कश्मीरी जनता ने कहा कम बुरे को चुनना मजबूरी, एनसी की जीत की सम्भावना

फिर भी, अब्दुल्ला परिवार के लिए उथल-पुथल भरे राजनीतिक भविष्य के संकेत भी समान रूप से स्पष्ट हैं; विशेष रूप से उमर के लिए, जो इस जून में बारामूला से लोकसभा में करारी हार के बाद दो निर्वाचन क्षेत्रों - गंदेरबल और बडगाम की अब्दुल्ला 'परिवार की सीट' से चुनाव मैदान में लौटे हैं.

बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) को लेकर शुरुआती उत्साह उत्तर कश्मीर में कम होता दिख रहा है, जबकि दक्षिण कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अभी भी पूरी तरह से बदनामी से बाहर नहीं आ पाई है, जो उसे 2014 में भाजपा के साथ गठबंधन के कारण मिली थी.

मध्य कश्मीर, खास तौर पर श्रीनगर, से वैसे भी एनसी का मजबूत गढ़ होने की अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने की उम्मीद थी. कांग्रेस पार्टी के साथ स्पष्ट रूप से कमजोर गठबंधन में चल रहे चुनावों में एनसी को तथाकथित टीना (कोई विकल्प नहीं) फैक्टर से लाभ मिलता दिख रहा है.

आम कश्मीरी को नहीं बल्कि 'बाहरी लोगों' को, जिनमें पिछले एक महीने से दिल्ली और अन्य जगहों से कश्मीर में आए पत्रकारों की संख्या भी शामिल है, यह विडंबना लग सकती है कि एनसी के लिए समर्थन का यह स्पष्ट उभार शायद ही कभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन हो. वास्तव में, अब्दुल्ला (विशेष रूप से पीडीपी की महबूबा मुफ़्ती के बारे में भी) के बारे में ज़्यादातर चर्चाएँ घिनौनी " सब चोर हैं " वाली टिप्पणी के साथ शुरू होती हैं, जिसके बाद या तो चुनावी व्यवस्था में अविश्वास की बात कही जाती है या फिर "कम बुरे" को चुनने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जाता है.

इस संवाददाता ने श्रीनगर, गंदेरबल, बारामूला, बडगाम और कुपवाड़ा जिलों में फैले विधानसभा क्षेत्रों में घाटी के मतदाताओं के विभिन्न वर्गों के कश्मीरियों से बातचीत की, जिनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मान्यताएं अत्यंत बहुस्तरीय हैं. बातचीत के बाद दो व्यापक भावनाएं उभर कर सामने आईं.

सबसे पहले, भाजपा और उसके “सभी छद्मों”, चाहे वे वास्तविक हों या कथित, को मौजूदा चुनाव में हराना होगा, क्योंकि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और उसके परिणामस्वरूप केंद्र द्वारा कश्मीर पर किए गए “अन्याय” का बदला लिया जाना चाहिए. दूसरा, हालांकि कश्मीरियों का मानना है कि इस बार सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बेहतर स्थिति में है और इसलिए वे पार्टी को वोट देंगे (अगर वे वोट भी देते हैं), लेकिन उन्हें “अब्दुल्ला परिवार से हमारे लिए कुछ अच्छा करने की उम्मीद नहीं है”.

श्रीनगर के चनापोरा में एक जनरल स्टोर चलाने वाले बशारत डार ने द फेडरल को बताया, "मैं 49 साल का हूं और मैंने कभी किसी चुनाव में वोट नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं भाजपा को सबक सिखाने के लिए निश्चित रूप से वोट दूंगा." डार ने कहा कि उनके चनापोरा निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी और एनसी के मुश्ताक गुरु के बीच है, हालांकि पीडीपी के इकबाल ट्रंबू और भाजपा के हिलाल वानी भी मैदान में हैं.

डार को पूरा भरोसा है कि “कश्मीर में हर भाजपा उम्मीदवार की तरह वानी भी अपनी जमानत जब्त करवा लेंगे” और साथ ही बुखारी भी “चुनाव में करोड़ों खर्च करने के बावजूद” हार जाएंगे क्योंकि उन्हें “भाजपा का प्रतिनिधि” माना जाता है. डार से पूछा गया कि वह किसे वोट देंगे तो उन्होंने तुरंत कहा, “एनसी को, और किसे?”. लेकिन फिर, तथ्यात्मक लहजे में उन्होंने तुरंत यह भी कहा कि उन्हें एनसी के नेतृत्व वाली सरकार से आम कश्मीरियों के लिए किसी भी तरह की राहत की “कोई उम्मीद नहीं” है क्योंकि अब्दुल्ला “हमारे लिए नहीं, बल्कि अपने लिए काम करते हैं”.

सोपोर में 79 वर्षीय अब्दुल कय्यूम ने भी यही भावनाएँ दोहराईं. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के संस्थापक दिवंगत सैयद अली शाह गिलानी के कट्टर अनुयायी रहे कय्यूम ने 1987 के जम्मू-कश्मीर चुनावों के बाद से हुई घटनाओं की श्रृंखला के कारण कश्मीर को “रक्तपात की घाटी” में बदलने के लिए फारूक अब्दुल्ला को दोषी ठहराया, जिसे व्यापक रूप से एनसी द्वारा धांधली के रूप में माना जाता है. फिर भी, इस चुनाव में, कय्यूम कहते हैं कि वह “एनसी को वोट दे सकते हैं”.

1987 के बाद से कय्यूम ने सिर्फ़ एक बार वोट दिया है - बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र के लिए हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एआईपी के संस्थापक इंजीनियर राशिद के लिए। एआईपी ने सोपोर विधानसभा सीट से एडवोकेट मुर्सलीन को मैदान में उतारा है, लेकिन कय्यूम का मानना है कि "एआईपी के लिए वोट दिल्ली के लिए वोट हो सकता है", क्योंकि उत्तरी कश्मीर में यह धारणा लगातार बन रही है कि इंजीनियर को जम्मू-कश्मीर में एनसी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए "भाजपा के साथ सौदे" के तहत तिहाड़ जेल से पैरोल पर रिहा किया गया था.

कय्यूम ने कहा, "लोकसभा चुनावों में हम सभी ने इंजीनियर को वोट दिया था क्योंकि हमने उनमें एक नए नेतृत्व की उम्मीद देखी थी; एक ऐसा नेतृत्व जो वास्तव में कश्मीरियों के लिए बोलेगा और दिल्ली की तानाशाही के खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी आजादी के बदले दिल्ली की सत्ता को अपनी आत्मा भी बेच दी है. हम कश्मीरियों की यही किस्मत है; हम किसी पर भी भरोसा करें, बदले में हमें धोखा ही मिलता है. " इसके बाद उन्होंने दावा किया कि भले ही "अब्दुल्ला कश्मीरियों के सबसे बड़े गद्दार हैं", लेकिन अगर वह वोट देना चाहते हैं, तो वह नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे क्योंकि, "यह कम बुराई है. मौजूदा परिस्थितियों में और पीडीपी के पतन को देखने के बाद, अब्दुल्ला को भाजपा के साथ गठबंधन करने से पहले सौ बार सोचना होगा."

गंदेरबल में, जो अब्दुल्ला परिवार के लिए किसी पारिवारिक विरासत से कम नहीं है, कई लोग इस बात पर सहमत हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे उमर को वोट देने के बारे में भी खुले तौर पर अपनी शंकाएं व्यक्त करते हैं.

1977 से, 2002 के विधानसभा चुनावों को छोड़कर, एनसी ने हमेशा गंदेरबल सीट जीती है.

पार्टी के संस्थापक शेख अब्दुल्ला, जो आज भी जम्मू-कश्मीर में एक व्यापक रूप से सम्मानित व्यक्ति हैं, ने 1977 में सीट जीती थी और उमर के पिता फारूक ने 1983, 1987 और 1996 में इसे जीता था। हालांकि, उमर ने 2002 में विधानसभा चुनाव में अपनी शुरुआत की, जब उन्होंने एनसी की अध्यक्षता संभाली थी, उसके कुछ ही महीनों बाद, पीडीपी के काजी अफजल के खिलाफ गंदेरबल से एक चौंकाने वाली हार के साथ शुरुआत हुई. उस साल की शुरुआत में भाजपा शासित गुजरात में मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिक दंगे भड़कने के बावजूद केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्री बने रहने के दाग ने उमर की चुनावी हार में योगदान दिया.

2008 में (तब जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल छह साल का था), उमर गंदेरबल से हार का बदला लेने में कामयाब रहे और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए. अब, 16 साल और लोकसभा चुनाव में अपमानजनक हार के बाद, उमर गंदेरबल से अपनी किस्मत आजमाने के लिए वापस आ गए हैं, लेकिन शायद उन्हें भी एहसास हो गया है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से उनके पिता और दादा ने उनसे पहले चुनाव जीता था, वहां से उनकी जीत सुनिश्चित नहीं है.

आधिकारिक तौर पर, उमर ने कहा है कि गंदेरबल और बडगाम दोनों जगहों से चुनाव लड़ने का उनका फैसला एक “रणनीतिक कदम” था.

दिल्ली की तिहाड़ जेल में इंजीनियर राशिद के हाथों बारामुल्ला लोकसभा सीट हारने के सदमे ने एआईपी प्रमुख के लिए चुनावी समर्थन की लहर पैदा कर दी थी, शायद इसी वजह से उमर विधानसभा चुनावों में सतर्क रहने के लिए तैयार हो गए. जब जेल में बंद हुर्रियत के एक और नेता और इस्लामी मौलवी सरजन अहमद वागे, जिन्हें सरजन बरकती के नाम से जाना जाता है, ने गंदेरबल सीट से नामांकन दाखिल करने का फैसला किया, तो उमर को उनके खिलाफ “भाजपा की साजिश” नजर आई और उन्होंने 2008 में आखिरी बार जीती गई बीरवाह विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का संकेत देने के बाद आखिरकार बडगाम निर्वाचन क्षेत्र को अपना दूसरा चुनावी मैदान चुना.

लेकिन यह सिर्फ़ बरकती का गंदेरबल के चुनावी मैदान में उतरना नहीं है जिसने अब्दुल्ला के इस गढ़ को उमर के लिए एक अविश्वसनीय चुनावी मैदान में बदल दिया है. हालांकि यह सच है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को गंदेरबल में बरकती, पीडीपी के बशीर मीर, पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक इश्फाक जब्बार, गंदेरबल कांग्रेस प्रमुख साहिल फारूक (जब्बार और फारूक दोनों ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं) और एआईपी के शेख आशिक जैसे प्रतिद्वंद्वियों से बहुकोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन 25 सितंबर को मतदान वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में उनकी मुश्किलें भी उनकी खुद की बनाई हुई हैं.

“अब्दुल्ला परिवार सोचता है कि बाकी कश्मीर की तरह गंदेरबल भी उनकी निजी संपत्ति है. वे हर चुनाव में यहां आते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग उन्हें ही वोट देंगे. हम शेख अब्दुल्ला का बहुत सम्मान करते हैं; वे एक सच्चे नेता थे लेकिन फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने हमारे लिए क्या किया है. आप इसे वीआईपी निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं लेकिन इस सीट के अधिकांश हिस्सों या गंदेरबल जिले के अन्य इलाकों में, हमारे पास उचित सड़कें, पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, यहां तक कि एक अस्पताल भी नहीं है. अब्दुल्ला परिवार ने हमें हमारे वोट के बदले में यही दिया है,” गंदेरबल के रामपुरा इलाके के निवासी वाहिद मीर (44) ने कहा.

गंदेरबल जिले के एक एनसी कार्यकर्ता ने नाम न बताने की शर्त पर द फेडरल को बताया कि कई मतदाता उमर को “एक घमंडी और दुर्गम राजनेता के रूप में देखते हैं, जिसका गंदेरबल के लोगों से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है.”

इस एनसी कार्यकर्ता ने कहा, "आप चुनावों के दौरान यहां नहीं आ सकते, बस अपनी टोपी दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरी किस्मत आपके हाथों में है और फिर उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आपको वोट देंगे. वे दिन चले गए हैं और अब्दुल्ला उपनाम की लोकप्रियता भी चली गई है; मत भूलिए कि यह 10 वर्षों में पहला चुनाव है और इससे भी बड़ी बात यह है कि उमर साहब के गंदेरबल का प्रतिनिधित्व करने के बाद से यह लगभग दोगुना समय हो गया है; इस समय में हजारों नए मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए हैं और उनमें से कोई भी उमर अब्दुल्ला का आभारी नहीं है."

उन्होंने कहा, "मुझे यह भी लगता है कि यह एक गलती है कि उमर साहब दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं. गंदेरबल के मतदाता यह नहीं जानते कि अगर वह दोनों सीटें जीतते हैं तो वह यह सीट रखेंगे या बडगाम; इससे पहले भी उन्होंने गंदेरबल को इश्फाक जब्बार को दे दिया था. कुछ लोग यह भी सोच सकते हैं कि वह वैसे भी बडगाम से जीत रहे हैं, इसलिए मीर या बरकती को वोट दें."

उमर के चुनाव अभियान का एक बड़ा हिस्सा अपने विरोधियों को भाजपा का प्रतिनिधि बताने में लगा है, या पीडीपी के मामले में, पार्टी पर 2014 के मुफ्ती-भाजपा गठबंधन के कारण जम्मू-कश्मीर में भाजपा को सत्ता का लाभ देने का आरोप लगा रहे हैं. हालांकि इस कथन को कई लोग मानते हैं, लेकिन इसने सभी को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि अब्दुल्ला भविष्य में भाजपा के साथ कोई “सौदा” नहीं करेंगे.

श्रीनगर की डल झील के एक शिकारा मालिक मुबाशिर अहमद ने कहा, "आज वे महबूबा मुफ्ती पर गठबंधन के कारण भाजपा को मजबूत करने का आरोप लगा रहे हैं; उमर इंजीनियर राशिद, सज्जाद लोन और एनसी का विरोध करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को भाजपा का प्रॉक्सी प्रमाण पत्र दे रहे हैं, लेकिन वे (अब्दुल्ला) वे लोग थे जिन्होंने हमेशा दिल्ली और अपने निजी हितों को कश्मीरियों के हितों से ऊपर रखा... उमर एनडीए सरकार (अटल बिहारी वाजपेयी की) में मंत्री बने और फारूक अब्दुल्ला ने उस गठबंधन को सही ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी; आज वे कह रहे हैं कि वे फिर कभी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें... अब्दुल्ला किसी के भी साथ गठबंधन कर लेंगे जो उन्हें सत्ता देगा."

अहमद ने कहा कि मौजूदा चुनावों में एनसी को वोट देना कश्मीरियों की " मजबूरी " (असहायता) को दर्शाता है, न कि " चाहत " (इच्छा) को, जो "किसी भी कीमत पर भाजपा को दूर रखना चाहते हैं". अहमद ने कहा, "जनादेश अब्दुल्ला के लिए नहीं है, यह भाजपा के खिलाफ है. अब्दुल्ला को केवल इसलिए फायदा होगा क्योंकि हमारे पास कोई और नहीं है ( हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है )."