क्या बजट 2026-27 में मिलेगा 8वें वेतन आयोग के लिए फंड? संसद में वित्त मंत्रालय का जवाब

8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या केंद्रीय बजट 2026-27 में नए वेतनमान लागू करने के लिए फंड का प्रावधान किया जाएगा? इस सवाल को सोमवार को लोकसभा में औपचारिक रूप से उठाया गया। सांसदों ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए बजटीय तैयारी की है, खासकर तब जब पहले यह माना जा रहा था कि नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।

सवाल क्यों है अहम?

परंपरागत तौर पर जब भी किसी वेतन आयोग की सिफारिशें तय समय पर लागू होनी होती हैं तो उसके लिए पहले से बजट में प्रावधान किया जाता है। अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता तो जनवरी से मार्च 2026 तक का खर्च वित्त वर्ष 2025-26 में आता। लेकिन 2025-26 के केंद्रीय बजट में न तो वेतन बढ़ोतरी, न पेंशन संशोधन और न ही एरियर (बकाया) के लिए कोई प्रावधान किया गया। ऐसे में माना जा रहा था कि वेतन वृद्धि, संशोधित पेंशन और एरियर की पहली किस्त का बोझ बजट 2026-27 में डाला जाएगा।

8वां वेतन आयोग देरी का शिकार

हालांकि, अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वित्त मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी कि 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है, लेकिन इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित किए गए हैं। सरकार ने साफ किया कि आयोग को अपनी सिफारिशें देने में करीब 18 महीने लगेंगे। यानी फिलहाल आयोग अपने शुरुआती चरण में है और अभी वेतन या पेंशन संशोधन की प्रक्रिया दूर है।

बजट 2026-27 में फंड को लेकर सरकार का जवाब

लोकसभा में यह भी पूछा गया कि क्या सरकार 2026-27 के बजट में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए फंड आवंटित करने जा रही है और अनुमानित खर्च कितना होगा? इस पर वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया कि अभी 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख तय नहीं हुई है। सरकार ने कहा कि जब आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जाएंगी और उन्हें लागू करने का फैसला होगा, तभी बजट में आवश्यक फंड का प्रावधान किया जाएगा। आसान शब्दों में बजट 2026-27 में 8वें वेतन आयोग से जुड़ा कोई खर्च शामिल नहीं होगा, क्योंकि आयोग ने अभी-अभी काम शुरू किया है और उसकी सिफारिशें आने में समय लगेगा।

8वां वेतन आयोग कब तक लागू हो सकता है?

8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस 3 नवंबर 2025 को जारी हुए हैं। इसके अनुसार आयोग को मध्य 2027 तक अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट की समीक्षा, विभिन्न मंत्रालयों से विचार-विमर्श और कैबिनेट की मंजूरी में अतिरिक्त 3 से 6 महीने लग सकते हैं। इस तरह 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में अभी काफी समय लगना तय है।