस्य ने द फेडरल को बताया.

अब, "प्रचार की सुनामी" के साथ यह दावा किया जा रहा है कि सीपीआई(एम) अल्पसंख्यकों के अधिकारों का विरोध करती है और भाजपा और आरएसएस के साथ मिलीभगत रखती है, पार्टी की सुधार परियोजना में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता होगी. सीपीआई(एम) अब मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ती नकारात्मक भावना को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती है और केवल ओबीसी समुदाय को लुभाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है.

यहां तक कि एलडीएफ के साथ लंबे समय से जुड़े कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार के नेतृत्व वाले सुन्नी मुस्लिम गुट ने भी सीपीआई(एम) के खिलाफ रुख अपनाना शुरू कर दिया है. यह बदलाव तेजी से हुआ, जमात-ए-इस्लामी और एसडीपीआई, जिन्हें सीपीआई(एम) 'राजनीतिक इस्लामवादी' संगठन मानता है, ने कथानक पर नियंत्रण कर लिया और यहां तक कि पार्टी के खिलाफ जनता की भावनाओं को भी भड़का दिया.

दूसरी ओर, यूडीएफ प्रतीक्षा और निगरानी की रणनीति अपना रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि राजनीतिक माहौल उसके लिए बहुत अनुकूल है. इससे आगामी 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में अप्रत्याशित जीत की संभावना बन सकती है. परंपरागत रूप से, एलडीएफ को स्थानीय चुनावों में बढ़त हासिल रही है, लेकिन अब यूडीएफ को इस प्रवृत्ति को उलटने का मौका दिख रहा है.

इसके अलावा, भाजपा इन चुनावों में अपनी स्थिति को और मजबूत करने का भी लक्ष्य लेकर चल रही है.