सबरीमाला फिर बना राजनीति का अखाड़ा : सोना, भीड़, अफरा-तफरी बन रहे चुनावी मुद्दा
सबरीमाला सोना मामले में हुई गिरफ्तारियों से केरल में राजनीतिक तूफान आ गया है, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले LDF को UDF और BJP के तीखे हमलों का सामना करना पड़ रहा है।
By : Rajeev Ramachandran
Update: 2025-11-21 10:18 GMT
Sabarimala Temple : केरल के लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट चुनावों से पहले सबरीमाला एक बार फिर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल मुद्दों में से एक बन गया है। सोने की कथित चोरी की जांच के एक रूटीन स्टेज के तौर पर शुरू हुआ यह मामला अब रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और विपक्षी पार्टियों के बीच कई लेवल के टकराव में बदल गया है, जो तीर्थयात्रा के मौसम में लोगों की राय बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
सबरीमाला सोने के मामले में CPI(M) के सीनियर नेताओं ए पद्मकुमार और एन वासु की गिरफ्तारी के बाद LDF खुद को बैकफुट पर पा रहा है। दोनों ने अलग-अलग समय पर त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के अहम पदों पर काम किया है और मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर और रीति-रिवाजों से जुड़े खास कामों की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार थे। उनकी गिरफ्तारी ने विपक्ष को लेफ्ट पर हमला करने का एक पॉलिटिकल टूल दे दिया है, खासकर ऐसे समय में जब लाखों अयप्पा भक्त पहाड़ी मंदिर में आ रहे हैं।
चुनाव से पहले हमले तेज़
रूलिंग पार्टी के लिए हालात तब और खराब हो गए जब इस मामले को लेकर पॉलिटिकल चर्चाओं में पूर्व देवस्वम मंत्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन का नाम सामने आया। विपक्ष का तर्क है कि वह उस घोटाले से दूरी नहीं बना सकते जिसमें उनके कार्यकाल के दौरान सरकार को रिपोर्ट करने वाले सीनियर अधिकारी और बोर्ड मेंबर शामिल हैं। हालांकि, उन पर जांच की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक बातचीत में उनका नाम आने से विपक्ष को गड़बड़ी की बात को और मज़बूत करने के लिए और सबूत मिल गए हैं।
हालांकि, कोर्ट में जमा की गई पद्मकुमार पर SIT की रिमांड रिपोर्ट में आरोप है कि उन्होंने आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करके उन्नीकृष्णन पोट्टी को सोने के दरवाज़े के फ्रेम हटाने में मदद की।
UDF और BJP दोनों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया है। दोनों फ्रंट के नेता पब्लिक मीटिंग और मीडिया से बातचीत के दौरान इस मामले में शामिल CPI(M) सदस्यों को खुलेआम 'अयप्पा के सोने के चोर' कह रहे हैं। हाल ही में उनकी भाषा और तीखी हो गई है, जिससे पता चलता है कि सबरीमाला उनकी चुनावी रणनीति के केंद्र में आ गया है। BJP खास तौर पर इस मामले को यह दावा करने के मौके के तौर पर देख रही है कि लेफ्ट ने मंदिर जाने वाले हिंदू वोटरों के भरोसे को तोड़ा है। कांग्रेस भी इसी बात को दोहराते हुए कहती है कि यह स्कैंडल बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी का सबूत है और LDF के तहत देवास्वोम सरकार की ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल आलोचना करने की कोशिश करती है।
CM चुप क्यों हैं?
विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा, "हमने लगातार कहा है कि यह लूट CPI(M) के नेतृत्व वाले बोर्ड ने मंत्रियों समेत सीनियर नेताओं के सपोर्ट से की थी। मुख्यमंत्री को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।" उन्होंने पूछा, "जब सोने की चोरी में शामिल लोग जेल जाते समय रैलियां निकाल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं?"
दूसरी ओर, CPI(M) का कहना है कि "जो नमक खाएगा, वही पानी पिएगा," जिसका मतलब है कि जो भी दोषी होगा उसे नतीजे भुगतने होंगे। पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी एम. वी. गोविंदन ने कहा, "हम गलत काम में शामिल किसी को भी नहीं बचाएंगे।"
उन्होंने आगे कहा कि यह कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं थी, बल्कि केरल पुलिस ने जांच की थी, और कोर्ट ने जांच से संतुष्टि जताई थी। गोविंदन ने कहा कि गिरफ़्तारी से गुनाह साबित नहीं होता। अगर वह दोषी पाया जाता है, तो हम उचित कार्रवाई करेंगे।
सबरीमाला पर लगातार बहस
मंडला सीज़न के पहले दिन भीड़ मैनेजमेंट में हुई चूक की वजह से सबरीमाला का मुद्दा पहले से ही गरमा रहा था। पहले दिन एक लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री मंदिर पहुँचे, और कुछ घंटों के लिए हालात लगभग काबू से बाहर हो गए थे। पुलिस और देवस्वोम अधिकारियों के दखल से आखिरकार भीड़ थम गई, लेकिन जाम रास्तों और अस्त-व्यस्त लाइनों के विज़ुअल्स खूब फैले। हालाँकि तीसरे दिन तक हालात सुधर गए, लेकिन पहले दिन के मिसमैनेजमेंट की वजह से विपक्ष को सरकार पर पीक तीर्थयात्रा सीज़न के दौरान अपनी बेसिक ड्यूटीज़ में फेल होने का आरोप लगाने का मौका मिल गया।
इन आरोपों के मेल ने ऐसा माहौल बना दिया है जहाँ सबरीमाला से जुड़ी हर बात का पॉलिटिकल मतलब निकाला जा रहा है। सत्ताधारी फ्रंट ने LSG चुनावों से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत की एक सावधानी से बनाई गई कहानी पर भरोसा किया था। सबरीमाला विवाद ने उस कहानी को एक बहुत ही मुश्किल समय पर बिगाड़ दिया है।
दावा यह है कि BJP और उससे जुड़े संगठन सबरीमाला को एक सिंबॉलिक मुद्दे के तौर पर देखते हैं जो हिंदू वोटरों को एक साथ ला सकता है, खासकर तब जब LDF को समुदाय के कुछ हिस्सों में अलग-थलग विरोध की आवाज़ों का सामना करना पड़ रहा है।
मंडला सीज़न के पहले दिन एक लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री मंदिर पहुँचे, और कुछ घंटों के लिए स्थिति लगभग काबू से बाहर हो गई। फ़ोटो: PTI
एक पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन सेंटर
इस तरह, राजनितिक माहौल एक जैसी कहानियों से बन रहा है। एक तरफ़ गिरफ़्तारियाँ और विपक्ष का लगातार राजनितिक हमला है। दूसरी तरफ़ LDF का इस बात पर ज़ोर है कि कानून को बिना राजनीतिकरण के अपना काम करना चाहिए। केरल की राजनीतिक कल्पना में सबरीमाला की जगह से जुड़ी एक बड़ा अंडरकरंट भी है। सालों से, यह मंदिर एक सिंबॉलिक धुरी के तौर पर काम करता रहा है जहाँ एच, पहचान, जेंडर डिबेट और चुनावी स्ट्रैटेजी एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मौजूदा विवाद उसी बड़े पैटर्न में फिट बैठता है। LSG चुनावों का समय दांव को और बढ़ा देता है।
LDF के सामने अपनी ऑर्गनाइज़ेशनल क्रेडिबिलिटी बचाने और सेंसिटिव धार्मिक मौसम के दौरान इसके नतीजों को मैनेज करने की दोहरी चुनौती है। आस्था रखने वालों के प्रति किसी भी तरह की बेइज्ज़ती से पारंपरिक हिंदू वोटरों के बीच सपोर्ट कम हो सकता है, एक ऐसा ग्रुप जिसे लेफ्ट हाल के सालों में ज़्यादा सावधानी से अपने साथ जोड़ रहा है। साथ ही, अगर विपक्ष धार्मिक एंगल को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाता है, तो उसे ज़्यादा खेलने का रिस्क है, जिससे दूसरे समुदाय अलग-थलग पड़ सकते हैं और काउंटर-मोबिलाइज़ेशन शुरू हो सकता है।
जैसे-जैसे SIT अपनी जांच जारी रखेगी, और ज़्यादा डिटेल्स सामने आने की उम्मीद है। हर नए खुलासे को पॉलिटिकल नज़रिए से देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में LSG चुनाव कैंपेन के तेज़ होने की उम्मीद है, और सबरीमाला भाषणों और बहसों में एक सेंट्रल टॉपिक बना रहेगा। विपक्ष करप्शन, अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस की नाकामियों पर फोकस रखने की कोशिश करेगा। सत्ताधारी पार्टी बातचीत को सही प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार और कम्युनल पोलराइजेशन के खतरों की ओर ले जाना चाहेगी।