बांग्लादेश की राजनीतिक लड़ाई: अवामी लीग बनाम अस्थायी सरकार

बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी संभालने वाली अंतरिम सरकार को गोपालगंज जिले में जनता के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। 16 जुलाई को अवामी लीग के खिलाफ चल रही आंदोलन की हिंसक और तीव्रता ने सरकार को हैरान कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ढाका में नए शासक अभी भी 170 मिलियन की आबादी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने से बहुत दूर हैं।

यह मुहम्मद यूनुस, जो इस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, और उनकी टीम के लिए एक शर्मनाक झटका था। लगभग ग्यारह महीने पहले हथियारबंद भीड़ ने बिना किसी स्पष्ट राजनीतिक समर्थन के अवामी लीग की सत्ता समाप्त कर दी थी। उस समय से यूनुस की अगुवाई वाली टीम ने धीरे-धीरे राजनीतिक परिदृश्य में अपनी पैठ बनाई थी।

सीमित जिम्मेदारी से बढ़ता राजनीतिक दायरा

यूनुस की टीम को केवल कुछ महीनों के लिए एक अस्थायी प्रशासन के रूप में कार्य करना था, जिसका मुख्य कार्य दैनिक प्रशासन संभालना, कुछ जरूरी सुधार लागू करना और नई चुनाव प्रक्रिया के लिए आधार तैयार करना था। नई नीतियां बनाना या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना उनकी भूमिका में शामिल नहीं था।

लेकिन वास्तविकता कुछ और ही रही। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 'रैडिकल' युवाओं ने नया राजनीतिक दल, नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी (NCP), बनाया। उन्होंने यूनुस को अपना अस्थायी नेता स्वीकार किया, जिनका समर्थन जमात-ए-इस्लामी और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने भी किया। अवामी लीग और भारत के प्रति साझा नफरत, तथा पाकिस्तान के साथ संबंधों को पुनर्जीवित करने की चाह ने यूनुस, उनके सलाहकारों, और पुराने-नए राजनीतिक दलों को जोड़ दिया। अवामी लीग और उसके सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

यूनुस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा

राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में यूनुस ने नए बने एनसीपी को युवाओं के बीच लोकप्रिय आधार समझा। उन्होंने एनसीपी के सलाहकार के रूप में खुद को स्थापित करना शुरू किया और पार्टी के रैलियों और अन्य गतिविधियों को प्रशासनिक सहयोग दिया।

इस बीच, BNP को महसूस हुआ कि यूनुस 2026 के चुनाव के बाद भी राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने की तैयारी में हैं। यदि एनसीपी और जमात-ए-इस्लामी बड़ी संख्या में सीटें जीतते हैं, तो यूनुस बांग्लादेश की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। इसी कारण BNP ने यूनुस से दूरी बनानी शुरू कर दी।

एनसीपी का राजनीतिक एजेंडा

नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी, जिसका नेतृत्व नाहिद इस्लाम कर रहे हैं, अब सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। यह पार्टी युवाओं द्वारा संचालित है जिन्होंने अवामी लीग के खिलाफ तख्तापलट में अहम भूमिका निभाई थी। पार्टी की नीतियां अवामी लीग और उसकी “प्रो-भारत” राजनीति के प्रति कट्टर विरोधी हैं।

एनसीपी ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने की मांग की है, जहाँ उन पर विपक्षी नेताओं के उत्पीड़न, राजनीतिक विरोधियों के ख़त्म करने और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसके साथ ही एनसीपी भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा और पाकिस्तान तथा तुर्की के साथ करीबी संबंधों की वकालत कर रही है।

गोपालगंज में रैली और हिंसा

एनसीपी की रैलियां कई जिलों में हो रही हैं, जहाँ वे अवामी लीग और भारत विरोधी समर्थकों का समर्थन जुटा रहे हैं। लेकिन गोपालगंज में उनका सामना पहली बार जनता के कड़े विरोध से हुआ। रैली के बाद पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान की कब्र की ओर बढ़े, जो बांग्लादेश के संस्थापक हैं।

16 जुलाई को गोपालगंज मार्च ने सरकार के लिए परेशानी बढ़ा दी। रैली के दौरान और कब्र के पास गुस्साए अवामी लीग समर्थकों ने ईंट-पत्थर, डंडे, और घरेलू बमों से एनसीपी के काफिले पर हमला कर दिया। कई वाहन तोड़फोड़ गए, लोग घायल हुए और एक कार में आग लग गई। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए फायरिंग की, जिससे चार लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हुए।

मौतों की पुष्टि पर विवाद

हालांकि पुलिस ने चार मौतों की पुष्टि की, अवामी लीग के सूत्रों ने 21 मौतों का दावा किया। मानवाधिकार संगठनों ने भी उच्च संख्या की रिपोर्टें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भेजी हैं। लेकिन सबसे चिंताजनक पहलू यह था कि मौतों के बाद किसी का पोस्टमॉर्टम नहीं किया गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बिना पोस्टमॉर्टम किए शवों को जल्दी दफनाने से असली घटना और गोली चलाने वालों की पहचान संभव नहीं हो पाई।