'ब्रिटेन के साथ एफटीए का लाभ उठाने के लिए भारत को करना होगा चीन से बेहतर प्रदर्शन'

हालांकि यह समझौता बाज़ार तक पहुंच को व्यापक रूप से खोलता है, लेकिन इससे जुड़ी कई गंभीर चुनौतियाँ भी सामने आती हैं—जैसे श्रम मानकों, नियामक अनुपालन और घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता। व्यापार विशेषज्ञ प्रोफेसर बिस्वजीत धर ने The Federal से बातचीत में इस समझौते की संभावनाओं, खतरों और नीति-गत खामियों पर विस्तार से चर्चा की।

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भारत को इस समझौते से सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ?

भारत के लिए सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब हमारे 99% निर्यात पर ब्रिटेन में शून्य सीमा शुल्क लगेगा, यानी लगभग पूरा व्यापारिक टोकरी अब शुल्क-मुक्त हो गई है।

सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा फायदा यह है कि 'डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन' के तहत अगले तीन सालों तक ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा अंशदान (social security contributions) से छूट मिल जाएगी।

यह किसी P5 देश (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य) के साथ भारत का पहला बड़ा व्यापक व्यापारिक और आर्थिक समझौता है। यह अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे बड़े साझेदारों के साथ भविष्य के समझौतों के लिए राह खोलता है।

स्कॉच व्हिस्की और ब्रिटिश कारों पर शुल्क घटने के बाद भारतीय उद्योगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए?

यह बात पहले से अनुमानित थी। शराब और ऑटोमोबाइल उद्योगों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिला है। व्हिस्की पर शुल्क घटाने की बातचीत तो वर्षों से चल रही थी। कारों के लिए शुल्क लगभग 10% तक आ सकता है, हालांकि अंतिम दस्तावेज़ का इंतजार है।

ब्रिटिश कारों के आयात को टैरिफ रेट कोटा के ज़रिए नियंत्रित किया जाएगा, इसलिए अंधाधुंध आयात की संभावना नहीं है। फिर भी कुछ चिंताएँ बनी हुई हैं—खासतौर पर श्रम और पर्यावरणीय मानकों को लेकर। ब्रिटेन में जल्द ही कार्बन टैक्स आने की संभावना है, जो भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकता है।

श्रम मानक सबसे बड़ी चुनौती हैं। ब्रिटेन चाहता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानकों का पालन करे, लेकिन भारत का श्रम बाज़ार लचीला है और उद्योगों की मांग के अनुसार काम करता है। हमारा श्रम-प्रधान निर्यात मॉडल कम मज़दूरी पर आधारित है, जो ILO मानकों को अपनाने पर टिकाऊ नहीं रहेगा।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) को लेकर क्या चिंताएं हैं?

हाँ, यह एक और गंभीर मुद्दा है। विकसित देशों की तरह ब्रिटेन भी IPR का सख्त ढांचा चाहता है, जो नवाचार को प्राथमिकता देता है। लेकिन भारत का पेटेंट अधिनियम जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने और दवाइयों को सस्ती रखने के लिए लचीलापन देता है।

अगर ब्रिटेन हमसे इस कानून को बदलकर पेटेंट सुरक्षा को मजबूत करने का दबाव डालता है, तो यह हमारी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह होगा।

कौन-से भारतीय क्षेत्र शुल्क-मुक्त पहुंच का सबसे अच्छा लाभ उठा सकते हैं?

कपड़ा, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक वाहन अब ब्रिटिश बाज़ार में शून्य शुल्क के साथ प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारतीय उद्योग ऐसे मौकों का पूरा फायदा नहीं उठा पाए हैं—जिसकी वजह है तैयारी की कमी और प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना।

सेवा क्षेत्र में भी, आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं को छोड़कर अधिकांश सेवाएं वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर पर नहीं पहुंच पाई हैं। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना भी 14 लक्षित क्षेत्रों में समान रूप से सफल नहीं रही। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन क्षेत्रों में कुछ सफलता मिली है, लेकिन बाकी क्षेत्र पिछड़ रहे हैं।

अगर हमने प्रतिस्पर्धात्मकता पर गंभीरता से काम नहीं किया, तो यह समझौता भी पहले जैसे FTAs की तरह एक अधूरा वादा बनकर रह जाएगा।

लेकिन सरकार तो कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में PLI योजना सफल रही है?

केवल 1-2 क्षेत्रों में सफलता पर्याप्त नहीं है। जिन क्षेत्रों का चयन किया गया, वे चीन जैसी प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं से मुकाबला कर रहे हैं।

अगर हम ब्रिटिश बाज़ार तक बेहतर पहुंच चाहते हैं, तो हमें पहले चीनी निर्यातों से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। हमें अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना होगा—केवल सीमित सफलता का जश्न नहीं मनाना चाहिए।

क्या कृषि क्षेत्र भी इस रणनीति का हिस्सा है?

हाँ, कृषि भी इसमें शामिल है। लेकिन यह एक संघर्षरत क्षेत्र है, जो लंबे समय से संकट में है। कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए हमें उत्पाद की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों को सुधारना होगा—और यह एक अत्यंत नियंत्रित क्षेत्र है।

समझौता हो चुका है, अब ज़िम्मेदारी हमारी है। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, और हमें खुद को उसी दिशा में ढालना होगा।

भारत ने हाल ही में कई FTA साइन किए हैं, लेकिन RCEP से पीछे हट गया था। क्या ये द्विपक्षीय समझौते RCEP की भरपाई कर सकते हैं?

भारत RCEP से इसलिए पीछे हटा क्योंकि चीन की प्रतिस्पर्धा और ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड से आयात की आशंका थी। बहु-क्षेत्रीय दबावों से डर हमें पीछे खींच लाया।

लेकिन अब जब हमने G7 देश (ब्रिटेन) के साथ यह साहसिक कदम उठाया है, तो घरेलू तंत्र को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम उठाने होंगे। खुद ब्रिटेन का अनुमान है कि उन्हें इस समझौते से भारत की तुलना में 60% ज़्यादा व्यापारिक लाभ होगा—हमें इस चुनौती को स्वीकार करके यह अंतर कम करना चाहिए।

क्या कारण है कि ऐसी बातचीत में इतना समय लगता है?

मुख्य कारण है हमारी गहराई से जमी हुई संरक्षणवादी सोच। तीन दशकों के व्यापार उदारीकरण के बावजूद हम अपने बाज़ार खोलने से हिचकिचाते हैं। हम आयात शुल्क की दीवारों के पीछे रहना पसंद करते हैं। यह मानसिकता बदलनी चाहिए।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उतरने के लिए सरकार और उद्योगों के बीच मज़बूत साझेदारी की ज़रूरत है। अगर छोटे देश वैश्विक बाज़ार में सफल हो सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं?

क्या इस FTA से ग्रीन टेक या एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में FDI को बढ़ावा मिलेगा?

हां, इसकी संभावना है। लेकिन Ease of Doing Business को ज़मीनी स्तर पर बेहतर करना होगा। निवेशक अक्सर कहते हैं कि भारत में व्यापार करने की लागत कम नहीं हुई है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट स्पीड, पोर्ट्स का आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी जैसे पहलुओं में तेज़ सुधार जरूरी है। विदेशी निवेशक मुनाफा कमाने आते हैं, भारत को विकसित करने नहीं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके मुनाफे के साथ-साथ देश को भी अधिकतम लाभ मिले—बेहतर बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित श्रमशक्ति के ज़रिए।

सेवा क्षेत्र भारत की GDP का बड़ा हिस्सा है। इस समझौते में आईटी, कानूनी सेवाएं, BFSI के लिए क्या है?

सेवाओं की विस्तृत सूची को देखकर ही स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। लेकिन सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से छूट पहले से ही एक बड़ी जीत है—खासतौर पर भारतीय पेशेवरों के लिए।

आखिरकार, सेवा निर्यात तभी फल-फूल सकता है जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी तेज़ी से बढ़े। अगर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खुद ही सुस्त है या संरक्षणवादी रवैया अपनाता है, तो हमें लाभ नहीं मिलेगा।

क्या यह समझौता भारतीय MSMEs और स्टार्टअप्स को ब्रिटेन में विस्तार का मौका देगा?

MSME निर्यात में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें पूंजी की कमी और स्केल अप करने में समस्याएं रहती हैं। हम उनसे बहुत अपेक्षा रखते हैं, लेकिन पर्याप्त सहायता नहीं देते।

MSME ज़्यादातर श्रम प्रधान क्षेत्रों में हैं। कम मज़दूरी और सस्ते निर्यात का पुराना मॉडल ब्रिटेन जैसे बाज़ार में अब नहीं चलेगा—खासतौर पर श्रम मानकों के कारण। आगे का रास्ता है तकनीकी उन्नयन और नवाचार के ज़रिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।

भारत की नवाचार प्रणाली को पुनर्जीवित करना होगा। अगर हम यह कर पाए, तो MSME क्षेत्र को बड़ा लाभ होगा।

ब्रेक्जिट के बाद क्या यह समझौता हमें यूरोपीय बाज़ार में भी बेहतर पहुंच दिलाता है?

बिलकुल। मेरा मानना है कि भारत-ईयू FTA अब दूर नहीं है। EU इस समझौते के लिए पहले से तैयार है। ब्रिटेन ने मूल रूप से EU के ही FTA टेम्पलेट को अपनाया है। भारत और EU की बातचीत 2007 से चल रही है—तो संभावना है कि दोनों समझौते लगभग एक जैसे होंगे।

दोनों को मिलाकर भारत को पूरे यूरोपीय बाज़ार में विशेष प्राथमिक पहुंच मिल सकेगी।

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