अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, भारत-यूएस के बीच होगा टैरिफ समझौता

India-US Trade Talks: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत तेजी से चल रही है और उम्मीद है कि इसका पहला हिस्सा इस साल पूरा हो जाएगा. अमेरिका की यात्रा पर गईं वित्त मंत्री ने बताया कि भारत, ट्रंप सरकार के साथ मिलकर व्यापार समझौते और आयात-निर्यात से जुड़े टैक्स (टैरिफ) पर बातचीत कर रहा है.

निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं. इससे पहले, अमेरिका से एक अधिकारी (असिस्टेंट यूएसटीआर) भी भारत आया था ताकि बातचीत में हुई प्रगति को देखा जा सके. सीतारमण ने कहा, "हम अमेरिका के साथ बातचीत में पूरी रुचि दिखा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक समझौते का पहला हिस्सा पूरा हो जाएगा."

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साथी है, इसलिए टैक्स से जुड़ी बातों के साथ-साथ अन्य बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है. उन्होंने कहा, "हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक समझौते का पहला चरण साइन हो जाए." वित्त मंत्री अभी अमेरिका और पेरू की यात्रा पर हैं. अमेरिका में वह भारतीय समुदाय से मिल रही हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देंगी और कई टेक कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगी.

भारत की बढ़ती ताकत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान भी मानते हैं कि भारत में इतनी क्षमता है कि वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है. उन्होंने कहा "जब भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि दुनिया भारत की ताकत को पहचान रही है."

मंदी के खतरे को लेकर उन्होंने कहा कि अमेरिका में बसे भारतीयों को भारत के साथ व्यापार और निवेश में भाग लेना चाहिए. इससे भारत और अमेरिका दोनों को फायदा होगा. निर्मला सीतारमण ने कहा, "अगर आप भारत की ताकत को पहचानते हैं और उसके साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे सभी को फायदा होगा और हम मिलकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं."

ट्रंप सरकार ने हाल ही में दुनिया के कई देशों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया था, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन अभी के लिए यह फैसला 90 दिनों के लिए टाल दिया गया है. इस दौरान भारत जैसे देशों पर सिर्फ 10% का टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि इन देशों ने अमेरिका के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की.