YSR कांग्रेस के सांसद का ट्राई को पत्र, कहा- सरकार के दबाव में 4 न्यूज चैनल हुए बंद

Andhra Government: आंध्र प्रदेश में विधानसभा और संसदीय चुनावों के बाद राज्य भर में चार लोकल न्यूज चैनल बंद हो गए हैं. इसको लेकर वाईएसआरसीपी के एक सांसद ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से शिकायत की है और राज्य सरकार पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है.

ट्राई को लिखे पत्र में वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सदस्य एस निरंजन रेड्डी ने दावा किया है कि आंध्र प्रदेश केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने राज्य में टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कथित दबाव के कारण टीवी9, एनटीवी, 10टीवी और साक्षी टीवी को बंद कर दिया है. गठबंधन में भाजपा और जनसेना भी शामिल हैं.

सांसद का पत्र

रेड्डी ने लिखा कि मैं आपके (ट्राई के) ध्यान में आंध्र प्रदेश केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा नवगठित सरकार के दबाव और निर्देश के तहत कई समाचार चैनलों को स्थायी रूप से ब्लॉक करने के लिए पारित अवैध प्रस्ताव लाने के लिए बाध्य हूं. टीवी9, एनटीवी, 10टीवी और साक्षी टीवी को बिना किसी कानूनी औचित्य या प्रक्रियागत अनुपालन के ब्लॉक कर दिया गया. कथित तौर पर प्रतिद्वंद्वियों द्वारा कई वर्षों तक नकारात्मक प्रचार के हमले से घबराकर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 2008 के आसपास साक्षी अखबार और टेलीविजन चैनल की स्थापना की थी.

ऑपरेटर ने की पुष्टि

इस बीच गोदावरी क्षेत्र के एक स्थानीय मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (केबल टीवी सेवा प्रदाता) ने पुष्टि की कि इन चार चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है. ऑपरेटर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इन चार चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया था और यह निर्णय प्रबंधन स्तर पर लिया गया होगा और इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है।.प्रबंधन हमसे सलाह नहीं लेता है.

प्रसारण

ऑपरेटर ने कहा कि जिन चैनलों का प्रसारण बंद किया गया है, वे वाईएसआरसीपी सरकार की ओर झुकाव रखते थे और वर्तमान में प्रसारित किए जा रहे समाचार चैनलों में टीवी5, एबीएन आंध्रज्योति और ईटीवी शामिल हैं. ऑपरेटर ने कहा कि सैटेलाइट टेलीविजन सेवा प्रदाताओं को छोड़कर, अधिकांश मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों और एपी फाइबरनेट ने इन चैनलों को बंद कर दिया है. ऑपरेटर केबल टीवी कनेक्शन वाले 300 घरों तक सेवाएं देता है, ने पाया कि एन चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले ही नाकाबंदी शुरू हो गई थी.

दर्शक संख्या

ब्लॉक किये गये कुछ चैनलों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों तेलुगु राज्यों में उच्च दर्शक संख्या प्राप्त है, जिससे उपभोक्ता यह प्रश्न कर रहे हैं कि ये चैनल उपलब्ध क्यों नहीं हैं. ऑपरेटर ने कहा कि ग्राहक निश्चित रूप से पूछेंगे. वे क्यों नहीं पूछेंगे कि इन चैनलों को क्यों ब्लॉक किया गया. उन्होंने कहा कि साल 2019 और 2024 के बीच वाईएसआरसीपी शासन के दौरान टीवी5 और एबीएन आंध्रज्योति जैसे कुछ समाचार चैनलों की कथित नाकाबंदी के रूप में इसी तरह की घटना हुई थी.

किस्मत का पलटना

ऑपरेटर के अनुसार, टीडीपी के समर्थक माने जाने वाले चैनल अतिरिक्त शुल्क पर उपलब्ध होते थे. जबकि वाईएसआरसीपी के सत्ता में रहने के दौरान उसके समर्थक माने जाने वाले चैनल मुफ़्त में उपलब्ध होते थे और अब स्थिति उलट हो सकती है. हालांकि, ऑपरेटर ने कहा कि अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है. वाईएसआरसीपी सांसद ने नियामक से पूरी जांच करने और मीडिया और प्रसारण सेवाओं पर अनुचित सरकारी प्रभाव को रोककर मुक्त और स्वतंत्र प्रेस के सिद्धांतों को बनाए रखने की अपील की.

टीडीपी का दृष्टिकोण

टीडीपी प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनगरी ने दावा किया कि पार्टी हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करती है और हमेशा रचनात्मक आलोचना स्वीकार करती है. उन्होंने कहा कि हम प्रेस और मीडिया को बहुत सम्मान देते हैं और हम हमेशा पत्रकारिता को समाज और राज्य के लिए एक बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में मानते हैं. उन्होंने आगे बताया कि शनिवार को नवनिर्वाचित आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सी अय्यन्नापत्रुडु द्वारा किया गया पहला हस्ताक्षर ईटीवी, एबीएन आंध्रज्योति और टीवी5 पर निलंबन हटाने के लिए था, जिन चैनलों को वाईएसआरसीपी शासन के दौरान कथित तौर पर सदन में प्रवेश करने से रोक दिया गया था. उन्होंने दावा किया कि पार्टी चैनलों को हमारा और उनका जैसे श्रेणियों में नहीं बांटती है, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किया था.