अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार का ऐलान

अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार 2024 का ऐलान कर दिया गया है। डारोन ऐसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए. रॉबिन्सन को प्रदान किया है। ऐसमोग्लू और जॉनसन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं, जबकि रॉबिन्सन शिकागो विश्वविद्यालय के पियर्सन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी एंड रेजोल्यूशन ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के निदेशक हैं। यह सम्मान संस्थानों के गठन और आर्थिक समृद्धि पर उनके गहन प्रभाव पर उनके अभूतपूर्व कार्य को सम्मानित करता है। तीनों का शोध राजनीतिक और आर्थिक गतिशीलता पर गहराई से पड़ताल करता है जो संस्थानों को आकार देते हैं। 

पुलिस ने सोमवार को बताया कि कम उपस्थिति के कारण फेल होने की चिंता में एक निजी कॉलेज के एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र ने सफेदाबाद कस्बे में अपने छात्रावास के कमरे की छत से लटककर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। घटना 11 अक्टूबर को हुई। उन्होंने बताया कि मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। शुक्रवार रात यादव का रूममेट मनीष कुमार डिनर के लिए छात्रावास के मेस में गया था। लौटने पर उसने छात्रावास का कमरा अंदर से बंद पाया। पुलिस ने बताया कि कुमार ने अपने रूममेट का नाम कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

अन्य छात्र और छात्रावास के कर्मचारी जल्द ही वहां एकत्र हो गए, दरवाजा तोड़ा और यादव का शव एक चादर के सहारे छत से लटकता हुआ पाया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। यादव के पिता डॉ. ओमप्रकाश यादव और परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसकी सूचना दी गई और वे 12 अक्टूबर को वाराणसी से कॉलेज पहुंचे। अन्य छात्रों ने पुलिस को बताया कि यादव अपनी कम उपस्थिति के कारण तनाव में था और उसे डर था कि वह फेल हो जाएगा।

कोतवाली पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यादव के इस कदम के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यादव के बड़े भाई चंद्रशेखर ने कहा कि वह हाल ही में अपने भाई के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके कॉलेज गए थे और उसे घर आने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया।

जैसे जैसे दीवाली नजदीक आती है प्रदूषण की गिरफ्त में राजधानी दिल्ली होती है। इसके पीछे दो वजह है पहला तो ये कि हवा की रफ्तार कम होने लगती है और दूसरी तरफ दिल्ली से सटे राज्यों में पराली जलाया जाता है। अब दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। 

बहराइच में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, अस्पताल और दुकानों में आग लगा दी गई।दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान महसी के महाराजगंज इलाके में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बम की धमकी मिलने के बाद सोमवार सुबह (14 अक्टूबर) मुंबई-न्यूयॉर्क एयर इंडिया की फ्लाइट को बीच हवा में ही दिल्ली एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया। सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान एआई 119 की जांच चल रही है। यात्रियों को सुबह करीब 4 बजे दिल्ली में उतारा गया और उन्हें अपना बैग विमान में ही छोड़ने को कहा गया।

आरजी कर अस्पताल में बलात्कार-हत्या की घटना के बाद अपनी मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों का "आमरण अनशन" रविवार (13 अक्टूबर) को नौवें दिन में प्रवेश कर गया, उनमें से एक और को रात में तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया। एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पुलस्थ आचार्य को पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, चिकित्सा प्रतिष्ठान के एक अधिकारी ने कहा। आचार्य के साथ, उपवास विरोध के दौरान अस्पताल में भर्ती होने वाले जूनियर डॉक्टरों की कुल संख्या चार हो गई।

आरजी कर मेडिकल एंड हॉस्पिटल के अनिकेत महतो, कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अनुस्तुप मजूमदार और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आलोक वर्मा को उनके स्वास्थ्य में गिरावट के बाद पहले चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता थी।

बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी है. पप्पू यादव ने कहा है अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा.

इजरायली सेना और हिजबुल्ला के बीच जंग जारी है। इन सबके बीच हिजबुल्ला ने इजरायली सैनिकों पर ड्रोन के जरिए घातक हमला किया है। इसनें चार सैनिकों की मौत होने के साथ ही कुल 67 लोग घायल हुए हैं।

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी की।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है, "जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 31 अक्टूबर, 2019 का आदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से ठीक पहले निरस्त माना जाएगा।"

एनसी सरकार बनाने के लिए तैयार

नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने हाल ही में हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है और सरकार बनाने के लिए तैयार है।गठबंधन के नेता चुने गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे।पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में औपचारिक रूप से विभाजित करने के बाद 31 अक्टूबर, 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय शासन लागू किया गया था।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को संसद ने 5 अगस्त, 2019 को पारित किया था। संविधान के अनुच्छेद 370, जो पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देता था, को भी उसी दिन निरस्त कर दिया गया था।

पूर्ववर्ती राज्य

31 अक्टूबर, 2019 से पहले, तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती के इस्तीफ़े के बाद जून 2017 से तत्कालीन राज्य में केंद्रीय शासन जारी था, जब भाजपा ने पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।पूर्ववर्ती राज्य में पहली बार छह महीने के लिए राज्यपाल शासन के रूप में केंद्रीय शासन लगाया गया था। बाद में, अगले छह महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिसे बाद में संसद की मंजूरी से कई बार बढ़ाया गया।

संविधान का अनुच्छेद 356, जिसके तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं होता है।31 अक्टूबर, 2019 को, जब जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो अविभाजित जम्मू और कश्मीर में लगाया गया राष्ट्रपति शासन वापस ले लिया गया।हालांकि, बाद में, राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) के माध्यम से अनिश्चित काल तक केंद्रीय शासन जारी रहेगा।जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें विधायिका है, से संबंधित संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 द्वारा शासित है।

बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक कुल 6 आरोपियों की पहचान हुई है। कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की राजफाश के लिए कुल 25 टीमें काम कर रही हैं।