दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना लक्ष्य: पीएम मोदी

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट पहले 1 लाख करोड़ रुपये था, और आज यह 12 लाख करोड़ रुपये है... PM नरेंद्र मोदी के 10 सालों में, 2014 से 2025 के बीच, टेक्सटाइल सेक्टर ने 5 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया है। मैं यह पूरे भरोसे के साथ कहता हूं, चलो इस पर सड़क से लेकर संसद तक बहस करते हैं। चाहे वह राहुल गांधी हों या कोई और। UPA सरकार ने 10 सालों में सिर्फ 33 लाख सिलाई मशीनें इंपोर्ट कीं। PM मोदी के कार्यकाल में सवा करोड़ मशीनें इंपोर्ट की गई हैं।

बजट 2026 पेश किए जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना लक्ष्य है। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं दफा बजट पेश किया है। इसकी आलोचना करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिशाहीन बताया। 

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में, साथ ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की अरकु घाटी में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्ग विकसित करेंगे। ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख कछुआ प्रजनन स्थलों के साथ-साथ कछुआ मार्ग भी विकसित किए जाएंगे।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए किसी भी ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद पर किसी भी प्रकार का TDS समाप्त करने का प्रस्ताव। 

उदारीकृत प्रेषण योजना जिसे लोकप्रिय रूप से LRS के नाम से जाना जाता है के तहत शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए TCS दर को 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव।

सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों को धन हस्तांतरण में 41% की हिस्सेदारी बरकरार रखने का निर्णय लिया है।केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 14 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि नया इनकम टैक्स एक्ट इसी साल से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैक्स प्रणाली को सरल और करदाताओं के अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार, नए कानून में टैक्स फॉर्म को आसान किया जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई के बजाय टैक्स अदा कर राहत पाने का विकल्प दिया जाएगा। इसके साथ ही मुकदमेबाजी को कम करने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं।

बजट में अघोषित आय की सीमा को एक करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही करदाता 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

बजट 2026 में लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत सरकार महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड आजीविका से आगे बढ़ाकर एंटरप्राइज ओनर बनाने की योजना पर काम करेगी। साथ ही, क्लस्टर-स्तरीय फेडरेशन के तहत कम्युनिटी-ओन्ड रिटेल आउटलेट के रूप में सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट स्थापित किए जाएंगे। इन मार्ट्स को बेहतर और नवोन्मेषी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे महिलाएं उद्यमिता की दिशा में अगला कदम उठा सकें।

इन राज्यों में रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर का ऐलान

1. तमिलनाडु

2. ओडिशा

3. आंध्र प्रदेश

4. केरल