वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक में 53 एएसआई स्थलों पर दावा किया; 43 पर ‘कब्जा’ : रिपोर्ट

डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ बोर्ड ने 2005 में ही 53 में से 43 स्थलों को अपना घोषित कर दिया था. परिणाम ऐतिहासिक स्थलों के लिए विनाशकारी रहे हैं, जिनमें से कई पर अतिक्रमण हो गया है, उन्हें विकृत कर दिया गया है, तथा अवैज्ञानिक तरीके से उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है. एएसआई के एक सूत्र ने डेक्कन हेराल्ड को बताया कि मुल्ला मस्जिद और याकूब दाबुली की मस्जिद और मकबरा - इंडो-इस्लामिक वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं ( जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में नामांकित करने का प्रस्ताव था ) को मदरसे में बदल दिया गया है. इस्लामी कानून के तहत वक्फ संपत्तियां धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए होती हैं.

अधिकारी ने अखबार को बताया कि वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किए गए 43 स्मारकों में से कई को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और “प्लास्टर और सीमेंट से उनकी मरम्मत की गई है”. यहां तक कि संरचनाओं में पंखे, एयर कंडीशनर, फ्लोरोसेंट लाइट और शौचालय भी जोड़ दिए गए हैं, जबकि कुछ संपत्तियों पर दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है. वर्ष 2007 से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने विजयपुरा के डिप्टी कमिश्नर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और कर्नाटक के मुख्य सचिव को अतिक्रमण हटाने के लिए बार-बार कहा है, लेकिन अधिकारों पर विवाद के कारण कुछ भी नहीं किया गया.

जाहिर है, वक्फ बोर्ड ने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर) या पीआर कार्ड (संपत्ति के मालिक को दिया गया सरकारी प्रमाण पत्र) के आधार पर संरक्षित स्मारकों पर दावा किया. 2005 के दस्तावेजों के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा शिक्षा) के प्रमुख सचिव मोहम्मद मोहसिन थे जिन्होंने तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर और वक्फ बोर्ड, विजयपुरा के अध्यक्ष के रूप में घोषणा की थी. मोहसिन ने डेक्कन हेराल्ड को बताया कि सारा काम राजस्व विभाग द्वारा जारी सरकारी गजट अधिसूचना और प्रामाणिक दस्तावेजों के अनुसार किया गया था. हालांकि, एएसआई अधिकारियों ने अखबार को बताया कि 2012 में संयुक्त सर्वेक्षण किए जाने के बावजूद एएसआई को इस बात के सबूत के तौर पर कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं कि ये स्मारक वक्फ के हैं.

वक्फ बोर्ड ने कथित तौर पर श्रीरंगपट्टनम में मस्जिद-ए-आला के अलावा एएसआई के हम्पी सर्कल में छह और बेंगलुरु सर्कल में चार स्मारकों पर भी दावा किया है. ये सभी संरचनाएं राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जिन्हें 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था. प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम और नियम 1958 में एएसआई को इन संपत्तियों के रखरखाव, जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए “एकमात्र स्वामी” घोषित किया गया है. और एक बार जब कोई संरचना एएसआई की संपत्ति के रूप में अधिसूचित हो जाती है, तो उसे गैर-अधिसूचित करने का कोई प्रावधान नहीं है.