अंतरिम जमानत बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली निराशा

Arvind Kejriwal interim bail Latest News:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने केजरीवाल की अग्रिम जमानत की अवधि को बढाए जाने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. बेंच की तरफ से केजरीवाल को कहा गया है कि वो अपनी याचिका मुख्य न्यायधीश के सामने लगाये, वो ही तय कर्नेगे कि इस याचिका पर क्या करना है?

बुधवार को सुनवाई के लिए की थी मांग 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढाने की मांग वाली याचिका रखते हुए उस पर कल यानी बुधवार को सुनवाई के लिए मामला लिस्ट करने का आग्रह किया. लेकिन उनके इस आग्रह पर जस्टिस जे के महेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि इस पर मुख्य न्यायाधीश फैसला लेंगे.

सिंघवी ने कहा कि मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम ज़मानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की ज़रूरत है. इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने अभिषेक मनुसिंघवी से पूछा कि आपने पिछले सप्ताह  इस मामले को क्यों नहीं उठाया, जब जस्टिस दीपांकर दत्ता की अवकाशकालीन बेंच बैठी थी. जस्टिस दत्ता उस बेंच में शामिल थे, जिन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दी थी. सिंघवी की ओर से जवाब दिया गया कि परसों(दो दिन पहले) ही डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा है.

जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि हम इसमे कुछ नहीं कर सकते. आप चीफ जस्टिस के सामने मामला रखिए. वही सुनवाई के लिए लिस्ट करने को लेकर फैसला लेंगे. ज्ञात रहे कि 10 मई को दिए गए अंतरिम जमनत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश दिया था. यानी केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है. 

सोमवार को लगायी गयी थी केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका 

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय जमानत पर बाहर हैं. चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक राहत दी है. 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है. लेकिन सोमवार को केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर कर खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया और इसके आधार पर सात दिन की राहत की अपील की गई. उन्होंने याचिका में अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाने के लिए कहा. बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं.

आप का क्या कहना है

आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल को पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य परीक्षणों से गुजरना था, जिसके परिणामस्वरूप अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने का आग्रह किया गया. गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया. केजरीवाल का कीटोन स्तर बहुत अधिक है और किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं. इस साल मार्च में, दिल्ली के मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, आप सरकार की उत्पाद शुल्क नीति दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और केजरीवाल के करीबी मनीष सिसौदिया भी इसी मामले में जेल में हैं.