अमेरिकी कस्टम शुल्क के बावजूद RBI आशावादी, विकास की राह चुनौतीपूर्ण

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, जबकि अगस्त में मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में यह 6.5 प्रतिशत था। उस समय भी, अमेरिका से कस्टम शुल्क के खतरों के बावजूद RBI ने वृद्धि के पूर्वानुमान को स्थिर रखा था। अब, अमेरिका ने अपने कस्टम शुल्क की धमकियों को लागू कर दिया है और कुछ नए बाधाएं भी जोड़ दी हैं, फिर भी RBI ने वृद्धि का अनुमान बढ़ाया है। यह आशावाद घरेलू संकेतों पर आधारित है, जिन्हें RBI "संतुलित जोखिम" मानता है, लेकिन यह नहीं देखता कि घरेलू संकेतों का वास्तविक असर महीनों बाद ही स्पष्ट होगा, जबकि अमेरिकी कस्टम शुल्क का प्रभाव तुरंत दिखाई दे रहा है।

अमेरिकी कस्टम शुल्क और विकास पर बाहरी खतरा

अगस्त के बाद, अमेरिका ने भारतीय सामान पर रूस से आयातित कच्चे तेल के लिए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया, जिससे कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया। यह अमेरिका के लिए भारत के $87.3 बिलियन के निर्यात का 55 प्रतिशत प्रभावित करता है। अमेरिकी बाजार महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह भारत के वस्तु व्यापार में अधिकतम अधिशेष उत्पन्न करता है।

इसके अलावा, अमेरिका ने H-1B वीज़ा शुल्क को $2,000-5,000 से बढ़ाकर $100,000 कर दिया। चूंकि अक्टूबर 2022-सितंबर 2023 में 72 प्रतिशत वीज़ा भारतीयों को मिले थे, इसका असर भारत पर असमान रूप से पड़ेगा और प्रवासी आय में व्यवधान आएगा। FY24 में अमेरिका से प्राप्त प्रवासी आय कुल प्रवासी आय का 27.7 प्रतिशत थी।

ब्रांडेड दवाओं पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है, हालांकि भारत अधिकांशतः जेनेरिक दवाएं निर्यात करता है। यह घरेलू बाजार में नकारात्मक भावनाओं को बढ़ाएगा। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि “वैश्विक अनिश्चितताओं और कस्टम शुल्क संबंधित घटनाओं से H2:2025-26 और उसके बाद की वृद्धि धीमी हो सकती है,” लेकिन उन्होंने इसे "संतुलित जोखिम" बताते हुए कम महत्व दिया।

घरेलू संकेत उतने मजबूत नहीं

RBI के आशावाद का आधार घरेलू संकेत हैं “सामान्य से अधिक मानसून, खरीफ की अच्छी बुवाई और पर्याप्त जलाशय स्तर” (कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग बढ़ाने की संभावना)

“सेवा क्षेत्र में स्थिरता और रोजगार की स्थिति”

GST दर कटौती, बढ़ती क्षमता उपयोग, मजबूत वित्तीय प्रणाली और मजबूत सेवाओं के निर्यात तथा प्रवासी आय। हालांकि, विवरण में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे गायब हैं। अधिक बारिश और यूरिया की कमी फसल को प्रभावित कर सकती है।

GST सुधार और क्षमता उपयोग

GST दर कटौती का उपभोक्ता मांग पर प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। यह 22 सितंबर से लागू हुआ, जबकि घोषणा 15 अगस्त को हुई थी। इसके कारण खरीदारी स्थगित हुई। NielsenIQ के अनुसार, सितंबर तिमाही में FMCG उत्पादों की बिक्री 5-25 प्रतिशत गिर गई।विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग 75.5 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो उपयुक्त है लेकिन नए निवेश को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं।

बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की वित्तीय स्थिति मजबूत है, लेकिन इसका असर ऋण वृद्धि या जमा वृद्धि में नहीं दिख रहा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और SCBs को समान नहीं माना जा सकता। RBI ने बैंक क्रेडिट को बढ़ाने के लिए पांच उपाय सुझाए: विदेशी संपत्ति खरीद, ऋण सीमा बढ़ाना, NBFCs पर जोखिम भार कम करना और शहरी सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध हटाना।

बैंक क्रेडिट वृद्धि जुलाई 2025 में 1.3 प्रतिशत रही, जो FY25 के समान अवधि के 2.3 प्रतिशत से कम है। निजी कॉरपोरेट निवेश पुनर्जीवित नहीं हो रहा।

मुद्रा अवमूल्यन और विदेशी निवेश

FY26 की पहली छमाही में रुपये का अवमूल्यन 3.7 प्रतिशत हुआ। इससे आयात लागत बढ़ी, मुद्रास्फीति बढ़ी और ऋण बोझ बढ़ा। RBI के अनुसार, जून 2025 में भारत का बाहरी ऋण मार्च 2025 के मुकाबले $11.2 बिलियन बढ़ गया।

एफपीआई (FPI) ने अप्रैल-सितंबर में $4.2 बिलियन निकासी की। सकारात्मक पहल यह है कि नेट FDI बढ़ रहा है, हालांकि FY25 में यह $353 मिलियन ही था।

रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण

RBI गवर्नर ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए तीन उपायों की घोषणा की:

भूटान, नेपाल और श्रीलंका के लिए रुपये में सीमा पार व्यापार की अनुमति देना।

प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं के लिए पारदर्शी संदर्भ दरें स्थापित करना।

विशेष रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट (SRVA) के उपयोग को बढ़ाना और इसे कॉर्पोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर में निवेश योग्य बनाना।

RBI का वित्त वर्ष यानी FY26 का विकास अनुमान आशावादी है, लेकिन बाहरी खतरे और घरेलू संकेतों की अनिश्चितताओं के चलते इसका वास्तविकता से मेल मिलाना चुनौतीपूर्ण होगा।