पीएम मोदी बोले, GST रेट्स घटने से आम परिवारों को जीवन हुआ आसान, अब फोकस फायदा पहुंचाने पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का फोकस Ease of Living और Ease of Doing Business को बढ़ावा देना है और इसी कड़ी में अगली पीढ़ी के GST सुधार लागू किए गए हैं, जिनसे कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम हुए हैं और इसके चलते आम परिवारों के लिए जीवन आसान हुआ है.

पीएम मोदी ने गिनाये जीएसटी रेट में कमी के फायदे

मिजोरम की राजधानी आईजोल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2014 से पहले टूथपेस्ट, साबुन और तेल जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर 27% तक टैक्स लगता था, लेकिन आज इन पर केवल 5% GST है. प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के शासनकाल में दवाइयों, टेस्ट किट्स और बीमा पॉलिसियों पर भारी टैक्स लगता था, जिससे इलाज महंगा और बीमा आम परिवारों की पहुँच से बाहर था. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आज ये सभी सर्विसेज और गुड्स सस्ते हो गए हैं. नई दरों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ और भी सस्ती होंगी. प्रधानमंत्री ने बताया कि 22 सितंबर के बाद सीमेंट और निर्माण सामग्री भी सस्ती हो जाएगी. उन्होंने कहा कि कई स्कूटर और कार बनाने वाली कंपनियाँ पहले ही अपने दाम घटा चुकी हैं और विश्वास जताया कि आने वाला त्योहारों का मौसम पूरे देश में और ज्यादा रौनक भरा होगा.

उन्होंने कहा कि सुधारों के तहत अधिकतर होटलों पर GST घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। इससे देश में घूमना-फिरना, होटल में ठहरना और बाहर खाना-पीना अब और किफायती होगा. उन्होंने कहा कि इससे अधिक लोग यात्रा करेंगे और देश के अलग-अलग हिस्सों का आनंद लेंगे. खासकर पूर्वोत्तर राज्यों जैसे पर्यटन स्थलों को इसका लाभ मिलेगा.

त्योहारों पर जीएसटी रेट्स में कमी का फैसला 

दरअसल, 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी रेट्स चार से घटाकर दो करने का फैसला किया. इस फैसले से चलते केवल 5 और 18 फीसदी स्लैब रह जाएगा. काउंसिल के इस फैसले के चलते कई वस्तुओं के जीएसटी रेट में कमी आएगी जिससे उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा होगा. पर सरकार के सामने बड़ी चुनौती इस बात कि है कि जीएसटी रेट्स में कटौती का पूरा फायदा उपभोक्ताओं को मिले.

जीएसटी रेट में कटौती का फायदा पहुंचाने में जुटी सरकार 

जीएसटी रेट्स में कटौती का फायदा आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ साथ हर सेक्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें कर रही है. साथ ही वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू डिपार्टमेंट सभी वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी रखने वाला है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि जीएसटी रेट में कटौती का फायदा मिले. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) ने अपने फील्ड ऑफिसर्स से इस पर पैनी निगाह भी रखने को कहा है. सरकार ने सीबीआईसी से कहा है कि डिपार्टमेंट उन वस्तुओं की लिस्ट बनाये जिसपर जीएसटी रेट्स में कटौती की गई है और ये मिलान करें कि वास्तव में कीमतें घटाई गई है भी नहीं.

FMCG कंपनियों को मिली राहत 

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि FMCG कंपनियां 31 दिसंबर तक पुरानी पैकिंग में गुड्स बेच सकती हैं, लेकिन उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि कीमतें में जीएसटी रेट घटाने का असर दिखे. कंपनियां नई दर पैकेट पर लिख सकती हैं लेकिन पुराने रेट पर ओवरराइट करने की बजाय पुराने रेट को बगल में लिखना होगा.

२२ सितंबर से चलाया जाएगा सतर्कता अभियान 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों कहा है कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि जीएसटी टैक्स सुधारों का लाभ देश के आम लोगों तक पहुँचे. उन्होंने कहा, “हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि जीएसटी रेट्स में कटौती का पूरा फायदा जनता को मिले. उन्होंने कहा, 22 सितंबर के बाद बहुत बड़ा सतर्कता अभियान चलाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा, हमें यकीन है कि लाभ आम आदमी तक पहुँचेगा.”

आम आदमी को मिलेगी राहत 

निर्मला सीतारमण ने कहा, नए जीएसटी सुधारों को देश के आम आदमी और मध्यम वर्ग की बुनियादी ज़रूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है. उन्होंने बताया कि अब 90% वस्तुए 5% या उससे कम टैक्स स्लैब में आती हैं, जबकि केवल 1% वस्तुएँ ही 40% टैक्स दायरे में हैं. उन्होंने कहा, “अगर कोई कंपनी अलग राय रखेगी तो हम उनसे बातचीत करेंगे. खपत बढ़ेगी, तो आय भी बढ़ेगी.”