भारत को लग सकता है ट्रम्प के 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' से झटका

भारत, जो कि दुनिया में सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है, इस कानून से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। 22 मई को यह बिल अमेरिकी सदन में 215-214 के बेहद करीबी अंतर से पारित हुआ। पहले इस कर की दर 5% प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 3.5% किया गया।

यह कर न सिर्फ़ अवैध अप्रवासियों पर बल्कि एच-1बी वीजा धारकों और ग्रीन कार्ड रखने वाले कानूनी प्रवासियों पर भी लागू होगा। इसका सीधा असर अमेरिका में काम कर रहे लाखों भारतीयों द्वारा भारत भेजे जाने वाले पैसे पर पड़ेगा।

भारत पर क्या होगा असर?

विश्व बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक के मुताबिक, भारत को 2024 में कुल $129 अरब डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ। इस राशि का बड़ा हिस्सा अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजा गया था। यदि नया कर लागू होता है, तो भारत को हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा में नुकसान हो सकता है।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के मुताबिक, "अगर यह प्रस्ताव कानून बन गया, तो भारत में विदेशी मुद्रा प्रवाह पर गंभीर असर पड़ेगा।"

धन प्रेषण से भारत के कई राज्यों, खासकर केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इन राज्यों के लाखों परिवार अमेरिका में काम करने वाले अपने परिजनों द्वारा भेजे गए पैसों पर निर्भर हैं।

प्रवासी भारतीयों की स्थिति

भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रवासी आबादी 1990 में 66 लाख से बढ़कर 2024 में 1.85 करोड़ हो गई है। भले ही खाड़ी देश अब भी एक बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन अमेरिका में भारतीय पेशेवरों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लगभग 78% भारतीय प्रवासी अमेरिका में उच्च आय वाले क्षेत्रों—जैसे आईटी, हेल्थकेयर, फाइनेंस और इंजीनियरिंग—में काम कर रहे हैं।

2023-24 में भारत को मिलने वाला कुल धन प्रेषण का लगभग 28% हिस्सा अकेले अमेरिका से आया।

ट्रम्प के विधेयक का व्यापक संदर्भ

यह कर प्रस्ताव राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा समर्थित उस व्यापक विधेयक का हिस्सा है जिसे उन्होंने अपने अभियान वादों को पूरा करने के लिए पेश किया है। इस विधेयक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं:

• $160,000 से कम कमाने वालों के लिए टिप और ओवरटाइम पर संघीय कर समाप्त करना
• नवजात शिशुओं के लिए 'ट्रम्प सेविंग अकाउंट्स' की शुरुआत
• गन साइलेंसर और टैनिंग सेवाओं पर टैक्स हटाना
• SALT टैक्स कटौती सीमा बढ़ाना
• इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा पर टैक्स क्रेडिट हटाना
• छात्र ऋण कार्यक्रमों में भारी कटौती

एलन मस्क की तीखी प्रतिक्रिया

इस बिल की आलोचना टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने भी की है। उन्होंने कहा, "एक बिल या तो बड़ा हो सकता है या सुंदर—पर दोनों नहीं।" मस्क और ट्रम्प के बीच हाल के दिनों में तीखी बयानबाज़ी देखने को मिली है।