महाराष्ट्र BJP प्रमुख के ट्रस्ट को 4.8 करोड़ रुपये की जमीन अलॉट, राज्य में खड़ा हुआ राजनीतिक तूफान
राज्य मंत्रिमंडल ने नागपुर के कोराडी क्षेत्र में 5 हेक्टेयर भूमि को महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता वाले एक ट्रस्ट को सीधे आवंटित कर दी.
Maharashtra BJP chief Chandrashekhar Bawankule: राज्य मंत्रिमंडल ने नागपुर के कोराडी क्षेत्र में 5 हेक्टेयर भूमि को शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता वाले एक ट्रस्ट को सीधे आवंटित कर दी. जबकि, इस पर वित्त और राजस्व विभागों ने आपत्ति जताई थी. महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है.
राज्य सरकार के रेडी रेकनर (आरआर) दर के अनुसार, श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान को आवंटित भूमि की कीमत 4.8 करोड़ रुपये है. वित्त विभाग ने बताया था कि ट्रस्ट सीधे आवंटन के लिए योग्य नहीं है. क्योंकि इसके पास न तो उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में "लंबा अनुभव" है और न ही यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीधे आवंटन का प्रस्ताव, जो भूखंड के विज्ञापन और अन्य आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को समाप्त करता है, एजेंडे में नहीं था और सोमवार की कैबिनेट बैठक में अंतिम समय पर प्रस्तुत किया गया था. इसे बिना किसी चर्चा या प्रस्ताव को स्पष्ट करने के लिए पूर्व नोट प्रसारित किए बिना पारित कर दिया गया. विपक्ष ने राज्य सरकार पर सार्वजनिक भूमि को लूटने का आरोप लगाया है.
कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि महायुति सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपये की सार्वजनिक भूमि वितरित की है. प्राइम भूमि आरआर दर के 25% पर दी जा रही है. वहीं, एनसीपी (एसपी) नेता अनिल देशमुख ने कहा कि जब दो महीने में एमवीए सरकार सत्ता में आएगी तो हम ऐसे मामलों की जांच करेंगे. शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि विनोबा भावे के नारे से कि सारी जमीन गोविंदा की है, भाजपा का नारा है कि सारी जमीन देवभाऊ (उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस) की है और वह इसे जिसे चाहे बांट देंगे.
हालांकि, बावनकुले आक्रामक थे. उन्होंने कहा कि यह मेरा भरोसा नहीं है. मैं सिर्फ अध्यक्ष हूं और पद पर बैठा व्यक्ति हर दो साल में बदल जाता है. देवस्थान (धार्मिक संस्थान) को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. भाजपा के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, जिनके विभाग ने प्रस्ताव भेजा था, ने कहा, "विभाग ने आवंटन का समर्थन किया है. बदले हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि सीधे आवंटन की बजाय ट्रस्ट को भूमि आवंटन के लिए 2019 की नीति के तहत आवेदन करना चाहिए. इसका मतलब है कि जिला अधिकारियों को भूखंड की उपलब्धता का विज्ञापन करना होगा और आवेदनों की जांच करनी होगी.
अधिकारियों ने कहा कि राजस्व विभाग की 2019 में निर्धारित नीति के अनुसार, केवल कुछ संस्थान ही सरकारी भूमि के सीधे आवंटन के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं. ये प्रसिद्ध संगठन हैं, जो अनुसंधान गतिविधियों में शामिल हैं, जो विकलांगों या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उच्च और तकनीकी शिक्षा से जुड़े शैक्षणिक संस्थान हैं. अन्य को जमीन के लिए आवेदन करना होता है, जिसका विज्ञापन किया जाता है और फिर चयन का इंतजार किया जाता है.
29 नवंबर, 2023 को, श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान ने एक जूनियर कॉलेज, विज्ञान-कला-वाणिज्य कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए भूमि के सीधे आवंटन के लिए आवेदन किया था. "ट्रस्ट के पास उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में लंबा अनुभव नहीं है. न ही यह एक प्रतिष्ठित संस्थान होने के आधार पर सीधे आवंटन के लिए योग्य है. इसने नागपुर कलेक्टर की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि ट्रस्ट शोध गतिविधियों में शामिल नहीं था.
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह विकलांग और वंचित वर्गों के लिए गतिविधियों में काम करता है. लेकिन यह काम रुक-रुक कर होता है और इसके लिए स्थायी भूमि की आवश्यकता नहीं होती है. राज्य नीति की धारा 11 उच्च और तकनीकी शिक्षा में पहले से शामिल संस्थानों को आसन्न भूमि पर सीधे भूमि के आवंटन की अनुमति देती है.
हालांकि, जिला कलेक्टर की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रस्ट उच्च और तकनीकी शिक्षा के इस क्षेत्र में स्थापित नहीं था. वित्त विभाग की प्रतिक्रिया के आधार पर, राजस्व विभाग ने भूमि के सीधे आवंटन के अपने प्रस्ताव को बदल दिया और कहा कि यह "उचित नहीं" था. इसने कहा कि आवंटन 2019 की नीति के अनुसार किया जाना चाहिए. इसका मतलब है कि जिला अधिकारियों को भूखंड की उपलब्धता का विज्ञापन करना होगा और आवेदनों की जांच करनी होगी.
वहीं, राज्य मंत्रिमंडल ने दोनों विभागों को खारिज कर दिया और ट्रस्ट को भूखंड के सीधे आवंटन पर फैसला किया. अगस्त में इसी तरह के एक फैसले में राज्य मंत्रिमंडल ने सायन में 24 करोड़ रुपये मूल्य का 2,566 वर्ग मीटर का म्हाडा प्लॉट मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को पट्टे पर दिया था, जिसके अध्यक्ष भाजपा नेता प्रवीण दारकेकर हैं.