यूपी में कानून नहीं एनकाउंटर राज! मजहब के बाद अब चढ़ा जाति का रंग

मुठभेड़ों का एक सामाजिक आयाम है क्योंकि अधिकांश मुठभेड़ पीड़ित कथित तौर पर या तो मुसलमान हैं या निचले समाज के लोग हैं।  स्वाभाविक रूप से, यह जाति-राजनीतिक चरित्र ग्रहण करने के लिए बाध्य है, खासकर यूपी में, जहां हर राजनीतिक चाल एक अलग जाति की छाप लेती है। लेकिन कानून के शासन के बेशर्म उल्लंघन के माध्यम से राज्य द्वारा स्वयं न्यायेतर हत्याओं के बड़े मुद्दे को मजबूती से संबोधित नहीं किया जा रहा है।

सुल्तानपुर मुठभेड़

सुल्तानपुर मुठभेड़ 28 अगस्त 2024 को हुई थी। सुल्तानपुर के व्यस्त ठठेरी बाज़ार में एक ज्वेलरी शॉप से ₹1.5 करोड़ के गहने लूटने वाले गिरोह के सदस्यों में से एक मंगेश यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। पुलिस का कहना है कि बाद में जब उसका सामना हुआ तो उसने कथित तौर पर पुलिस पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया गया।

लेकिन अखिलेश यादव ने दावा किया कि मंगेश यादव को उसकी जाति के कारण फर्जी मुठभेड़ में गोली मार दी गई। जबकि डकैती में शामिल गिरोह के तीन अन्य सदस्यों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या उनके पैर में गोली मार दी गई, वहीं मंगेश यादव को उसकी जाति के कारण मौत के घाट उतार दिया गया, अखिलेश ने 5 सितंबर को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए संदेश में आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "भाजपा का शासन अपराधियों के लिए स्वर्णिम काल रहा है। जब तक लोगों का दबाव और गुस्सा चरम पर नहीं पहुंच जाता, तब तक लूट का माल बांटने का काम चलता रहेगा। जब लगता है कि लोग भड़क रहे हैं, तो फर्जी मुठभेड़ करके दिखावा किया जाता है। लोग सब समझते हैं।" उस संदेश के बाद मामला लगातार गरमाता रहा।

एनकाउंटर राज

9 सितंबर 2024 को अंबेडकरनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा, "सपा नेता तब चिल्लाना शुरू कर देते हैं जब उनके संरक्षण में कोई डकैत मारा जाता है। अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है।" उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने सत्ता में रहते हुए हर जिले में माफिया तत्वों को संरक्षण दिया और समानांतर सरकार चलाई।योगी ने दावा किया कि उन्होंने सब कुछ बदल दिया है। इस प्रकार, उन्होंने मुठभेड़ों पर अपनी सरकार के रिकॉर्ड का बचाव किया।

उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक एसआर दारापुरी ने द फेडरल से कहा, योगी के शासन में न्यायेतर हत्याएं राज्य की नीति बन गई हैं, इतना कि उनके शासन को एनकाउंटर राज का टैग मिल गया है। एक से अधिक मौकों पर, योगी ने खुद इसे अपनी सरकार की नीति घोषित किया और इसे उचित भी ठहराया। हालांकि मोदी-शाह की जोड़ी ने गुजरात में एनकाउंटर नीति की शुरुआत की और कई अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन जहां तक एनकाउंटर की संख्या का सवाल है, तो यूपी में जो हो रहा है, उसके समानांतर किसी अन्य राज्य में कुछ नहीं है।

इंडियन एक्सप्रेस ने 13 अगस्त, 2021 को यूपी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने बताया कि मार्च 2017 (जब योगी ने सीएम के रूप में पदभार संभाला) से अगस्त 2021 के बीच, यूपी पुलिस ने 8,472 मुठभेड़ों में कम से कम 3,302 अपराधियों को गोली मारकर घायल कर दिया, जिनमें से कई के पैरों में गोली लगी थी। इन मुठभेड़ों में मरने वालों की संख्या 146 बताई गई है।वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर यह भी दावा किया कि इन मुठभेड़ों में 13 पुलिसकर्मी मारे गए तथा 1,157 अन्य घायल हुए।

ऑपरेशन लंगडा

दारापुरी के अनुसार अब यूपी में मुठभेड़ों की संख्या 200 को पार कर गई है। दारापुरी ने कहा, “उनमें से केवल 1 या 2 प्रतिशत ही वास्तविक मुठभेड़ें होती हैं और उनमें से लगभग 98 प्रतिशत फर्जी मुठभेड़ें होती हैं। इसके अलावा, अपनी बात को साबित करने के लिए दारापुरी ने तर्क दिया: “सिद्धांत रूप में, अगर दो पक्षों के बीच गोलीबारी होती है, तो दोनों पक्षों की मृत्यु की संभावना समान होनी चाहिए। लेकिन मुठभेड़ों में पुलिस कर्मियों की मृत्यु शायद ही कभी होती है। पुलिस हमेशा दावा करती है कि वे संबंधित अपराधी की गोली की चपेट में आ गए और उन्हें आत्मरक्षा में जवाबी गोली चलानी पड़ी। वे घायल होने की भी रिपोर्ट करते हैं। लेकिन गोलियों को निकालने के लिए कथित रूप से घायल पुलिस कर्मियों की सर्जरी की रिपोर्ट शायद ही कभी मिलती है। मैंने मुठभेड़ों में लगी गोली की चोटों के लिए पुलिसकर्मियों के अस्पताल में भर्ती होने का विवरण जानने के लिए एक आरटीआई पूछताछ की और जवाब मिला कि संबंधित पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और उन्हें उसी शाम छुट्टी दे दी गई!

हालांकि यह कोई आधिकारिक ऑपरेशन नहीं था, लेकिन योगी के नेतृत्व में यूपी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा नामक एक अर्ध-आधिकारिक अभियान शुरू किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोगों को अपंग करने के इरादे से पैर में गोली मारना। यूपी में एक पुलिस अधिकारी के रूप में 32 साल की सेवा देने वाले व्यक्ति के रूप में, मैं जानता हूं कि लोगों के पैरों में गोली मारना बेहद मुश्किल है, खासकर जब वे भाग रहे हों। पीड़ितों को पहले गिरफ्तार किया जाता है और फिर उनमें डर पैदा करने के लिए उन्हें बहुत करीब से पैरों में गोली मार दी जाती है। मंगेश यादव के मामले में भी, उनकी छोटी बेटी ने पत्रकारों को बताया है कि उनके पिता को उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनके घर से उठाया गया था।"

न्यायिक दिशानिर्देश

न्यायपालिका की भूमिका क्या है? क्या इसने राज्य अपराध को रोकने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाया है?दारापुरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ही पुलिस मुठभेड़ों के लिए दिशा-निर्देश तय कर दिए थे और उत्तर प्रदेश में इन दिशा-निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।

"इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, मुठभेड़ के हर मामले में हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और मजिस्ट्रेट जांच की जानी चाहिए। लेकिन निचले न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यकारी मजिस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, या एक पारंपरिक विभागीय जांच होती है और हर कोई जानता है कि पुलिस हत्या में पुलिस विभाग की जांच का नतीजा क्या होने वाला है। चूंकि मानवाधिकार आयोगों के प्रमुखों को सत्तारूढ़ दलों द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए वे लचीले होते हैं और सिस्टम के भीतर जांच और संतुलन के रूप में अपनी इच्छित भूमिका निभाने में असमर्थ होते हैं। मुठभेड़ों की संख्या को कम करने के लिए कानून को सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच अनिवार्य बना देना चाहिए," दारापुरी ने महसूस किया।

राजनीतिक पहलू

एनकाउंटर पीड़ितों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में दारापुरी ने आगे कहा, "योगी शासन में एनकाउंटर पीड़ितों में सबसे ज़्यादा संख्या मुसलमानों की है। दूसरे नंबर पर दलित हैं। अब कुछ ओबीसी तत्व भी शिकार बन रहे हैं। कभी-कभार कानपुर के विकास दुबे जैसे कुछ ऊंची जाति के डॉन मारे जाते हैं और इससे ब्राह्मण समुदाय में सामाजिक-राजनीतिक प्रतिक्रिया भी होती है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में निचली जाति के ग़रीब लोगों को ही निशाना बनाया जाता है। यह सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक आयाम ग्रहण करने के लिए बाध्य है।"

प्रयागराज (इलाहाबाद) के एक प्रमुख निवासी ज़फ़र बख्त ने द फ़ेडरल से कहा, "पहले सिर्फ़ मुसलमान और दलित अलग-अलग विरोध करते थे. अगर विकास दुबे जैसा कोई ब्राह्मण मारा जाता था, तो ब्राह्मण विरोध करते थे. अब, एकजुट होने के लिए परिस्थितियाँ परिपक्व हो रही हैं. ओबीसी भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और यह बीजेपी के ख़िलाफ़ ओबीसी, दलितों और अल्पसंख्यकों की एक शक्तिशाली एकीकृत राजनीतिक रैली में बदलने की क्षमता रखता है. योगी के लिए इसके राजनीतिक परिणाम अशुभ होंगे."

मिर्जापुर में वामपंथी नेता मोहम्मद सलीम ने द फेडरल से कहा, "दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में नागरिक समाज कमज़ोर है। यहाँ राज्य और सिर्फ़ राज्य ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। पीयूसीएल जैसे संगठन यहाँ मज़बूत नहीं हैं। जातिवादी संगठन भी इतने मज़बूत नहीं हैं कि वे इस मुद्दे पर योगी से मुकाबला कर सकें। राजनीतिक दलों में मायावती ने कभी एनकाउंटर हत्याओं की परवाह नहीं की, यहाँ तक कि दलितों की हत्याओं के समय भी नहीं। जब वे सीएम थीं, तो उन्होंने बृजलाल को डीजीपी नियुक्त किया, जिनके क्रूर शासन में कई एनकाउंटर हुए। चूंकि अखिलेश के शासन में कई डॉन सपा के स्तंभ बन गए थे, इसलिए एनकाउंटर बहुत ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन उनका शासन भी एनकाउंटर से पूरी तरह मुक्त नहीं था।"

उत्तर प्रदेश में पीयूसीएल की अध्यक्ष सीमा आज़ाद ने द फेडरल को बताया कि अदालत ने पहले ही इस मुद्दे का संज्ञान ले लिया है, और पीयूसीएल इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है।समाजवादी पार्टी की कमर तब टूट गई जब अयोध्या में बीजेपी को हराने वाले दलित नेता अवधेश प्रसाद के मुस्लिम सहयोगी मोइद खान ने अयोध्या में 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। एक और सपा विधायक पर भी बलात्कार का आरोप लगा। हालांकि सुल्तानपुर एनकाउंटर के बाद अखिलेश ने अपनी पार्टी के खिलाफ लोगों के गुस्से को कुछ हद तक कम कर दिया है।

योगी 'बुलडोजर राजनीति' और 'एनकाउंटर राजनीति' पर पूरी तरह से उतारू थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर राजनीति को कानून के शासन और संवैधानिक शासन को ध्वस्त करने के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद, योगी अब एक मामले में विवश हैं। अगर अखिलेश फर्जी मुठभेड़ों के सवाल पर बड़ा चुनावी सामाजिक ध्रुवीकरण लाने में सफल होते हैं, तो योगी दूसरे मामले में भी वंचित हो सकते हैं।

विडंबना यह है कि जब आरएसएस और भाजपा दोनों ही ओबीसी और दलितों के बीच पैठ बनाने के लिए एक बड़े अभियान पर काम कर रहे हैं, तो योगी की अदूरदर्शी मुठभेड़ नीति विपरीत दिशा में काम कर रही है।वामपंथी नेता सलीम ने बताया कि अखिलेश द्वारा यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहना सही दिशा में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।"

मुठभेड़ों का महिमामंडन

फर्जी मुठभेड़ों की गैर-कानूनी घटना सिर्फ़ यूपी तक सीमित नहीं है। आरजी कर बलात्कार और हत्या के बाद, टीएमसी सरकार की मिलीभगत को छिपाने के लिए, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल सरकार पर एक शक्तिशाली गैर-संवैधानिक प्रभाव रखते हैं, ने बलात्कार के अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराने का खुलेआम आह्वान किया। तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बीएसपी नेता आर्मस्ट्रांग की हत्या के एक आरोपी को भी कथित तौर पर मुठभेड़ में मार दिया गया।

यह घटना लोकप्रिय जन संस्कृति में भी दिखाई देती है, और यही आने वाली रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म वेट्टैयान का मुख्य विषय है। पीछे न रहने के लिए, बॉलीवुड भी साबिर शेख की फिल्म, ए ट्रू एनकाउंटर लेकर आ रहा है। पुलिस अधिकारियों के बीच एनकाउंटर विशेषज्ञों का महिमामंडन करते हुए, ऐसी फिल्में पुलिस अपराधियों को उचित ठहराती हैं।स्पष्टतः, सभ्य समाज के समर्थकों द्वारा एक अधिक गहन राष्ट्रीय जवाबी हमले की बहुत आवश्यकता है