ट्रम्प की 100% टैरिफ धमकी: वैश्विक व्यापार और भारत के लिए क्या मायने हैं

ट्रम्प के इस कड़े बयान ने वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति पर इसके प्रभाव को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

द फेडरल के कार्यक्रम कैपिटल बीट में बोलते हुए अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा ने बताया कि ट्रम्प की इस धमकी के निशाने पर मुख्यतौर पर चीन और रूस हैं। ये दोनों देश डॉलर से दूर होने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बीच। ट्रम्प की धमकियों का उद्देश्य इन प्रयासों को रोकना और वैश्विक व्यापार एवं मुद्रा बाजार में अमेरिकी प्रभुत्व को बनाए रखना है।

मेहरोत्रा ने कहा कि इस संघर्ष में भारत की भूमिका अपेक्षाकृत सीमित है। उन्होंने कहा, “भारत इस धमकी का मुख्य लक्ष्य नहीं है,” हालांकि व्यापक अमेरिकी नीतियों के परिणामस्वरूप भारत पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।

2024 में रूस के कज़ान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक नई ब्रिक्स मुद्रा पर चर्चा हुई। हालांकि, यह योजना अभी प्रारंभिक चरण में है। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसे एक दीर्घकालिक प्रक्रिया बताया, जिसके लिए वर्षों की बातचीत की आवश्यकता होगी। मेहरोत्रा ने इस पर सहमति जताई और कहा कि वर्तमान में 58% वैश्विक व्यापार में उपयोग होने वाले डॉलर को इतनी जल्दी प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।

एक वैकल्पिक व्यवस्था, जो पहले से ही प्रचलन में है, वह स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार है, जैसे भारत-रूस तेल व्यापार और ब्राजील-चीन लेनदेन। हालांकि, मेहरोत्रा ने चेतावनी दी कि यह प्रवृत्ति निकट भविष्य में डॉलर के प्रभुत्व को मौलिक रूप से चुनौती नहीं देगी।

भारत ट्रम्प की टैरिफ धमकी और अपनी घरेलू नीतियों से उत्पन्न दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। मेहरोत्रा ने बताया कि भारत में पिछले एक दशक में टैरिफ में वृद्धि ने उत्पादन लागत बढ़ा दी है, जिससे भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई है। यदि अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ लगाता है, तो यह भारत के व्यापारिक हितों को और नुकसान पहुंचा सकता है।

इन जोखिमों को कम करने के लिए मेहरोत्रा ने नीति-निर्माताओं को मुद्रास्फीति दर के अनुरूप रुपये का मूल्य कम करने की सलाह दी। इससे भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और टैरिफ तथा घरेलू मुद्रास्फीति से उत्पन्न उच्च उत्पादन लागत का प्रभाव कम होगा।

ब्रिक्स ढांचे में भारत को सतर्कता से अपने कदम उठाने होंगे। भारत को रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होगा, जबकि चीन के प्रति सावधानी बरतनी होगी। घरेलू स्तर पर, भारत को अपने आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ सके और संरक्षणवादी नीतियों पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सके। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत के पास विश्व व्यापार संगठन (WTO) के माध्यम से अनुचित टैरिफ प्रतिबंधों को चुनौती देने का विकल्प है। मेहरोत्रा ने रणनीतिक कूटनीति और कानूनी उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि भारत अपने व्यापारिक हितों की रक्षा कर सके।

हालांकि ट्रम्प की धमकियां घरेलू आधार को मजबूत करने के लिए की गई राजनीतिक बयानबाजी लग सकती हैं, लेकिन वैश्विक व्यापार पर इसके व्यापक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के लिए मुख्य सबक यह है कि उसे मजबूत आर्थिक नीतियां अपनानी चाहिए, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना चाहिए, और संभावित व्यापार व्यवधानों के लिए तैयार रहना चाहिए। मेहरोत्रा ने सटीक रूप से कहा, “भारत के पास इन चुनौतियों का समाधान करने के साधन हैं, लेकिन इन परिवर्तनों से निपटने के लिए सक्रिय नीति उपाय आवश्यक हैं।”