अमित शाह : पाकिस्तान और कांग्रेस - नेशनल कांफ्रेंस का सुर एक जैसा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (19 सितंबर) को कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 ए को समर्थन देने संबंधी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान ने एक बार फिर विपक्षी पार्टी को बेनकाब कर दिया है. शाह ने ये भी दावा किया कि विपक्षी नेता राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान का सुर हमेशा एक जैसा रहा है और कांग्रेस हमेशा से ही राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिली हुई रही है.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से साबित हो गया है कि पड़ोसी देश और कांग्रेस के इरादे और एजेंडा एक जैसे हैं.

अमित शाह ने 'X' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JKNC ( जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस ) के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है. इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी. पिछले कुछ वर्षों से राहुल गाँधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं. एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत माँगने हों, या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गाँधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देशविरोधी शक्तियों के साथ रहा है. लेकिन, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान यह भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में न तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और न ही आतंकवाद."

दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने हाल ही में कहा है कि जम्मू-कश्मीर में शहबाज शरीफ सरकार और कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर एकमत हैं.

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ने एक साक्षात्कार में कहा, "उन्होंने (गठबंधन ने) इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है. पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35ए को बहाल करने के लिए एकमत हैं." ख्वाजा आसिफ की ये टिप्पणी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के बीच आई है, जो पांच साल पहले अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए के निरस्त होने के बाद पहली बार हो रहे हैं. अनुच्छेद 370 पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था और अनुच्छेद 35ए उसके “स्थायी निवासियों” को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार देता था. 5 अगस्त, 2019 को नरेन्द्र मोदी सरकार ने संविधान के इन दोनों प्रावधानों को निरस्त कर दिया और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया.

विधानसभा चुनाव सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि हिरयाणा में भी है. बीजेपी सूत्रों का कहना है कि ये मुद्दा सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि हरियाणा चुनाव में भी गूंजेगा. हरियाणा से बड़ी संख्या में लोग देश की सेना और अर्धसेना बल में नौकरी करते हैं. कई जम्मू कश्मीर में ही देश के लिए शहीद भी हो चुके हैं. इसलिए हरियाणा के लोगों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)