'BJP ने खिलाड़ी,किसान और सैनिक तीनों को पहुंचाई चोट', कहीं मामला बिगड़ ना जाए

भाजपा का पतन

हरियाणा में भाजपा की गिरावट हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के दौरान ही स्पष्ट हो गई थी, जब पार्टी राज्य की 10 में से केवल पांच सीटें ही जीत सकी थी।यह 2014 के बाद से हरियाणा में भाजपा का सबसे खराब प्रदर्शन था, जब वह सभी सीटें नहीं जीत सकी थी, लेकिन राज्य में पहली बार अपने दम पर बहुमत की सरकार बना सकी थी।2019 में, उसने लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटें जीत लीं और 2014 की तुलना में सात सीटें खोने के बावजूद विधानसभा चुनावों में बहुमत बरकरार रखा।

कठिन कार्य

अब, जबकि राज्य में चुनाव होने में मात्र 15 दिन शेष हैं, किसानों, खिलाड़ियों और सैनिक बनने की इच्छा रखने वालों का विरोध प्रदर्शन भाजपा नेतृत्व को परेशान कर रहा है।भाजपा नेता लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के लिए यह कार्य कठिन होगा, क्योंकि उसे 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के अलावा पिछले कुछ वर्षों में लिए गए निर्णयों के कारण लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है।

एमएसपी पर लड़ाई

किसानों द्वारा अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर दिल्ली के बाहरी इलाके में घेराव करने के सात महीने बाद, हरियाणा के किसानों को लगता है कि केंद्र ने उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं की और उन्हें राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से केवल झूठे आश्वासन मिले।

घरौंदा थोक अनाज मंडी में चावल उत्पादक किसान सुरेंद्र सिंह राणा ने कहा, "यह कहना गलत होगा कि केवल पंजाब के किसानों ने दिल्ली के बाहर प्रदर्शन किया और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग की। यहां तक कि हरियाणा के किसान भी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी चाहते हैं।"

उन्होंने कहा, "सरकार का दावा है कि सभी किसानों को एमएसपी मिलता है। अगर ऐसा है, तो किसानों को जो मिल रहा है, उसकी कानूनी गारंटी देने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए! सरकार भी जानती है कि किसानों को हर समय एमएसपी नहीं मिलता। कई बार, हमारी उपज, जैसे गेहूं और चावल, की कीमत एमएसपी से बहुत कम होती है।"

राष्ट्रीय नायक

दिल्ली और अंबाला के बीच की सड़क ने दो साल पहले और फिर इस साल की शुरुआत में पूरे देश का ध्यान खींचा था, जब पंजाब और हरियाणा के किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे। एनएच-1 पर स्थित शहरों ने पिछले 10 सालों में हरियाणा को दो भाजपा मुख्यमंत्री दिए हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि पिछले साल जब पहलवान जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब उन मुख्यमंत्रियों ने क्या किया था।

समालखा विधानसभा क्षेत्र के करहंस गांव के 28 वर्षीय किसान रघुबीर सिंह देसवाल ने कहा, "हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे एथलीटों को जंतर-मंतर पर पीटा गया था? हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारी बेटियों - हमारे गौरव और राष्ट्रीय नायकों - को सड़क पर घसीटा गया था, जब वे विरोध कर रही थीं? भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के बयानों से हमें आज भी दुख होता है।"

पिछले साल विनेश फोगट और साक्षी मलिक जैसी स्टार एथलीट समेत कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके साथी ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया भी उनके साथ विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे थे। फोगट और पुनिया दोनों ही आगामी चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।

निष्क्रियता पर गुस्सा

हालांकि लंबे विरोध के बाद बृज भूषण को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई नहीं की गई। देसवाल ने कहा, "बीजेपी नेतृत्व को बृज भूषण के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। हमारी बेटियों को पीटा गया; जाहिर है कि लोग नाराज होंगे।"ग्रामीणों का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपने साथी भाजपा नेता बृजभूषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी।

समालखा के 62 वर्षीय किसान जसमेर सिंह धीमान ने कहा, "एथलीट हमारे राष्ट्रीय नायक हैं। उनकी कोई जाति नहीं होती, न ही वे किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। वे देश के लिए पदक जीतते हैं। यह किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है, लेकिन प्रदर्शनकारी हमारे बच्चे थे। हमें उम्मीद थी कि हरियाणा सरकार हमारे एथलीटों की रक्षा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन दिनों टेलीविजन पर सब कुछ लाइव दिखाया जाता है और पूरे राज्य ने हमारे एथलीटों को पिटते हुए देखा।"

अग्निवीर पंक्ति

विवादास्पद अग्निपथ योजना की बात करें तो केंद्र और भाजपा शासित राज्यों द्वारा कई सुधारात्मक उपाय किए जाने के बावजूद सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्तियों के लिए आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं दिखता है। केंद्र ने घोषणा की है कि केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को केवल चार साल की सेवा के बाद बल में बने रहने की अनुमति दी जाएगी, इस योजना के बारे में व्यापक निराशा है।

घरौंदा विधानसभा क्षेत्र के बस्तारा गांव के रंजीत सिंह ने कहा, "मैंने अपने बेटे से कहा है कि वह सेना में भर्ती होने की कोशिश न करे। इसके बजाय वह हरियाणा या दिल्ली पुलिस में भर्ती होने की कोशिश करेगा। चार साल बाद बेरोजगार होने का क्या मतलब है? पुलिस में भर्ती होना बेहतर है। पेंशन का लाभ नहीं है; मेरे बेटे की शादी कैसे होगी? सरकार को यह योजना बंद कर देनी चाहिए।"

अपने घाटे को सीमित करने के लिए केंद्र ने पिछले दो महीनों में वरिष्ठ भाजपा नेताओं और एनडीए के सहयोगियों से सुझाव और शिकायतें प्राप्त करने के बाद कुछ उपाय किए हैं। अब इसने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए अर्धसैनिक संगठनों में 10 प्रतिशत पद आरक्षित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा सहित कुछ भाजपा शासित राज्यों ने भी इस आरक्षण योजना का अनुसरण किया है।

लेकिन यह लोगों को प्रभावित करने में विफल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि भर्ती होने वाले लोगों को खुद ही यह विकल्प मिलना चाहिए कि वे या तो सेना में बने रहें या फिर सेना छोड़ दें। "मैं सभी युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण के पक्ष में हूँ। यह कुछ देशों में किया जाता है और भारत में भी ऐसा होना चाहिए। कुछ वर्षों तक सेना में सेवा देने के बाद, इन सैनिकों को या तो सेना में बने रहने या सेना छोड़ने का विकल्प मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने यह तय करने का अधिकार सुरक्षित रखा है कि कौन सेना में बना रहेगा और किसे जाने के लिए कहा जाएगा। यह उचित नहीं है," घरौंदा के 30 वर्षीय गेहूं किसान अनिल कुमार ने कहा।

भाजपा की चिंता

भाजपा के वरिष्ठ नेता भी चिंतित हैं। उन्हें डर है कि अगर पार्टी हरियाणा में अपने दम पर या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ मिलकर सरकार में वापस नहीं आ पाती है, तो विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) इन मुद्दों का इस्तेमाल करके कम से कम अगले पांच साल तक केंद्र के लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं।

हरियाणा के वरिष्ठ भाजपा नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने दावा किया कि हमें पूरा भरोसा है कि हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के लिए काम किया है और एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में अच्छा काम किया है और हमारी स्थिति हर दिन बेहतर हो रही है। उन्होंने द फेडरल से कहा कि हरियाणा में पीएम मोदी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है.

सत्ता विरोधी लहर

हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तीन प्रमुख कारकों को छोड़कर, सत्ता विरोधी लहर भाजपा के लिए एक बड़ी बाधा है।"लोकसभा और विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, भाजपा नेतृत्व ने एमएल खट्टर को हटाकर सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। यह निर्णय सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए लिया गया था। हालांकि, इस कदम से भाजपा को वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। रनाल के डीएवी कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर बलराम शर्मा ने द फेडरल को बताया। किसानों, पहलवानों और अग्निवीर उम्मीदवारों के विरोध के कारण पार्टी के लिए समस्या और भी गंभीर हो गई है उन्होंने कहा कि ये सभी मुद्दे चुनाव के नतीजे तय कर सकते हैं।