ट्रंप की टीम का अजीबोगरीब दावा, टैरिफ लगाने पर रोक से टूट सकता है भारत-पाकिस्तान का शांति समझौता

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक अदालत में कहा कि अगर टैरिफ (आयात शुल्क) से जुड़े मामले में राष्ट्रपति की ताकत को सीमित किया गया, तो इससे भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ संघर्षविराम (सीज़फायर) खतरे में पड़ सकता है।

अदालत में क्या कहा गया?

अमेरिका की एक अदालत में सरकार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में युद्ध जैसे हालात थे, लेकिन ट्रंप ने बीच में आकर दोनों देशों को अमेरिका के साथ व्यापार का लालच दिया, जिससे लड़ाई रुकी।

लेकिन भारत सरकार के अधिकारियों ने साफ किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा देश नहीं था और दोनों देशों ने आपस में समझ बनाकर शांति बहाल की।

क्या हुआ था?

अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंक के ठिकानों पर "ऑपरेशन सिंदूर" शुरू किया। दोनों देशों के बीच 4 दिन तक ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। 10 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद संघर्षविराम (सीज़फायर) हुआ।

ट्रंप की टीम क्यों चिंतित है?

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक ने अदालत में कहा, ट्रंप ने टैरिफ लगाकर देश की सुरक्षा को मज़बूत किया। अगर अदालत राष्ट्रपति की ये ताकत छीन लेती है, तो अमेरिका की विदेश नीति और सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। इससे चीन जैसे देश भी फायदा उठा सकते हैं।

रेसिप्रोकल टैरिफ और अदालती झटका

2 अप्रैल को ट्रंप ने भारत और चीन समेत कई देशों पर व्यापक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। हालांकि, 9 अप्रैल को उन्होंने 75 देशों द्वारा व्यापार वार्ता की मांग के बाद चीन और हांगकांग को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए इन टैरिफ को 90 दिनों के लिए (9 जुलाई तक) स्थगित कर दिया। लेकिन बुधवार को न्यूयॉर्क की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने ट्रंप के इन वैश्विक टैरिफों को “कानून के विपरीत” करार देते हुए खारिज कर दिया है.