बिहार में चुनाव आयोग का SIR, क्या एक राष्ट्र, एक चुनाव का पूर्व संकेत है?

संपादक एस. श्रीनिवासन की टिप्पणी:
'द फेडरल' के संपादक एस. श्रीनिवासन ने बताया कि बिहार में हो रहा यह विशेष पुनरीक्षण न केवल मतदाता वंचितीकरण, बल्कि संघीय ढांचे, पारदर्शिता और नागरिकता की परिभाषा तक को चुनौती दे रहा है।

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आखिर विपक्ष इसे एक सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि 'राजनीतिक सफाई अभियान' क्यों कह रहा है?
आम तौर पर, EC समय-समय पर मृत मतदाताओं, स्थानांतरित नागरिकों या दोहरी प्रविष्टियों को हटाने के लिए सूची का संक्षिप्त या सतत पुनरीक्षण करता है।
लेकिन बिहार में हो रहा SIR सामान्य प्रक्रिया नहीं है — यह पूरी मतदाता सूची की जाँच है। यह शब्दावली ही नई और चिंताजनक है।

पिछली बार ऐसा व्यापक पुनरीक्षण 2023 में हुआ था। अब, मुश्किल से एक साल बाद, विधानसभा चुनाव से ठीक चार महीने पहले, इसे सिर्फ एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है — करीब 8 करोड़ मतदाताओं को इस छोटे से समय में अपने दस्तावेज़ सत्यापित कराने हैं।

विपक्ष को संदेह है कि यह सिर्फ सूची का शुद्धिकरण नहीं बल्कि पूरी मतदाता सूची को नया आकार देने की कवायद है।

समस्या की जड़ समय और परिस्थितियों में
यह प्रक्रिया ऐसे समय में हो रही है जब बिहार मानसून की चपेट में है, सीमांचल जैसे कई इलाके बाढ़ग्रस्त हैं। ऐसे में विस्थापित और परेशान लोगों से इस प्रक्रिया का पालन कराना कितना व्यवहारिक है?

इसके अलावा बिहार से करीब 2 करोड़ प्रवासी मजदूर देशभर में काम करते हैं। भले ही EC ने विज्ञापन देकर जानकारी देने की कोशिश की हो, लेकिन क्या ये लोग उन तक पहुँच पाएंगे? इसकी संभावना कम है।

सबसे बड़ा विवादास्पद बिंदु:
2003 के बाद रजिस्टर हुए मतदाताओं से जन्म प्रमाण और माता-पिता की नागरिकता के प्रमाण माँगे जा रहे हैं। यह तो सामान्य मतदाता सूची अपडेट से हटकर नागरिकता प्रमाणन जैसा हो गया है।

क्या यह मुस्लिमों और प्रवासी बहुल इलाकों को निशाना बना रहा है?
इसी पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है —

क्या यह समावेश की बजाय बहिष्कार की प्रक्रिया है?

भारत में 1950 से सिद्धांत रहा है कि जो भी देश में जन्मा है और उम्र की पात्रता पूरी करता है, उसे मतदान का अधिकार है।
लेकिन 1987 में राजीव गांधी सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया कि 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे लोगों में से कम से कम एक माता-पिता भारतीय नागरिक होना चाहिए।
फिर वाजपेयी सरकार ने इसमें यह जोड़ दिया कि दूसरा माता-पिता अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए।

2003 की मतदाता सूची इस नई व्यवस्था का आधार बन गई।
अब, 2003 से पहले रजिस्टर हुए लोग तो दस्तावेज़ से मुक्त हैं, लेकिन उसके बाद जुड़े लगभग 3.8 करोड़ मतदाताओं को 11 तरह के दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

सबसे चौंकाने वाली बात यह —
आधार, EPIC कार्ड (मतदाता पहचान पत्र), और राशन कार्ड — जो गरीबों और प्रवासी वर्ग के लोगों के पास सबसे अधिक होते हैं — इनको शुरुआत में स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची से हटा दिया गया।
जबकि जन्म प्रमाणपत्र या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज़ बहुत कम लोगों के पास होते हैं।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हुआ, जिसने EC को इन्हें स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन कोई आदेश नहीं दिया।

क्या EC इतनी जल्दी में काम पूरा कर सकता है?
EC का दावा है कि 90% कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन इसकी वास्तविकता संदेह के घेरे में है।
पत्रकार अजीत अंजुम के वायरल वीडियो में दिखा कि BLO (बूथ लेवल अधिकारी) दफ्तर में बैठकर खुद ही फॉर्म भर रहे हैं — बिना घर-घर जाकर जाँच किए।

BLO के लिए असंभव कार्य —
एक महीने में 8 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन करना। गाँवों में तो लोग यह भी नहीं जानते कि ये फॉर्म किसलिए भरे जा रहे हैं।

EC कहता है कि 30 लाख नाम पहले ही हटाए जा चुके हैं, लेकिन फार्म भरना, इकट्ठा करना, दस्तावेज़ अपलोड करना — यह सब समय मांगता है।
इस गति से काम पूरा करना प्रक्रियागत त्रुटियों या धोखाधड़ी की आशंका को जन्म देता है।

तो फिर आधार को क्यों नहीं मान्यता मिली?
यह वाकई हैरानी की बात है। आधार को तो हर क्षेत्र में अनिवार्य कर दिया गया है — बैंक, मोबाइल, PAN, यहाँ तक कि वोटर आईडी से लिंक करने की प्रक्रिया भी चली।
फिर अचानक, इस प्रक्रिया में आधार को अविश्वसनीय क्यों माना गया?

क्या यह 'डिजिटल NRC' है?
यह तुलना सही लगती है। NRC फिलहाल असम तक सीमित है, लेकिन पूरे भारत में लागू करने के प्रयासों के बीच भारी विरोध के कारण यह रुका हुआ है।

अब डर यह है कि EC अप्रत्यक्ष रूप से NRC जैसी प्रक्रिया कर रहा है।
क्योंकि नागरिकता की पुष्टि करना EC के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता — उसका कार्य केवल मतदाता पंजीकरण है।

क्या बिहार से शुरू होकर यह पूरे देश में लागू होगा?
संभावना यही है। EC इसे पायलट प्रोजेक्ट कह रहा है। अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जा सकता है, खासकर जहाँ चुनाव होने वाले हैं, जैसे तमिलनाडु।

One Nation, One Election के संदर्भ में यह मतदाता सूची के केंद्रीकरण की तैयारी लगती है।
लेकिन राज्यों के चुनाव आयोगों का अधिकार इस पर क्या रहेगा? क्या राज्यों की सहमति ली जाएगी? यह सवाल अनुत्तरित हैं।

क्या यह भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी धारणा का उल्लंघन है?
बिल्कुल।
जैसा कि योगेंद्र यादव ने अनुमा रॉय के विचार का हवाला दिया — भारतीय लोकतंत्र की विचारधारा हमेशा समावेशी रही है।

शुरुआत से यह राज्य की जिम्मेदारी थी कि वह सुनिश्चित करे कि कोई न छूटे।
अब नागरिकों पर यह बोझ डाल दिया गया है कि वे खुद यह साबित करें कि वे योग्य हैं।
यह लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है।

EC की विश्वसनीयता पर सवाल
EC कभी निष्पक्षता और समावेशिता के लिए जाना जाता था। लेकिन हाल के वर्षों में इसके कार्यकलापों को लेकर कई विवाद उठे हैं।

पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति हुआ करती थी।
अब मुख्य न्यायाधीश की जगह गृहमंत्री को रख दिया गया है — जिससे संतुलन बिगड़ गया है।

SIR एक परीक्षा की घड़ी है।
अगर EC को अपनी विश्वसनीयता वापस पानी है तो उसे निष्पक्षता और पारदर्शिता से काम करना होगा।

(यह टेक्स्ट वीडियो से AI मॉडल द्वारा ट्रांसक्राइब किया गया है और बाद में अनुभवी संपादकीय टीम द्वारा जाँच व संपादित किया गया है। ‘द फेडरल’ तकनीक और मानव संपादन के संयोजन से सटीक व भरोसेमंद पत्रकारिता प्रस्तुत करता है।)