कोर्ट के फैसले पर ट्रंप का पलटवार, कहा- 'टैरिफ नहीं होते तो अमेरिका हो जाता तबाह'

US tariff policy: फेडरल अपील अदालत द्वारा उनके अधिकतर टैरिफ को अवैध और असंवैधानिक करार दिए जाने के कुछ ही दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी व्यापार नीति का जोरदार बचाव किया. ट्रंप ने Truth Social पर लिखे पोस्ट में कहा कि उनके टैरिफ ने अमेरिका को "ट्रिलियन डॉलर" की कमाई कराई और अगर ये टैरिफ न होते तो देश तबाह हो गया होता व हमारी सैन्य शक्ति खत्म हो जाती.

ट्रंप का कोर्ट पर हमला

ट्रंप ने अदालत के 7-4 के बहुमत वाले फैसले की आलोचना करते हुए उसे रेडिकल लेफ्ट जजों का समूह बताया, लेकिन उन्होंने एक डेमोक्रेटिक जज की सराहना की, जिसने उनके पक्ष में वोट दिया. उन्होंने लिखा कि एक ओबामा नियुक्त डेमोक्रेटिक जज ने देश को बचाने के लिए वोट दिया. मैं उनके साहस के लिए उनका धन्यवाद करता हूं. वह अमेरिका से प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं.

क्या था अदालत का फैसला?

फेडरल सर्किट की अपील अदालत ने इस सप्ताह फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल अधिकारों का उल्लंघन करते हुए अप्रैल में लगभग सभी देशों पर "प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ" (reciprocal tariffs) लागू किए थे. अदालत ने इन टैरिफ को असंवैधानिक और अवैध करार दिया. इस फैसले का असर दो बड़े टैरिफ सेट्स पर पड़ा:-

⦁ अप्रैल में लगाए गए व्यापक reciprocal tariffs

⦁ फरवरी में चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए टैरिफ

पहले ये टैरिफ अमेरिका के लगभग 69% आयात को कवर करते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती न दिए जाने की स्थिति में यह दायरा 16% तक सीमित हो जाएगा.

अब भी कई टैरिफ बरकरार

फैसले के बावजूद ट्रंप की व्यापार नीति के कई अहम हिस्से अभी भी लागू हैं. स्टील और एल्युमिनियम पर लगने वाले सेक्शन 232 टैरिफ, जो उनके पहले कार्यकाल में लागू हुए थे, फैसले से अप्रभावित हैं. हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने इन टैरिफ का दायरा और बढ़ा दिया है. कॉमर्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 400 से अधिक नई उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क 50% तक बढ़ाए गए हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेक्शन 232 टैरिफ ट्रंप की टैरिफ रणनीति का केंद्र हैं. ये कानूनी चुनौती से अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं और आने वाले प्रशासन में भी जारी रह सकते हैं.

ट्रंप प्रशासन की नई रणनीति

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन स्टील और एल्युमिनियम जैसे सेक्टर-विशिष्ट टैरिफ को और विस्तारित करने की योजना बना रहा है. इसका उद्देश्य मौजूदा कानूनी चुनौतियों से बचते हुए टैरिफ नीति को जारी रखना है.