इस दिन होगी सेबी की बोर्ड बैठक, लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले; जानें

SEBI board meeting: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के बोर्ड की बैठक 30 सितंबर को होने वाली है. इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं. इसलिए इसे काफी खासा माना जा रहा है. इस दौरान सबसे बड़ा निर्णय इंडेक्स डेरिवेटिव ढांचे को लेकर लिया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो डेरिवेटिव्स (Derivatives) के लिए ट्रेडिंग नियमों को सख्त बनाने की मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है. इससे जुएं जैसे ट्रेडिंग पर भी रोक लग सकेगी. हालांकि, इसका बड़ा असर प्रतिभूति (सिक्योरिटी) बाजार पर पड़ सकता है.

बता दें कि 30 जुलाई को सेबी ने एक पत्र जारी किया था. इसमें एक ऐसे ढांचे का प्रस्ताव दिया गया, जिससे इन डेरिवेटिव कांट्रेक्टों की केवल वीकली समाप्ति होगी (प्रति स्टॉक एक्सचेंज एक इंडेक्स-आधारित साप्ताहिक अनुबंध), मिनिमम कांट्रेक्ट मूल्य को लॉन्च के समय 15-20 लाख रुपये और फिर बाद में 20-30 लाख रुपये (रिटेल निवेशकों को रोकने के लिए) तक बढ़ाया जाएगा और स्ट्राइक कीमतों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा. इसको लेकर पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सेबी प्रमुख माधबी बुच ने एफएंडओ या वायदा और विकल्प खंड में ट्रेडिंग व्यवहार पर कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता पर टिप्पणी की थी.

26 जून को सेबी ने सार्वजनिक मुद्दों या पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मुद्दे पर विनियमन और लिस्टिंग विनियमन या लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियमन पर विनियमनों के सामंजस्य का भी प्रस्ताव रखा. यह कारोबार करने में आसानी के लिए है और इसमें फाइलिंग और प्रकटीकरण प्रक्रियाएं और समयसीमाएं, निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया, प्रमोटरों और प्रमोटर समूह संस्थाओं का पुनर्वर्गीकरण, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों पर प्रकटीकरण करने की ज़िम्मेदारी डालना शामिल है.

लिए जा सकते हैं ये भी निर्णय

1. नियामक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए अगस्त 2023 के सर्कुलर के माध्यम से जारी किए गए अतिरिक्त प्रकटीकरण मानदंडों का अनुपालन करना आसान बना सकता है.

2. आईए/आरए के लिए आसान अनुपालन मानदंड जैसे शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की आवश्यकताओं को कम करना, नेट-वर्थ की आवश्यकता को हटाना और किसी इकाई को आईए और आरए दोनों के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देना.

3. इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमों के तहत जुड़े हुए व्यक्ति की परिभाषा का विस्तार करके इसमें जुड़े हुए व्यक्ति के रिश्तेदार, जुड़े हुए व्यक्ति के साथ घर साझा करने वाले लोग और हिंदू अविभाजित परिवार आदि को शामिल किया जाना चाहिए.

4. बिचौलियों द्वारा उल्लंघन को संभालना आसान बनाने के लिए सारांश कार्यवाही को फिर से शुरू करना, जब उल्लंघन स्पष्ट हो. 16 जुलाई को जारी पत्र में नियामक ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका प्रस्ताव रखा.

5. एक नए परिसंपत्ति वर्ग की शुरूआत की जाएगी, जो पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा और म्यूचुअल फंड के बीच स्थित है, ताकि अधिक निवेश योग्य राशि वाले निवेशकों को अधिक जोखिम लेने की अनुमति मिल सके.

6. म्यूचुअल फंड दो बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं- एक तो निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंडों के लिए म्यूचुअल फंड लाइट विनियमन की शुरुआत, जिसमें अनुपालन की आवश्यकता कम होगी और दूसरा उनके दस्तावेजों में जोखिम-समायोजित रिटर्न का खुलासा करने का आदेश.