पाकिस्तान का हाल बेहाल, आईएमएफ से ऋण के बदले डेढ़ लाख सरकारी पद और 6 मंत्रालय करेगा समाप्त

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 26 सितंबर को पाकिस्तान को सहायता पैकेज देने की मंजूरी देते हुए पहली किस्त के रूप में 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि भी जारी कर दी थी. लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के सामने ये शर्त राखी गयी थी कि वो अपने व्यय में कटौती करने के साथ साथ टैक्स-जीडीपी अनुपात बढ़ाने, कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर-परंपरागत क्षेत्रों पर टैक्स लगाने, सब्सिडी सीमित करने और कुछ राजकोषीय जिम्मेदारियों को प्रांतों को हस्तांतरित करेगा. पाकिस्तान द्वारा शर्त स्वीकारने के बाद ही आईएमएफ ने उसे ऋण दिया.

रविवार को अमेरिका से लौटने पर मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आईएमएफ के साथ एक कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए अंतिम कार्यक्रम होगा.

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा, "हमें अपनी नीतियों को इस तरह क्रियान्वित करना होगा कि यह अंतिम कार्यक्रम हो." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जी-20 में शामिल होने के लिए अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना होगा.

मंत्री ने कहा कि मंत्रालयों के भीतर सही आकार तय करने का काम चल रहा है और छह मंत्रालयों को बंद करने का निर्णय लागू किया जाना है, जबकि दो मंत्रालयों का विलय किया जाएगा. औरंगजेब ने कहा, "इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों में 150,000 पद समाप्त किए जाएंगे."

औरंगजेब ने कहा कि पिछले वर्ष लगभग 300,000 नए करदाता जुड़े थे तथा इस वर्ष अब तक 732,000 नए करदाता पंजीकृत हुए हैं, जिससे देश में करदाताओं की कुल संख्या 1.6 मिलियन से बढ़कर 3.2 मिलियन हो गई है. औरंगजेब ने यह भी कहा कि नॉन-फाइलर्स श्रेणी को समाप्त कर दिया जाएगा और कर का भुगतान नहीं करने वाले लोग अब संपत्ति या वाहन नहीं खरीद सकेंगे.

मंत्री ने दावा किया कि अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. राष्ट्रीय निर्यात और आईटी निर्यात दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला और कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में निवेशकों का विश्वास एक बड़ी सफलता है.

औरंगजेब ने कहा कि सत्ता में आने के बाद सरकार द्वारा नीतिगत दर में 4.5 प्रतिशत की कटौती की गई है तथा आशा व्यक्त की कि विनिमय दर और नीतिगत दर अपेक्षा के अनुरूप ही रहेंगी. "हमारा दावा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, यह कोई खोखला दावा नहीं है क्योंकि सरकारी नीतियों के कारण मुद्रास्फीति में कमी आई है. मुद्रास्फीति एकल अंक तक गिर गई है."

पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए संघर्ष कर रहा है और यह 2023 में डिफॉल्ट के करीब था, लेकिन आईएमएफ द्वारा समय पर दिए गए 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण ने स्थिति को बचा लिया.

पाकिस्तान ने वैश्विक ऋणदाता के साथ दीर्घकालिक ऋण के लिए बातचीत की है, इस उम्मीद और प्रतिबद्धता के साथ कि यह अंतिम ऋण होगा. हालांकि, कई लोग इस दावे पर संदेह करते हैं क्योंकि देश ने पहले ही फंड से लगभग दो दर्जन ऋण प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को स्थायी आधार पर संबोधित करने में विफल रहा है.