‘घुसपैठियों’ को लेकर भाजपा की आक्रामकता ने प्रमुख आदिवासी केंद्रों में झामुमो को कमजोर किया

मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) झारखंड चुनाव को आदिवासी बहुल राज्य की माटी, बेटी और रोटी (जमीन, बेटी/महिला और आजीविका) को मुसलमानों से बचाने की लड़ाई के रूप में पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के शब्दों में, अगर राज्य के आदिवासी मौजूदा जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी सरकार को वोट नहीं देते हैं जो "इन घुसपैठियों को खुश करती है", तो 'घुसपैठिए' "उनकी (आदिवासियों की) बेटियों को ले जाएंगे"। यदि टिप्पणीकारों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार समूहों की बात पर विश्वास किया जाए, तो अधिक चिंताजनक बात मोदी की बयानबाजी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में इस बात को समर्थन मिल रहा है, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता बरकरार रखने के लिए काफी हद तक निर्भर है।

राज्य के जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन पर मोदी के हमले की जमीन कुछ समय से तैयार हो रही थी। महीनों से, झारखंड के भाजपा नेताओं ने संथाल परगना संभाग में कथित जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर लगातार हंगामा मचा रखा था, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका, साहिबगंज और जामताड़ा जिले शामिल हैं। भाजपा के अभियान का मुख्य मुद्दा यह था कि ऐतिहासिक रूप से आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी में भारी गिरावट आई है, जबकि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 18 सीटें इसी क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में “अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों” की संख्या में वृद्धि हुई है। भाजपा, जिसमें गोड्डा के उसके उग्र सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हैं, ने दावा किया कि 1941 की जनगणना के अनुसार, संथाल परगना में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 44.67 प्रतिशत थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार घटकर मात्र 28.11 प्रतिशत रह गई है।

सोमवार को, मोदी के गढ़वा में अपनी पहली रैली को संबोधित करने के लिए झारखंड पहुंचने से कुछ घंटे पहले, भाजपा ने मंडल मुर्मू को पार्टी में शामिल करके झामुमो को मनोबल तोड़ने वाला झटका दिया। आदिवासी प्रतीकों और 1855 के संथाल विद्रोह के नायक सिदो-कान्हो के वंशज मुर्मू, बरहेट निर्वाचन क्षेत्र से हेमंत सोरेन की उम्मीदवारी के प्रस्तावकों में से एक थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी और जनसांख्यिकी परिवर्तन सिद्धांत के स्पष्ट वास्तुकार की उपस्थिति में भाजपा में शामिल होने के बाद, मुर्मू ने अपने पूर्वजों की स्मृति का हवाला दिया और संवाददाताओं से कहा कि भाजपा आदिवासियों के मुद्दे को उठाने वाली "एकमात्र पार्टी" है और वह संथाल परगना और राज्य में अन्य जगहों पर आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलाने के पार्टी के प्रयास में शामिल होंगे।

झारखंड के लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के आलोक कुजूर ने कहा: "भाजपा के दावे निराधार हैं और उनका उद्देश्य केवल ध्रुवीकरण करना है। दुर्भाग्य से, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, अब हर कोई जनसांख्यिकीय परिवर्तन की बात सुन रहा है। भाजपा इस संदेश को फैलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।" संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों में से फिलहाल 14 पर झामुमो और कांग्रेस का कब्जा है। इनमें हेमंत सोरेन (बरहेट), उनके भाई बसंत सोरेन (दुमका) और कांग्रेस नेताओं इरफान अंसारी (जामताड़ा), आलमगीर आलम (पाकुड़), बादल पत्रलेख (जरमुंडी) और दीपिका पांडे सिंह (महागामा) के निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। भाजपा ने इस क्षेत्र से झामुमो के दो मौजूदा विधायकों (हेमंत की भाभी और जामताड़ा से उम्मीदवार सीता सोरेन और बोरियो के निवर्तमान विधायक और उम्मीदवार लोबिन हेम्ब्रोम) को पहले ही अपने पाले में कर लिया है।

कुजूर ने कहा, "संथाल परगना में झामुमो-कांग्रेस को होने वाली किसी भी हार से सीधे तौर पर भाजपा को फायदा होगा और जिस तरह से भाजपा घुसपैठियों के बारे में अपने आरोप फैला रही है, उसे देखते हुए यह स्वाभाविक है कि इसका चुनावी प्रभाव संथाल परगना तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कोल्हान जैसे अन्य आदिवासी क्षेत्रों तक भी फैलेगा।" उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, नागरिक समाज समूह भाजपा के झूठे दावों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जब से वे पहली बार किए गए थे, झामुमो-कांग्रेस गठबंधन की प्रतिक्रिया उतनी मजबूत नहीं रही है। अब जाकर हेमंत सोरेन ने भाजपा के दावों के बारे में आक्रामक तरीके से सवाल उठाना शुरू किया है, लेकिन कम से कम कुछ नुकसान तो हो ही चुका है और झामुमो अब केवल उसे रोकने की उम्मीद कर सकता है।"

झारखंड उच्च न्यायालय में अवैध भूमि अतिक्रमण पर एक जनहित याचिका ने कानूनी रूप से भी इस मुद्दे को भड़का दिया है, हालांकि इस सितंबर में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दायर एक हलफनामे में, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि अमित शाह कर रहे हैं, ने स्वीकार किया कि इस तरह के विवादों में “बांग्लादेशी प्रवासियों से संबंध” का “अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है”, और इसलिए जनसांख्यिकीय परिवर्तन सिद्धांत के तार्किक विस्तार से यह पता चलता है। प्रधानमंत्री और उनके अन्य भाजपा सहयोगियों ने शाह के मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में उल्लिखित उस असुविधाजनक सच्चाई को अपने चुनाव प्रचार के आड़े नहीं आने दिया। मोदी ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को " घुसपैठियों " को पनाह देने वाली सरकार करार दिया है और कहा है कि अगर वे फिर से सत्ता में आए तो "आपका (आदिवासियों का) आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक (यानि मुस्लिम) को दे देंगे।" एक दिन पहले झारखंड के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी करते हुए शाह ने झामुमो नीत गठबंधन पर इसी तरह का हमला बोला था और अन्य बातों के अलावा कथित घुसपैठियों से “जमीन वापस लेने” और उसे आदिवासियों में वितरित करने के लिए एक नया कानून बनाने का वादा किया था।

शाह ने यह भी घोषणा की कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो वह राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेगी, लेकिन आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखेगी। साथ ही, वह सरना संहिता को औपचारिक रूप से एक अलग धर्म के रूप में सूचीबद्ध करने की आदिवासियों की मांग पर भी विचार करेगी। यह बात आरएसएस के इस रुख से अलग है कि "सभी आदिवासी मूल रूप से हिंदू हैं" और एक अलग सरना धर्म "विभाजनकारी" होगा। एक तरह से, भाजपा आरक्षण की सुरक्षा के लिए (संविधान को भाजपा के हमलों से बचाकर) इंडिया ब्लॉक के अभियान को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, यह दावा करके कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने आदिवासियों के लिए निर्धारित आरक्षण को छीनकर उसे मुसलमानों के बीच वितरित करने की योजना बनाई है (ऐसा कुछ जिसका प्रस्ताव इंडिया ब्लॉक के किसी घटक ने नहीं किया है)। गढ़वा और सरायकेला में मोदी के दुष्प्रचार अभियान में - सरायकेला हाल ही में भाजपा में शामिल हुए और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का निर्वाचन क्षेत्र है - यह भी दावा किया गया कि कांग्रेस भविष्य में आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने की योजना बना रही है।

झारखंड में मोदी और उनके भाजपा समर्थकों द्वारा जो सांप्रदायिक कॉकटेल परोसा जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है, वह अकारण नहीं है। रांची स्थित राजनीतिक विश्लेषक मनोज प्रसाद कहते हैं, “जब से 2019 में झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन राज्य की सत्ता में आया है, भाजपा हेमंत सोरेन द्वारा हासिल की गई आदिवासी गोलबंदी को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही है। 2014 से 2019 तक रघुबर दास (एक पिछड़ी जाति के नेता) को अपने मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर, भाजपा ने आदिवासियों को अलग-थलग कर दिया था और 2019 के परिणाम ने उस अलगाव की सीमा को दिखाया क्योंकि भाजपा एसटी के लिए आरक्षित 28 विधानसभा सीटों में से केवल दो जीत सकी। पिछले पांच वर्षों में, हेमंत ने एसटी और मुसलमानों दोनों को एकजुट करके अपनी पार्टी और गठबंधन के सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश की, जो राज्य की आबादी का क्रमशः 26 प्रतिशत और 15 प्रतिशत है। यहां तक कि हालिया लोकसभा चुनावों में, राज्य की सभी पांच एसटी आरक्षित सीटें झामुमो और कांग्रेस ने जीतीं, हालांकि भाजपा ने सामान्य श्रेणी की सीटों पर कब्जा कर लिया।” राजनितिक विश्लेषक मनोज प्रसाद कहते हैं: "जनसांख्यिकी परिवर्तन के मुद्दे को उठाकर भाजपा हेमंत को उस एकजुटता को हासिल करने से रोकने की कोशिश कर रही है, साथ ही आदिवासी वोट बैंक को विभाजित करने की भी उम्मीद कर रही है। अगर भाजपा सफल हो जाती है, तो हेमंत सोरेन के लिए इस बार मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करना बहुत मुश्किल होगा।"

भाजपा के नफरत भरे अभियान पर सोरेन की देर से आई प्रतिक्रिया राजनीतिक प्रहारों से रहित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार ही थी जिसने अपदस्थ बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस साल अगस्त में ढाका से भागने पर सुरक्षित शरण दी थी। सोरेन ने हाल ही में सवाल उठाया कि भाजपा किस मुंह से यह आरोप लगा रही है कि झामुमो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को शरण दे रहा है। सोरेन ने दावा किया, "झारखंड में उत्पादित बिजली बांग्लादेश को आपूर्ति की जा रही है, जबकि राज्य के लोगों को इन बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण से जूझना पड़ रहा है। क्या केंद्र का यह कर्तव्य नहीं है कि वह सीमाओं की रक्षा करे और घुसपैठ को रोके? राज्य सरकारों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। घुसपैठिए आपके (भाजपा) शासित राज्यों के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं। आप वहां घुसपैठ क्यों नहीं रोकते? वे (भाजपा) मानते हैं कि उनके राज्य में घुसपैठ होती है, फिर भी वे झारखंड को जिम्मेदार ठहराते हैं।" झामुमो सूत्रों का कहना है कि आगे बढ़ते हुए, यह जवाबी हमला, झारखंड और आदिवासी गौरव को भुनाने के साथ-साथ, अबुआ आवास और मैय्या सम्मान योजना जैसी अपनी लोकलुभावन योजनाओं को प्रदर्शित करना, सोरेन के अभियान के लिए हथियार साबित होगा।

हालांकि, झामुमो-कांग्रेस गठबंधन के कई लोगों का मानना है कि सोरेन का जवाबी हमला "पहले से हो चुके नुकसान की पूरी तरह भरपाई करने में सक्षम नहीं हो सकता" क्योंकि भाजपा की सांप्रदायिक बयानबाजी ही झामुमो नीत गठबंधन को गिराने वाला एकमात्र कारक नहीं है। जेएमएम के एक विधायक ने द फेडरल से कहा, "बीजेपी का जनसांख्यिकी परिवर्तन का आरोप हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन यह एकमात्र चीज़ नहीं है। हमने गठबंधन या अपने व्यक्तिगत सहयोगियों के तौर पर कई ग़लत फ़ैसले लिए हैं और फिर ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर थे... पिछले पाँच सालों में, बीजेपी ने हमारी सरकार को गिराने की हर संभव कोशिश की; हेमंत सोरेन को सरकार बचाने की ज़्यादा चिंता थी और इसलिए शासन प्रभावित हुआ।" विधायक ने कहा, "हमारे कई वादे पूरी तरह से लागू नहीं किए जा सके और इस सबके बीच हेमंत को जेल जाना पड़ा; जब वह वापस लौटे, तो चंपई सोरेन प्रकरण हुआ... अब सत्ता विरोधी लहर है; कई अलोकप्रिय विधायक जिन्हें झामुमो और कांग्रेस दोनों को बदलना चाहिए था, वे फिर से उम्मीदवार बन गए हैं, जिससे हमें भी नुकसान होगा।"

सूत्रों ने बताया कि भारतीय साझेदारों, विशेषकर झामुमो और कांग्रेस के बीच सामंजस्य की कमी है। जेएमएम के एक अन्य नेता ने कहा, "समन्वय बहुत खराब था और इससे हमारी सीट-बंटवारे की बातचीत और उम्मीदवार चयन में देरी हुई। अब कई सीटों पर हमें छोटे सहयोगियों के साथ 'दोस्ताना लड़ाई' या विद्रोहियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समन्वय की इस कमी को अब तक संबोधित नहीं किया गया है, यही वजह है कि हम अपना घोषणापत्र भी जारी नहीं कर पाए हैं।" नेता ने कहा, "जेएमएम और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा कोई संयुक्त अभियान भी नहीं चलाया गया है, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन गठबंधन का पूरा भार अपने कंधों पर उठा रहे हैं और वे हर जगह नहीं हो सकते; इससे एक बुरा संदेश जा रहा है, जबकि भाजपा ने अपना अभियान चलाने के लिए मोदी से लेकर शाह, हिमंत से लेकर शिवराज (चौहान) तक सभी को भेज दिया है।"

हेमंत सोरेन के एक करीबी सहयोगी ने द फेडरल को बताया कि सूत्रों ने बताया कि झामुमो के भीतर काफी गुस्सा झारखंड के संबंध में “कांग्रेस आलाकमान द्वारा दिखाई गई गंभीरता की कमी” के कारण है। सहयोगी ने कहा, "हम चुनाव के पहले चरण (13 अगस्त को 43 सीटों पर होने वाले मतदान) से कुछ ही दिन दूर हैं और राहुल गांधी का कोई पता नहीं है; मल्लिकार्जुन खड़गे आज (5 नवंबर) अपनी पहली रैली के लिए आए।" "पहले वे वायनाड में प्रियंका गांधी के नामांकन में व्यस्त थे और फिर मुझे लगता है कि दिवाली में, जो ठीक है लेकिन अब राहुल को क्या रोक रहा है?"

सोरेन के सहयोगी ने आगे कहा: "वायनाड में प्रियंका की जीत पक्की है, लेकिन राहुल झारखंड की तुलना में उस सीट के लिए प्रचार में ज़्यादा व्यस्त हैं, जहाँ उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को वास्तव में उनकी ज़रूरत है। यहाँ आने के बजाय, हमें बताया गया कि वे रायबरेली और हैदराबाद में कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने जा रहे हैं... ऐसा लगता है कि उन्होंने हेमंत सोरेन और यहाँ तक कि झारखंड कांग्रेस के नेताओं को ऐसे समय में खुद के हाल पर छोड़ दिया है, जब भाजपा एक आक्रामक और ध्रुवीकरण अभियान चला रही है, जिसे राहुल की भारत जोड़ो विरासत के कारण कुछ हद तक कम किया जा सकता था।"